नवी दिल्ली, १३ ऑक्टोबर २०२६: कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) जंतरमंतरला आंदोलने करण्यासाठी निर्धारित स्थळांच्या यादीतून वगळण्याच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. या निर्णयामुळे शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येण्याच्या अधिकाराला आणि लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाला गंभीर धक्का बसल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. तसेच, मतदार याद्यांमधील कथित अनियमिततेच्या मुद्द्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी करत राष्ट्रीय ध्वजासह जंतरमंतर येथे प्रवेश केल्यानंतर मंगळवारी सकाळी पक्षाच्या नेत्यांना आणि स्वयंसेवकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचाही पक्षाने निषेध केला.
जंतरमंतरला निर्धारित आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्याची घोषणा १२ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आली. त्याच दिवशी CJP च्या प्रतिनिधींनी प्रस्तावित शांततापूर्ण आंदोलनासाठी तारीख आणि वेळ निश्चित करण्याची विनंती करणारे पत्र सादर करण्यासाठी संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात धाव घेतली होती. पक्षाने पोलिसांना आंदोलनाचे वेळापत्रक निश्चित करण्याचा पर्याय दिला होता आणि २४ तासांच्या आत उत्तर देण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर जंतरमंतर हे यापुढे निर्धारित आंदोलनस्थळ राहणार नसल्याचा आदेश जारी करण्यात आल्याने शांततापूर्ण असहमती व्यक्त करण्यासाठी सार्वजनिक जागांपर्यंत नागरिकांना असलेल्या प्रवेशाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
मंगळवारी सकाळी CJP चे सह-संयोजक आशुतोष रांका आणि सौरव दास, राष्ट्रीय संघटन प्रभारी अजिंक्य शिंदे तसेच पक्षाचे इतर सदस्य जंतरमंतर येथे दाखल झाले. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.
CJP चे संस्थापक आणि राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दिपके म्हणाले, “तुम्ही प्रतिकाराला निर्धारित आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळू शकत नाही. जंतरमंतरला निर्धारित आंदोलनस्थळांच्या यादीतून काढून टाकल्याने उत्तरदायित्वाची मागणी करणाऱ्या लोकांचा आवाज दाबला जाईल, असे सरकारला वाटत असेल, तर या आंदोलनाचा उद्देश काय आहे, हे सरकारला समजलेले नाही. जंतरमंतर हे केवळ नकाशावरील एक ठिकाण नाही. सत्तेत असलेल्यांना जाब विचारण्यासाठी नागरिक जिथे एकत्र आले आहेत, ते हे ठिकाण आहे. कोणताही प्रशासकीय आदेश नागरिकांमधील ही लोकशाहीवादी भावना पुसून टाकू शकत नाही.”
जंतरमंतर हे अनेक दशकांपासून सार्वजनिक आंदोलनांचे एक प्रमुख केंद्र राहिले आहे. पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमा, माजी सैनिकांची वन रँक वन पेन्शनची मागणी, महिला कुस्तीपटूंची आंदोलने, शेतकऱ्यांची आंदोलने आणि विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली आंदोलने यांसह अनेक महत्त्वाच्या आंदोलनांसाठी या ठिकाणाचा वापर करण्यात आला आहे. जंतरमंतरला निर्धारित आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळल्यामुळे सार्वजनिक असहमतीची दृश्यमानता कमी होण्याचा धोका आहे, कारण यामुळे आंदोलने राजधानीच्या मध्यवर्ती भागापासून दूर हलवली जाऊ शकतात, असे CJP ने म्हटले आहे.
CJP चे सह-संयोजक आशुतोष रांका म्हणाले, “नागरिकांना आंदोलनासाठी परवानगी मागण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे जाण्यास सांगायचे आणि ते परवानगी मागत असतानाच नियम बदलायचे, असे तुम्ही करू शकत नाही. आम्ही आमच्या आंदोलनाची तारीख निश्चित करण्याची विनंती करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेलो होतो. आमची मागणी स्पष्ट होती: जंतरमंतर येथे शांततापूर्ण आंदोलन कधी करता येईल, हे आम्हाला सांगा. मात्र, त्याऐवजी जंतरमंतरला निर्धारित आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आले. आंदोलनाचा अधिकार प्रत्यक्षात निरर्थक ठरवणारी व्यवस्था आम्ही स्वीकारणार नाही.”
