‘दोषी असेन तर फाशी द्या; अन्यथा चांदीवाल अहवाल सार्वजनिक करा!’; अनिल देशमुखांची राज्यपालांकडे धाव

चार वर्षांत १५ हून अधिक पत्रे पाठवूनही सरकारकडून ठोस प्रतिसाद नाही; चांदीवाल आयोगाच्या अहवालावरून फडणवीसांना सवाल, तर विधानपरिषद निकाल, कुंभमेळा आणि शक्तिपीठ महामार्गावरूनही सरकारवर टीका

नागपूर, दि. ३१ ऑक्टोबर २०२६ :

माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख यांनी न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याच्या मागणीवरून राज्य सरकारला पुन्हा लक्ष्य केले आहे. आपल्यावर झालेल्या १०० कोटी रुपयांच्या कथित वसुलीच्या आरोपांची चौकशी होऊन चार वर्षांहून अधिक काळ लोटला, तरी अहवाल सार्वजनिक का केला जात नाही, असा सवाल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला आहे.

‘अहवालात मी दोषी असल्याचे निष्पन्न झाले असेल तर मला फाशी द्या; अन्यथा सत्य जनतेसमोर येऊ द्या,’ अशा शब्दांत देशमुख यांनी आपली भूमिका मांडली. अहवाल प्रसिद्ध करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे १५ हून अधिक पत्रे पाठवूनही अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करत त्यांनी राज्यपालांकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

नागपूर येथे पत्रकार परिषदेत देशमुख यांनी चांदीवाल आयोगाच्या अहवालासह विधानपरिषद निवडणुकीचे निकाल, महायुतीतील कथित मतभेद, नाशिक कुंभमेळ्यातील कामे, शक्तिपीठ महामार्ग आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या प्रश्नावर भाष्य केले.

चार वर्षांपासून अहवाल सार्वजनिक का नाही?

मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मार्च २०२१ मध्ये देशमुख यांच्यावर दरमहा १०० कोटी रुपयांच्या कथित वसुलीचे आरोप केले होते. त्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला होता.

सुमारे १३ महिने चौकशी केल्यानंतर आयोगाने २६ एप्रिल २०२२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता.

देशमुख यांच्या म्हणण्यानुसार, चौकशीसाठी सरकारी यंत्रणा, वेळ आणि सार्वजनिक निधी खर्च झाला. मात्र अहवालातील निष्कर्ष अजूनही अधिकृतरीत्या जनतेसमोर आलेले नाहीत.

अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला. तरीही सरकारकडून ठोस निर्णय झालेला नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

ठाकरे सरकार कोसळले; विद्यमान सरकारने तरी अहवाल का रोखला?

चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सादर झाला त्या वेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते, ही बाब देशमुख यांनी मान्य केली. मात्र त्यानंतर अल्पावधीतच महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्याने अहवाल प्रसिद्ध होऊ शकला नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.

त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारनेही अहवाल सार्वजनिक न केल्याबद्दल त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

एखाद्या व्यक्तीवरील गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सरकार आयोग स्थापन करते, परंतु त्याचा अहवालच सार्वजनिक करत नाही, तर चौकशीचा उद्देश काय, असा सवाल देशमुख यांनी केला.

राज्यपालांकडे स्मरणपत्र; उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा

देशमुख यांनी १६ जून २०२६ रोजी राज्यपालांकडे तक्रार अर्ज सादर केला होता. त्यानंतरही अहवाल प्रसिद्ध न झाल्याने त्यांनी पुन्हा स्मरणपत्र पाठवून राज्यपालांनी या प्रकरणात घटनात्मक चौकटीत हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती केली आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून पत्रव्यवहार विविध विभागांकडे पाठवण्यात येत असला, तरी प्रत्यक्ष निर्णय होत नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात यावा आणि त्यातील निष्कर्ष सार्वजनिक करण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. आगामी अधिवेशनातही निर्णय न झाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय स्वीकारावा लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

विधानपरिषद निकालावरून भाजपवर टीका

राज्यातील विधानपरिषद निवडणुकीच्या निकालांवर भाष्य करताना देशमुख यांनी महाविकास आघाडीच्या कामगिरीबद्दल समाधान व्यक्त केले.

