पुणे, १८ नोव्हेंबर : नैसर्गिक आपत्ती आणि सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या दुर्घटनांमधील बाधितांना आर्थिक मदत देण्यासाठी पुणे महापालिका स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करणार आहे. या प्राधिकरणाच्या स्थापनेला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. तसेच आपत्तीत मृत्यू झाल्यास संबंधित व्यक्तीच्या वारसांना दोन लाख रुपये, कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास ५० हजार रुपये आणि रुग्णालयातील उपचारांसाठी दहा हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
राज्य सरकारच्या नैसर्गिक आपत्ती मदतीच्या निकषांनुसार प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना आर्थिक मदत मिळते. मात्र, शहरात झाड पडणे, नाल्यात किंवा ड्रेनेज लाइनमध्ये पडणे, सेप्टिक टँकमधील दुर्घटना किंवा विजेचा धक्का बसून मृत्यू होणे अशा घटनांमधील बाधितांना या निकषांनुसार मदत मिळत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेने स्वतंत्र मदतीचे धोरण तयार केले आहे.
या धोरणात अतिवृष्टी, पूर, आग, चक्रीवादळ, गारपीट, वीज पडणे, दरड कोसळणे, ढगफुटी, उष्णतेची लाट आणि थंडीची लाट यांचा समावेश आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी झाड किंवा फांदी पडणे, नाले, ड्रेनेज लाइन, सेप्टिक टँक आणि विद्युत खांब किंवा तारांमुळे होणाऱ्या दुर्घटनांमध्येही मदत दिली जाणार आहे.
दुर्घटनेत मृत्यू झाल्यास वारसांना दोन लाख रुपये दिले जातील. ६० टक्क्यांहून अधिक कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास ५० हजार रुपये, तर ४० ते ६० टक्के अपंगत्व आल्यास २५ हजार रुपयांची मदत मिळेल. रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार घ्यावे लागल्यास दहा हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.
मदतीसाठी संबंधित महापालिका क्षेत्रीय कार्यालयात अर्ज करावा लागेल. त्यासोबत ओळखपत्र, रहिवासी पुरावा, बँक खात्याचा तपशील आणि आवश्यक वैद्यकीय प्रमाणपत्रे जोडावी लागतील. मृत्यू झाल्यास वारस असल्याचा पुरावाही आवश्यक असेल. घटनेचा पंचनामा, पोलिसांचा अहवाल किंवा संबंधित विभागाचा दुर्घटना अहवालही सादर करावा लागेल.
क्षेत्रीय कार्यालयाकडून अर्जाची पडताळणी करून तो आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे पाठविला जाईल. प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतर मदतीचे वितरण होईल. यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाणार आहे.
भिमाले म्हणाले, ‘‘नैसर्गिक आपत्ती किंवा सार्वजनिक ठिकाणी झालेल्या दुर्घटनेत कुटुंबातील व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्या कुटुंबावर मोठे संकट कोसळते. अशा वेळी महापालिकेने आर्थिक आधार देणे आवश्यक आहे. यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण आणि मदतीचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे आपत्तीग्रस्तांना आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.’’
आर्थिक मदत दृष्टिक्षेपात
- मृत्यू झाल्यास : वारसांना दोन लाख रुपये
- ६० टक्क्यांहून अधिक अपंगत्व : ५० हजार रुपये
- ४० ते ६० टक्के अपंगत्व : २५ हजार रुपये
- रुग्णालयातील उपचार : दहा हजार रुपयांपर्यंत
- अर्जाचे ठिकाण : महापालिकेचे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय

