पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरवून गावे जलसुरक्षित व स्वयंपूर्ण करा – दिलीप कुमार

पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील जलसंधारण कामांची केंद्रीय भूमिसंसाधन विभागाच्या सचिवांकडून पाहणी

पुणे, दि. ३१ : पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवून तो जमिनीत मुरवणे आवश्यक आहे. त्यातूनच गावे जलसुरक्षित आणि स्वयंपूर्ण बनतील, असे प्रतिपादन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूमिसंसाधन विभागाचे (DoLR) सचिव श्री. दिलीप कुमार यांनी केले. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० अंतर्गत जलसंधारण विकास घटक (WDC-PMKSY 2.0) योजनेच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील वरुडे, गुलाणी आणि वाफगाव या गावांमध्ये सुरू असलेल्या जलसंधारण कामांची त्यांनी पाहणी केली.

या वेळी ग्रामस्थांशी संवाद साधताना दिलीप कुमार म्हणाले की, पाणी हे आपल्या भविष्याचा आधार आहे. त्यामुळे पावसाचा प्रत्येक थेंब जतन करून जमिनीत मुरवला पाहिजे. जलसंधारणाच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या पाणलोट संरचनांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती करण्याची सामूहिक जबाबदारी ग्रामस्थांनी स्वीकारावी. या मालमत्ता पुढील २० वर्षे कार्यरत राहतील, यासाठी प्रयत्न करावेत. खेड प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या गावांचे रूपांतर हिवरे बाजारच्या धर्तीवर जलसुरक्षित व स्वयंपूर्ण गावांमध्ये करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

सचिवांनी डोंगरमाथ्यापासून पायथ्यापर्यंत (Ridge to Valley) या तत्त्वावर विकसित केलेल्या विविध जलसंधारण कामांची पाहणी केली. यामध्ये सलग समतल चर (CCT), माती नाला बांध, सिमेंट नाला बांध, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आणि जलसाठा तलावांचा समावेश होता. या संरचनांमुळे पावसाचे वाहून जाणारे पाणी रोखणे, भूजल पुनर्भरण वाढवणे आणि शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता सुधारणे याबाबत त्यांनी आढावा घेतला.

याशिवाय शेततळी, फळबाग लागवड, लाभार्थ्यांना देण्यात आलेली कृषी उपकरणे तसेच महिला बचत गटांना मिळालेल्या लाभांचीही त्यांनी माहिती घेतली. जलसंधारण समित्यांचे प्रतिनिधी आणि लाभार्थ्यांशी संवाद साधून योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.
खेड प्रकल्पांतर्गत ११ गावांमध्ये झालेल्या जलसंधारण कामांमुळे भूजल पातळीत सुधारणा झाली असून शेतकऱ्यांना वर्षातून दोन ते तीन पिके घेणे शक्य झाले आहे. परिणामी शेतीचे उत्पन्न आणि ग्रामीण उपजीविकेत वाढ झाली असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.

यंदा दुष्काळसदृश परिस्थिती असूनही शेततळ्यांमधील पाणीसाठा तसेच सिमेंट नाला बांध आणि समतल चरांमुळे विहिरींच्या पाणीपातळीत झालेली वाढ यामुळे उभ्या पिकांना सिंचन करणे शक्य झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्रातील दुष्काळप्रवण भागांमध्ये जलसंधारणाची कामे वेळेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश दिलीप कुमार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. एल निनोच्या संभाव्य परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ३०४ दुष्काळप्रभावित तालुक्यांपैकी योजनेत समाविष्ट असलेल्या ७६ तालुक्यांमध्ये कामांना गती देण्याचे त्यांनी सांगितले. पाणी साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी पाझर तलाव, साठवण तलाव, साठवण बंधारे आणि कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. यामुळे गावांमधील पाण्याची उपलब्धता वाढून पिकांना संरक्षित सिंचन मिळेल आणि दुष्काळी परिस्थितीतील शेतीची जोखीम कमी होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पुण्यातील यशदा येथे सचिव दिलीप कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक नुकतीच घेण्यात आली. या बैठकीस महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ. जितेंद्र पापळकर, संयुक्त सचिव नितीन खाडे तसेच वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे अधिकारी व क्षेत्रीय कर्मचारी उपस्थित होते.
या बैठकीत WDC-PMKSY 2.0 योजनेच्या आर्थिक आणि भौतिक प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. सर्व प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे, कामांचा दर्जा राखणे, केंद्र व राज्य शासनामधील समन्वय अधिक मजबूत करणे आणि उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करणे यावर विशेष भर देण्यात आला.