पाच जागांपैकी तीन जागांवर विरोधी आघाडीशी संबंधित उमेदवारांनी विजय मिळवला असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने लढवलेल्या दोन्ही जागा जिंकल्याचे त्यांनी सांगितले.

विशेषतः नागपूर पदवीधर मतदारसंघात काँग्रेसचे अभिजित वंजारी यांनी भाजपचे सुधाकर कोहळे यांचा पराभव केल्याचा उल्लेख करत त्यांनी या निकालाचे राजकीय महत्त्व अधोरेखित केले.

नागपूर हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असलेले शहर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे राजकीय कार्यक्षेत्र असल्याने येथील निकाल सत्ताधाऱ्यांसाठी आत्मपरीक्षणाचा विषय असल्याचे मत देशमुख यांनी व्यक्त केले.

नितेश कराळे यांच्या मतांवरूनही भाष्य

नागपूर पदवीधर मतदारसंघात अपक्ष निवडणूक लढवलेल्या नितेश कराळे यांच्या उमेदवारीबाबतही देशमुख यांनी भूमिका स्पष्ट केली.

महाविकास आघाडीच्या जागावाटपानुसार नागपूर पदवीधर मतदारसंघ काँग्रेसकडे होता. त्यामुळे अभिजित वंजारी हे आघाडीचे अधिकृत उमेदवार होते.

कराळे यांनी उमेदवारी मागे घ्यावी, यासाठी पक्षाकडून प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र समर्थकांच्या आग्रहामुळे त्यांनी अपक्ष निवडणूक लढवल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.

कराळे यांना मिळालेली सुमारे २४ हजार मते भाजपविरोधी विचारांची असल्याचा दावा देशमुख यांनी केला. दुसऱ्या पसंतीच्या मतांच्या मोजणीमुळे वंजारी यांच्या विजयाचा मार्ग सुकर झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

कराळे यांच्या पक्षांतर्गत भूमिकेबाबत आवश्यक निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महायुतीतील मतभेदांवरून टीका

विधानपरिषद निवडणुकांनंतर भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील नेत्यांकडून एकमेकांविरोधात होत असलेल्या वक्तव्यांचाही देशमुख यांनी समाचार घेतला.

परस्परांवर उमेदवार पाडल्याचे आरोप होत असल्याने सत्ताधारी आघाडीतील समन्वयाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सत्तेत एकत्र असलेल्या पक्षांमध्येच आरोप-प्रत्यारोप सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली.

नाशिक कुंभमेळ्यातील कामांची चौकशी करण्याची मागणी

नाशिक कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी करण्यात येत असलेल्या मोठ्या खर्चावरही देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

कुंभमेळ्याशी संबंधित काही कामांच्या गुणवत्तेबाबत स्थानिक नागरिकांकडून तक्रारी आणि गैरव्यवहाराचे आरोप होत असल्याचे सांगत त्यांनी या कामांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली.

सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या कामांचा दर्जा, खर्च आणि जबाबदारी याबाबत पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मात्र संबंधित कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा अधिकृत चौकशी निष्कर्ष अद्याप उपलब्ध नाही.

शक्तिपीठ महामार्गाचा निधी शेतकऱ्यांना द्या

दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीचा मुद्दा उपस्थित करत देशमुख यांनी शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पावर टीका केली.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत अपुरी असल्याचा आरोप करत त्यांनी अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रकल्पांवरील खर्चाच्या प्राधान्यक्रमाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली.

शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन प्रकल्पासाठी प्रस्तावित निधीचा उपयोग संकटग्रस्त आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या मदतीसाठी करावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी देशमुख यांनी पुन्हा तीव्र केली असताना राज्य सरकार यावर कोणता निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.

अहवालातील निष्कर्ष, त्याची विधिमंडळात मांडणी आणि राज्यपालांकडे करण्यात आलेल्या विनंतीबाबत पुढील कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे.

दरम्यान, देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत केलेल्या आरोपांबाबत राज्य सरकार तसेच संबंधित विभागांची सविस्तर प्रतिक्रिया या वृत्तासाठी स्वतंत्रपणे उपलब्ध झालेली नाही. त्यांची भूमिका समोर आल्यास ती प्रसिद्ध करण्यात येईल.