पक्षाने म्हटले की, हा मुद्दा केवळ ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीपुरता मर्यादित नाही. सत्तेत असलेल्यांना नागरिक सार्वजनिकपणे आव्हान देऊ शकतात का आणि त्यांच्या मागण्या जिथे दिसू व ऐकू येऊ शकतात, अशा ठिकाणी त्या मांडू शकतात का, हा यामागील मूलभूत प्रश्न आहे. पर्यायी स्थळे जंतरमंतरचे ऐतिहासिक आणि नागरी महत्त्व आपोआप भरून काढू शकत नाहीत, असे CJP ने स्पष्ट केले. विशेषतः सार्वजनिक संस्था आणि निवडणूक प्रक्रियेतील उत्तरदायित्वाशी संबंधित आंदोलनांच्या बाबतीत हे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते.
CJP च्या धोरणविषयक प्रमुख आणि राष्ट्रीय प्रवक्त्या मेहर पासरीचा म्हणाल्या, “आज कॉकरोचने जंतरमंतर येथे तिरंगा फडकवला, हे दाखवण्यासाठी की हा देश आणि जंतरमंतर कोणत्याही एका व्यक्तीच्या मालकीचे नाहीत. जंतरमंतर हे जनतेचे आहे, देशाचे आहे आणि त्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची सामायिक आहे. जंतरमंतरपासून दूर राहा! तुम्ही आमचे घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. आम्ही माघार घेऊ, असा कोणताही भ्रम सरकारने बाळगू नये.”
अलीकडील आंदोलनांदरम्यान पोलिसांनी घातलेल्या निर्बंधांची व्याप्ती आणि केलेल्या अटकसदृश कारवायांवरही CJP ने प्रश्न उपस्थित केले. नागरिकांना त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करण्यापासून रोखण्यासाठी ताब्यात घेण्याच्या कारवाया, बॅरिकेड्स आणि शांततापूर्ण एकत्र येण्यावरील निर्बंध यांचा वापर केला जाऊ नये, असे पक्षाने म्हटले आहे. कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर आधार असणे आणि लागू कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे, यावर पक्षाने भर दिला. आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आली, एवढ्याच कारणावरून त्या आंदोलनाशी संबंधित सर्व व्यक्तींना ताब्यात घेण्याचा कायदेशीर आधार आपोआप निर्माण होत नाही.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९(१)(अ) आणि १९(१)(ब) हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य तसेच शांततेने आणि विनाशस्त्र एकत्र येण्याचा अधिकार संरक्षित करतात; मात्र, हे अधिकार संविधानाने परवानगी दिलेल्या निर्बंधांच्या अधीन आहेत. मजदूर किसान शक्ती संघटन विरुद्ध भारत संघ (२०१८) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि सार्वजनिक जागांचा वापर करणाऱ्या इतर व्यक्तींचे अधिकार यांच्यातील संतुलनाचा विचार केला होता. शांततापूर्ण असहमती व्यक्त करण्याच्या अधिकाराचा प्रत्यक्ष वापर संपुष्टात आणण्याचे साधन म्हणून आंदोलनांचे नियमन केले जाऊ नये, असे CJP ने म्हटले आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम असल्याचे पक्षाने पुन्हा स्पष्ट केले असून, जंतरमंतरला निर्धारित आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील उत्तरदायित्वाची मागणी पक्ष सोडणार नाही आणि ऐतिहासिक आंदोलनस्थळ काढून टाकल्याच्या कारणास्तव शांततापूर्ण लोकशाहीवादी कृतीतून माघार घेणार नाही, असे CJP ने स्पष्ट केले.
