पात्र झोपडपट्टीधारकांना वेळेत मोफत घरे मिळाली पाहिजेत; टीडीआर, पात्रता निश्चिती आणि भूसंपादनातील अडचणी दूर करण्यासाठी प्रशासन व विकसकांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना
पुणे, दि. १९ नोव्हेंबर २०२६ | माय मराठी प्रतिनिधी
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. प्रलंबित योजनांमधील प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडथळे तातडीने दूर करून पात्र झोपडपट्टीधारकांना सर्व मूलभूत सुविधांसह मोफत घरे वेळेत उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देश राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी गणेशखिंड रस्त्यावरील काकडे बिझ आयकॉन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांची सद्यस्थिती, रखडलेली कामे आणि विकासकांसमोरील अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
रखडलेल्या योजनांचा प्राधान्याने निपटारा करा
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना मंजुरी मिळाल्यानंतरही अनेक टप्प्यांवर प्रशासकीय व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. या प्रक्रियांमध्ये अधिक समन्वय साधून प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या सूचना भोयर यांनी दिल्या.
झोपडपट्टीधारकांची पात्रता निश्चित करणे, आवश्यक भूसंपादन, जागेचे निष्कासन आणि प्रकल्पांच्या मोजणी प्रक्रियेतील अडचणी वेळेत सोडविणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
टीडीआर आणि विकासकांच्या अडचणींवर चर्चा
या बैठकीत नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल अर्थात NAREDCO पुणेच्या प्रतिनिधींनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील विविध अडचणी मांडल्या.
विशेषतः टीडीआर निर्मिती, पात्रता निश्चिती, भूसंपादन आणि तांत्रिक मंजुरीच्या प्रक्रियांबाबत सूचना करण्यात आल्या.
प्रशासन आणि विकसक यांच्यात प्रभावी समन्वय राहिल्यास पुनर्वसन प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कामकाजाचा आढावा
प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांनी सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित योजनांची माहिती सादर केली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची प्रक्रिया, कलम १३(२) अंतर्गत केलेली कार्यवाही, अभिलेखांचे डिजिटायझेशन, पुनर्वसन घरांच्या वाटपासाठीची लॉटरी प्रक्रिया आणि IWFM प्रणालीच्या सद्यस्थितीचाही आढावा घेण्यात आला.
मोफत घरांसोबत मूलभूत सुविधांनाही प्राधान्य
झोपडपट्टीधारकांना केवळ पक्की घरे देणे पुरेसे नसून त्यांना पाणी, वीज, स्वच्छतागृहे आणि आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे भोयर यांनी सांगितले.
शक्य असेल तेथे झोपडपट्टीधारकांचे त्याच जागेवर पुनर्वसन करून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यावर शासनाचा भर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ या धोरणानुसार पात्र आणि गरजू नागरिकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे काम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
प्रशासन आणि विकसकांनी समन्वय राखावा
राज्यमंत्री भोयर यांनी पुनर्वसन योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने पोहोचविण्याच्या सूचना दिल्या.
या बैठकीला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके, गृहनिर्माण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच NAREDCO पुणेचे प्रतिनिधी राजस जैन आणि भरत अग्रवाल उपस्थित होते.
दरम्यान, प्रलंबित झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात किती प्रकल्प मार्गी लागतात आणि पात्र झोपडपट्टीधारकांना मोफत घरांचा ताबा कधी मिळतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
mymarathi.net
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

