पुणे :
अहमदनगर जिह्यातील कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि अमानुष पद्धतीने हत्येच्या प्रकरणाला आज 13 जुलै रोजी एक वर्षे पूर्ण झाले. या प्रकरणातील तसेच महिला अत्याचारांतील आतापर्यंतच्या सर्व प्रकरणातील आरोपींवर लवकरात लवकर खटले होऊन त्यांना कठोर शिक्षा दिली जावी ही मागणी करण्याकरिता पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस तर्फे मूक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.
या मोर्च्यामध्ये विरोधी पक्ष गट नेते चेतन तुपे-पाटील, राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस पार्टी अध्यक्ष रुपाली चाकणकर, रवींद्र माळवदकर, अशोक राठी, युसूफ शेख, मिलिंद वालवडकर, इक्बाल शेख, रोहन पायगुडे, नगरसेवक महेंद्र पठारे, बापू पठारे, अ‍ॅड. औदुंबर खुने-पाटील, सागरराजे भोसले, चंद्रकांत कवडे, सुरेश खाटपे, शांतीलाल मिसाळ, संजय गायकवाड, सिद्धार्थ जाधव, वैभव जाधव, अ‍ॅड. गोपाळकृष्ण जी. गुणाले, शालिनी जगताप, लीला पानसरे, शालिनी जगताप, डॉ. सुनीता मोरे आदी सहभागी झाले होते.
यावेळी बोलताना रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, ‘ केवळ कोपर्डीच नाही, तर त्यानंतर अनेक अत्याचारांची साखळीच सुरू झाली. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात महिलांवरील अत्याचारांनी परिसीमा गाठली आहे. अपहरण करून बलात्काराच्या तीन घटना मुंबईत एका आठवड्यात घडल्या. चालत्या गाडीतही महिला सुरक्षित राहिलेल्या नाहीत. शारीरिक शोषण किंवा बलात्काराच्या घटना सरकारला धक्कादायक वाटत नाही इतकं सरकार स्त्रियांच्या बाबतीत असंवेदनशील झालं आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये केस सुरू असूनही या प्रकरणी निकाल लागलेला नाही. उशीराचा न्याय म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखेच असते कोपर्डीती
‘उच्च न्यायलयानेही महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावरून राज्य सरकारला फटकरालं आहे. रामराज्य फक्त कागदावरच दिसतंय. प्रत्यक्षात मात्र महिला सुरक्षेबाबत सरकार उदासीन असल्याचं परखड मत हायकोर्टाने व्यक्त केलं. केवळ उपाययोजना नको. ठोस पावले उचलावीत असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे.
अत्याचारग्रस्त महिला कुठल्या जातीची किंवा समाजाची होती हा प्रश्न महत्वाचा नाही. स्त्री म्हणून तिच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोहोचविणार्‍या गुन्हेगाराला वचक बसला पाहिजे. शिक्षा देण्याची प्रक्रिया इतकी लांबविणे योग्य नाही. सरकार त्वरित कारवाई करणे आवश्यक आहे. स्त्रियांना मानाने जगण्याचा अधिकार न देणार्‍या सरकारचा आम्ही निषेध करतो.’
