स्वच्छ सर्वेक्षणात पुण्याची पिछेहाट होत असतानाच जनजागृतीवर कोट्यवधींचा खर्च; स्थायी समितीकडून प्रस्तावाला मंजुरी, कामाची मुदत आणखी वर्षभर वाढविण्याचीही तरतूद
पुणे, दि. १८ नोव्हेंबर २०२६ | माय मराठी प्रतिनिधी
पुणे शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी जनजागृती मोहिमा राबविण्याच्या उद्देशाने पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने सुमारे १३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या कामासाठी ‘मे. फेअर प्रोडक्शन’ या संस्थेची निवड करण्यात आली असून, वर्षभर विविध कार्यक्रम, अभियान आणि प्रसिद्धी उपक्रम राबविण्याचे नियोजन आहे.
या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली आहे.
विशेष म्हणजे, नुकत्याच जाहीर झालेल्या स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या निकालात पुणे शहराची कामगिरी घसरल्याच्या पार्श्वभूमीवर जनजागृतीसाठी होणारा हा मोठा खर्च चर्चेचा विषय ठरणार आहे.
१२ महिन्यांचे काम; आणखी वर्षभर मुदतवाढीची तरतूद
महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून माहिती, शिक्षण आणि संप्रेषण अर्थात आयईसी (IEC) उपक्रम राबविले जाणार आहेत.
या कामासाठी फेअर प्रोडक्शनची निवड करण्यात आली असून, सुरुवातीला १२ महिन्यांच्या कालावधीसाठी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे.
आवश्यकतेनुसार या कामाची मुदत आणखी एक वर्ष वाढविण्याची तरतूदही प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
मात्र मुदतवाढ दिल्यास अतिरिक्त खर्च किती होणार, मूळ मंजूर रक्कम किती कालावधीसाठी लागू राहणार आणि कामगिरीच्या कोणत्या निकषांवर मुदतवाढ देण्यात येणार, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.
दोन संस्थांमध्ये निविदा स्पर्धा
या कामासाठी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
१९ ते २७ ऑगस्टदरम्यान निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या प्रक्रियेत मे. फेअर प्रोडक्शन आणि मे. बालाजी मंडप डेकोरेटर्स या दोन संस्थांनी सहभाग घेतला.
दोन्ही संस्थांची कागदपत्रे पात्र ठरल्यानंतर ८ सप्टेंबर रोजी तांत्रिक निविदा उघडण्यात आली.
तांत्रिक गुणांकनात फेअर प्रोडक्शनला अधिक गुण मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे.
त्यानंतर आर्थिक निविदा आणि दरतडजोडीची प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित संस्थेचा दर निश्चित करण्यात आला.
जनजागृतीसाठी कोणते उपक्रम राबविणार?
या प्रस्तावांतर्गत स्वच्छ भारत अभियान आणि स्वच्छ पुणे संकल्पनेशी संबंधित विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.
घरोघरी जाऊन नागरिकांचे प्रबोधन, व्यापारी घटकांमध्ये जनजागृती, मॅरेथॉन, नदी महोत्सव, स्वच्छता पर्व, महापुरुषांच्या जयंतीनिमित्त उपक्रम, महिला दिनानिमित्त कार्यक्रम आणि समाजमाध्यमांद्वारे प्रचार यांचा यात समावेश आहे.
तसेच ‘स्वच्छता ही सेवा’, ‘पुणेरी नायक’, रिड्यूस-रियूज-रिसायकल (RRR) आणि ‘सफाई अपनाओ, बिमारी भगाओ’ या मोहिमांनाही प्रसिद्धी दिली जाणार आहे.
नागरिकांच्या सवयी बदलण्यावर भर
प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर टाळणे, रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा न टाकणे, ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे, घंटागाडीतच कचरा देणे आणि सार्वजनिक जलसाठे स्वच्छ ठेवणे याबाबत नागरिकांचे प्रबोधन केले जाणार आहे.
महापालिकेच्या मते, स्वच्छता सुधारण्यासाठी केवळ कचरा संकलन आणि प्रक्रिया पुरेशी नसून नागरिकांच्या वर्तनात बदल होणेही आवश्यक आहे.
त्यासाठी शहरभर नियोजनबद्ध पद्धतीने जनजागृती उपक्रम राबविण्याचा उद्देश आहे.
स्वच्छतेत घसरण; जनजागृतीचा प्रत्यक्ष फायदा किती?
पुणे शहराच्या स्वच्छ सर्वेक्षणातील कामगिरीबाबत गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेच्या सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
स्वच्छतेवर मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करूनही पुण्याच्या क्रमवारीत घसरण झाल्याबद्दल सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील सदस्यांनी प्रशासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
अशा परिस्थितीत जनजागृतीसाठी प्रस्तावित १३ कोटी रुपयांच्या खर्चातून नेमकी कोणती उद्दिष्टे साध्य केली जाणार, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
मोहिमेपूर्वी आणि मोहिमेनंतर कचरा वर्गीकरणात किती सुधारणा झाली, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्याचे प्रमाण किती कमी झाले आणि नागरिकांचा सहभाग किती वाढला, याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन अपेक्षित आहे.
महापालिकेने जाहीर करावा खर्चाचा तपशील
या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात.
घरोघरी जनजागृती, मॅरेथॉन, उत्सव, समाजमाध्यमांवरील प्रचार आणि अन्य कार्यक्रमांसाठी स्वतंत्रपणे किती निधी खर्च होणार?
कोणत्या कामासाठी किती दर निश्चित करण्यात आले आहेत?
निविदेतील तांत्रिक गुणांकनाचा तपशील आणि दरतडजोडीनंतरची अंतिम रक्कम नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार काय?
तसेच वर्षभराच्या कामगिरीचे मूल्यमापन कोणत्या निकषांवर होणार आणि मुदतवाढीचा निर्णय कोण घेणार?
या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्यास जनजागृतीवरील खर्चाची परिणामकारकता तपासणे शक्य होईल.
माय मराठीचा सवाल : जनजागृतीवर १३ कोटी; पुणे प्रत्यक्षात किती स्वच्छ होणार?
स्वच्छतेबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक असले, तरी त्यासाठी खर्च होणाऱ्या सार्वजनिक निधीचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
स्वच्छ सर्वेक्षणातील घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने प्रस्तावित मोहिमेची उद्दिष्टे, कार्यक्रमनिहाय खर्च आणि कामगिरीचे निकष सार्वजनिक करावेत, अशी अपेक्षा आहे.
कारण पुणेकरांसाठी महत्त्वाचा प्रश्न जनजागृतीवर किती कोटी खर्च झाले हा नसून, त्या खर्चानंतर पुणे शहर प्रत्यक्षात किती स्वच्छ झाले, हा आहे.
mymarathi.net
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

