मुंबई : राज्यातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांना आणि त्यातून सामान्य नागरिकांची होणारी आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. सक्षम प्राधिकरणाची आवश्यक परवानगी नसलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमधील सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीशी संबंधित दस्तऐवजांची नोंदणी यापुढे केली जाणार नाही. महसूल विभागाने यासंदर्भात दुय्यम निबंधकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील विविध भागांत काही विकासकांकडून आवश्यक परवानग्या न घेता इमारती उभारणे, मंजूर नकाशापेक्षा अधिक बांधकाम करणे आणि त्यातील सदनिका ग्राहकांना विकण्याचे प्रकार समोर येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा सदनिका खरेदी केल्यानंतर ग्राहकांना मालकी हक्क, भोगवटा प्रमाणपत्र, नियमितीकरण आणि भविष्यातील पुनर्विकासाच्या वेळी गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागतो.
नव्या निर्देशांनुसार सदनिकेचा प्रथम विक्री करार, खरेदीखत, डीड ऑफ अपार्टमेंट किंवा हस्तांतरणपत्र नोंदवताना संबंधित प्रकल्प आणि सदनिकेची वैधता दर्शविणारी कागदपत्रे तपासणे बंधनकारक राहणार आहे. आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसतील तर संबंधित दस्त नोंदणीस स्वीकारला जाणार नाही.
रेरा अंतर्गत नोंदणी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांच्या बाबतीत MahaRERA नोंदणीशी संबंधित कागदपत्रे, आवश्यक प्रमाणपत्रे तसेच मंजूर बांधकाम नकाशामधील सदनिकेचे क्षेत्रफळ तपासले जाईल. रेरा लागू नसलेल्या प्रकल्पांसाठी सक्षम स्थानिक प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी किंवा प्रारंभ प्रमाणपत्र, मंजूर नकाशा आणि इतर आवश्यक जमीन-विकासविषयक कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येणार आहे.
या आदेशातील सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे दस्तऐवजात नमूद केलेले सदनिकेचे क्षेत्रफळ मंजूर नकाशातील क्षेत्रफळापेक्षा जास्त असल्यास त्या दस्ताची नोंदणी केली जाणार नाही. यामुळे मंजूर आराखड्यापेक्षा अधिक बांधकाम करून सदनिका विकण्याच्या प्रकारांना थेट आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
महसूल विभागाने दुय्यम निबंधकांनाही कडक इशारा दिला आहे. आवश्यक परवानग्या किंवा मंजुरी नसतानाही अनधिकृत बांधकामातील दस्त जाणीवपूर्वक नोंदवल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी आणि शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.
राज्यात मालमत्ता व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने यापूर्वीही नोंदणी प्रक्रियेत कडक उपाय सुरू केले आहेत. 1 ऑक्टोबरपासून मालमत्ता दस्त नोंदणीसाठी आधार पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली असून, खोटी ओळख आणि बनावट पक्षकारांच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक रोखण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले होते.
या नव्या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या विकासकांवर दबाव वाढणार असून ग्राहकांनी सदनिका खरेदी करण्यापूर्वी मंजूर नकाशा, बांधकाम परवानगी, RERA नोंदणी आणि संबंधित सदनिकेचे अधिकृत क्षेत्रफळ तपासणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
