पुणे, दि. 4 ऑगस्ट 2018 : इतर राज्यातील स्थिर आकारांच्या तुलनेत महावितरणने वीजदरवाढीमधील प्रस्तावित स्थिर आकारात 95 टक्के घरगुती ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. वीजवापर व वीजजोडभारानुसार स्थिर आकार हे इतर राज्यांतही लागू आहे. तथापि महावितरणचा प्रस्तावित स्थिर आकार या तुलनेत कमी आहेत.
राज्यात महावितरणचे घरगुती वर्गवारीमध्ये 300 युनिटपर्यंत वीजवापर करणारे 95 टक्के वीजग्राहक आहेत. यामध्ये 100 युनिटपर्यंत 140 रुपये आणि 101 ते 300 युनिटपर्यंत 170 रुपये स्थिर आकार हा वीजदरवाढीमध्ये प्रस्तावीत करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे इतर काही राज्यांमध्ये घरगुती वर्गवारीसाठी वीजवापर तसेच वीजजोडभारानुसार बदलते स्थिर आकार लागू आहेत. मध्यप्रदेशमध्ये 2 किलोवॅटसाठी 400 रुपये, दिल्लीमध्ये 2 किलोवॅटसाठी 250 रुपये तर छत्तीसगडमध्ये 300 युनिटसाठी 858 रुपये दरमहा स्थिर आकार लागू आहेत. या तुलनेत महावितरणने प्रस्तावित केलेले स्थिर आकार कमी असल्याची माहिती देण्यात आली.
महाराष्ट्र विद्युत आयोगाच्या धोरणानुसार महावितरणचा स्थिर खर्च हा स्थिर आकारातून भागविला पाहिजे. तसेच विद्युत मंत्रालयाने सुद्घा तीन ते पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये वितरण परवानाधारकांच्या स्थिर खर्चाची 75 ते 100 टक्के वसुली ही स्थिर आकाराच्या माध्यमातून करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. सध्या महावितरणचा स्थिर खर्च हा एकूण खर्चाच्या 55 टक्के आहे व आयोगाने मंजूर केलेल्या स्थिर आकारातून येणार्‍या महसुलाच्या फक्त 15 टक्केच आहे. त्यामुळे महावितरणकडून स्थिर आकारात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ही वाढ केल्यानंतरही स्थिर खर्चाची वसुली ही फक्त 24 टक्केपर्यंतच होणार आहे. सन 2008 मध्ये भारनियमनाच्या कारणास्तव आयोगाकडून स्थिर आकार एकतर्फी 50 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले होते. परंतु सन 2015-16 पासून विजेची मुबलक उपलब्धता आहे व त्या प्रमाणात स्थिर आकार प्रदान करण्यात आलेले नाही असे महावितरणकडून सांगण्यात आले.
महावितरणने दारिद्रय रेषेखालील 1 लाख 76 हजार ग्राहकांसाठी वीजदरवाढ प्रस्तावित केलेली नाही. तसेच 100 युनिटपर्यंत वीजवापर करणाऱ्या 1 कोटी 20 लाख घरगुती ग्राहकांसाठी अस्थिर आकारात केवळ 8 पैसे तर इतर घरगुती ग्राहकांसाठी 5 ते 6 टक्के दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. देशपातळीवरील महागाई वाढीचा दर लक्षात घेता सदर दरवाढ संयुक्तीक आहे तसेच पुढील वर्षासाठी म्हणजे सन 2019-20 वर्षासाठी कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित केलेली नाही असेही महावितरणकडून सांगण्यात आले.
