ICICI बँकेच्या CSR निधीतून दिलेल्या कामाच्या निविदा प्रक्रिया, करारनामा, डेटा सुरक्षा आणि मुदतवाढीबाबत अ‍ॅड. निलेश निकम यांचे महापालिका आयुक्तांना पत्र
पुणे : माय मराठी प्रतिनिधी
पुणे महापालिकेच्या मिळकतकर विभागातील संगणकीय माहिती (डेटा) हस्तांतरण आणि संबंधित कामांसाठी ICICI बँकेच्या CSR निधीतून ईनोव्हर सिस्टीम प्रा. लि. या कंपनीला देण्यात आलेल्या कामाच्या प्रक्रियेवरून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. पुणे महापालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी नगरसेवक तथा विरोधी पक्षनेते अ‍ॅड. निलेश निकम यांनी या कामातील निविदा प्रक्रिया, करारनामा, डेटा सुरक्षा, कामाची मुदत आणि कंपनीच्या कामगिरीबाबत आक्षेप नोंदवले आहेत.
या संदर्भात निकम यांनी २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले असून, संबंधित कराराची चौकशी करून तो रद्द करावा आणि नव्याने पारदर्शक स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी केली आहे.
निविदा प्रक्रिया राबवली होती का?
निकम यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, मिळकतकर विभागातील डेटा हस्तांतरणाचे काम ईनोव्हर सिस्टीम प्रा. लि. कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र, या कामासाठी कोणतीही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे दिसून येत नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
या कामासाठी निविदा काढण्यात आली होती का, संबंधित प्रक्रियेला स्थायी समिती आणि महापालिका सभेची मान्यता घेण्यात आली होती का, तसेच मिळकतकर विभागासोबत करारनामा करण्यात आला होता का, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
संबंधित संस्थेने करारनामा केला असल्यास त्याची प्रत आणि मंजुरीचे तपशील सार्वजनिक करावेत, अशी मागणीही पत्रातून करण्यात आली आहे.
करारनामा, स्टॅम्प पेपर आणि सीलवरून आक्षेप
निकम यांनी पत्रात असा आरोप केला आहे की, संबंधित कामाचा करारनामा योग्य स्टॅम्प पेपरवर करण्यात आलेला नाही. तसेच करारनाम्यावर आवश्यक सील नसल्याचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे.
ईनोव्हर सिस्टीम प्रा. लि. कंपनीच्या देखभालीसाठी कोणतीही मनुष्यबळाची व्यवस्था पुरविण्यात आलेली नसल्याचा दावाही त्यांनी पत्रात केला आहे.
या सर्व बाबींची महापालिका प्रशासनाने पडताळणी करून अधिकृत माहिती जाहीर करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
डेटा सेंटर, होस्टिंग आणि सिंगल पॉइंट कॉन्टॅक्टची जबाबदारी कोणाची?
निकम यांच्या पत्रानुसार, संबंधित करारनाम्यात पुणे महापालिका आणि ईनोव्हर कंपनी यांच्यातील सिंगल पॉइंट कॉन्टॅक्टची नेमणूक करणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, अशी नियुक्ती करण्यात आली नसल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे.
करारनाम्यानुसार डेटा सेंटर, होस्टिंग सुविधा आणि इतर संबंधित बाबींची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती का, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
विशेषतः मिळकतकर विभागाचा डेटा ईनोव्हर कंपनीकडे देण्यात आला असल्यास तो कोणत्या अधिकाराने, कोणत्या अटींवर आणि कोणत्या सुरक्षा व्यवस्थेखाली देण्यात आला, याची माहिती प्रशासनाने स्पष्ट करावी, अशी मागणी निकम यांनी केली आहे.
चार महिन्यांचे काम १८ महिन्यांतही पूर्ण झाले नाही?
पत्रातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे काम पूर्ण करण्यासाठी लागलेला कालावधी.
निकम यांनी कंपनी प्रोफाइलमधील कराराच्या अटींचा संदर्भ देत असा दावा केला आहे की, संबंधित काम चार महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, १८ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही काम पूर्ण झालेले नाही.
या दाव्याची पुष्टी करण्यासाठी मूळ करार, कार्यादेश, काम सुरू झाल्याची तारीख, मुदतवाढीचे आदेश आणि प्रत्यक्ष कामाच्या प्रगतीचा अहवाल तपासणे आवश्यक आहे.
मार्च २०२६ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे निर्देश होते का?
निकम यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, मार्च २०२६ पर्यंत संबंधित प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मुद्दा अतिरिक्त आयुक्तांच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला होता.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कामाच्या विलंबाबाबत संबंधित कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच करारनाम्यातील अटींच्या आधारे कंपनीवर कारवाई करण्यासंदर्भात निर्देश देण्यात आल्याचा उल्लेखही पत्रात आहे.
मात्र, या बैठकीचे अधिकृत इतिवृत्त, नोटीस आणि पुढील कार्यवाहीची कागदपत्रे उपलब्ध झाल्याशिवाय या बाबींची स्वतंत्र पुष्टी करता येणार नाही.
ICICI बँकेच्या CSR निधीबाबतही प्रश्न
या प्रकल्पासाठी ICICI बँकेच्या CSR निधीचा वापर करण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे.
निकम यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, कराराच्या अटींचे पालन झाले नसल्यास आणि काम वेळेत पूर्ण झाले नसल्यास संबंधित कंपनीच्या देयकांची जबाबदारी कोणाची राहणार?
तसेच ICICI बँकेच्या माध्यमातून कंपनीला निधी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेत महापालिकेची नेमकी भूमिका कोणती होती, याचीही स्पष्टता आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
करार रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्याची मागणी
पत्राच्या शेवटी निकम यांनी संबंधित कराराची तातडीने चौकशी करून तो नियमांनुसार आणि निर्धारित मुदतीत पूर्ण झाला आहे का, हे तपासण्याची मागणी केली आहे.
करारातील अटींचे उल्लंघन झाले असल्यास आणि महापालिकेच्या हिताला बाधा पोहोचत असल्यास करार रद्द करण्याची कार्यवाही करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
तसेच Microsoft, Oracle यांसारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संस्थांसह पात्र कंपनांना संधी मिळेल अशा पद्धतीने नव्याने स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणीही निकम यांनी केली आहे.
महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
मिळकतकर विभागाच्या संगणकीय व्यवस्थेशी संबंधित काम असल्याने या प्रकरणात कराराच्या अटी, माहितीची सुरक्षितता, प्रकल्पाची प्रगती आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात.
अ‍ॅड. निलेश निकम यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर महापालिका प्रशासन कोणती भूमिका घेते, संबंधित कामाची कागदपत्रे उपलब्ध करून देते का आणि चौकशीचे आदेश दिले जातात का, याकडे लक्ष लागले आहे.
संपादकीय नोंद : या बातमीतील आरोप आणि आक्षेप हे अ‍ॅड. निलेश निकम यांच्या २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या पत्रावर आधारित आहेत. संबंधित कंपनी, ICICI बँक आणि पुणे महापालिका प्रशासनाची प्रतिक्रिया उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी झाल्याचा दावा करण्यात आलेला नाही.
