पुणे महापालिकेवरील सुमारे १२.८२ कोटींच्या अतिरिक्त आर्थिक भाराचा मुद्दा; मुंढवा पाणीउपसा यंत्रणेची क्षमता वाढविण्यासह संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी
पुणे | माय मराठी प्रतिनिधी
पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या, नागरीकरणाचा वेग आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता पुणे महानगरपालिकेचा कमी करण्यात आलेला पाणीकोटा पूर्ववत करण्याची मागणी विधान परिषद सदस्य सुनील कर्जतकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. पुणे शहराचा पाणीकोटा ११.३३ टीएमसीवरून पूर्वीप्रमाणे १६.१९ टीएमसी करण्यात यावा, तसेच पाणीवापरावरील वाढीव दंडात्मक आकारणीचा फेरविचार करून महापालिकेला आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
यासंदर्भात कर्जतकर यांनी २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रात पाणीकोटा, दंडात्मक आकारणी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि मुंढवा येथील पाणीउपसा व्यवस्थेच्या क्षमतेसंबंधी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
११.३३ टीएमसीचा पाणीकोटा अपुरा असल्याचा मुद्दा
पुणे शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि नागरीकरणामुळे पाण्याची मागणी वाढत असल्याचे कर्जतकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे. पुणे महानगरपालिकेला यापूर्वी १६.१९ टीएमसी पाण्याचा कोटा उपलब्ध होता. मात्र, तो कमी करून ११.३३ टीएमसी इतका करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
वाढत्या शहराच्या गरजा लक्षात घेता हा निर्णय पुनर्विचारासाठी घेऊन पूर्वीचा १६.१९ टीएमसी पाणीकोटा कायम करावा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
दंडात्मक आकारणीमुळे अतिरिक्त आर्थिक भार
कर्जतकर यांनी पाणीवापरावरील दंडात्मक दरांचाही मुद्दा उपस्थित केला आहे.
त्यांच्या पत्रानुसार, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमानुसार मंजूर पाणीकोट्याच्या १०० ते १२५ टक्के वापरासाठी प्रतिलिटर १.२० रुपये, तर १२५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वापरासाठी प्रतिलिटर २.४० रुपये दराने आकारणी केली जाते.
पाणीकोटा कमी झाल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या वाढीव पाणीवापरावर दंडात्मक आकारणीचा परिणाम होत असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
पूर्वीच्या १६.१९ टीएमसी कोट्याच्या तुलनेत सध्याच्या ११.३३ टीएमसी कोट्यामुळे महापालिकेवर सुमारे १२.८२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचा दावा कर्जतकर यांनी केला आहे.
ही रक्कम आणि आकारणीचे गणित पत्रातील माहितीनुसार असून त्याची स्वतंत्र प्रशासकीय पडताळणी आवश्यक आहे.
अमृत २.० अंतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचा विचार व्हावा
केंद्र शासनाच्या अमृत २.० योजनेअंतर्गत पुणे शहरात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची कामे प्रस्तावित असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकल्पांची सद्यस्थिती, ते पूर्ण होण्यासाठी लागणारा कालावधी आणि सांडपाणी व्यवस्थापनातील संभाव्य सुधारणा यांचा विचार करून दंडात्मक पाणीपट्टीबाबत तात्पुरती सवलत देण्याची मागणी कर्जतकर यांनी केली आहे.
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वीच वाढीव आर्थिक भार टाकण्याऐवजी महापालिकेच्या परिस्थितीचा विचार करावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
मुंढवा पाणीउपसा व्यवस्थेतील पंपांची क्षमता वाढविण्याची मागणी
मुंढवा येथील जलसंपदा विभागाच्या पाणीउपसा व्यवस्थेमध्ये सध्या केवळ एक पंप कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे कर्जतकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
या व्यवस्थेतील आवश्यकतेनुसार चार पंप कार्यान्वित केल्यास पाणीउपसा क्षमता वाढू शकते, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
त्यासाठी तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी तातडीने दूर करून आवश्यक कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
महापालिका पदाधिकारी आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त बैठक घ्या
पुणे शहराच्या पाणीकोट्याबाबत कोणताही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यापूर्वी पुणे महानगरपालिकेचे महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते आणि जलसंपदा विभागाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्याची मागणी कर्जतकर यांनी केली आहे.
सर्व संबंधितांचे मत विचारात घेऊन शहराच्या दीर्घकालीन पाणीपुरवठ्यासाठी निर्णय घेण्यात यावा, असे त्यांनी सुचविले आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा
पुणे शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देणे, पुणे महानगरपालिकेवरील अनावश्यक आर्थिक भार कमी करणे आणि सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थेचा विस्तार करणे, या बाबी नागरिकांच्या हिताच्या असल्याचे कर्जतकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
या सर्व मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
