30 तारखेला ठरले तेच परवा झाले, मग 12 दिवस विद्यार्थ्यांची दिशाभूल कशासाठी? आंदोलनाच्या फलनिष्पत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना आमदार पाचपुते म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांनी 6 तारखेला, 10 तारखेला आणि त्यानंतर रोहित पवारांच्या शिष्टमंडळासोबत 30 तारखेला बैठक घेतली. 30 सप्टेंबरच्या बैठकीतच न्यायालयीन चौकशी करण्याचे ठरले होते आणि त्यांच्याच शिष्टमंडळाने बाहेर येऊन तसे जाहीर केले होते. मग परवा नेमके नवीन काय मिळाले?”– पाचपुतेंचा सवाल
पुणे : एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे १२ दिवस चाललेले आंदोलन अखेर सरकारच्या मध्यस्थीनंतर स्थगित झाल्यानंतर आता या संपूर्ण प्रकरणावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना वेग आला आहे. भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान रोहित पवार यांच्या राजकारणामुळेच झाल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे.
विक्रम पाचपुते म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संवेदनशीलतेने आणि सातत्याने पुढाकार घेतला. ३० सप्टेंबर रोजीच मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करून त्यांच्या बहुतांश प्रमुख मागण्या मान्य केल्या होत्या. एमपीएससी परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, गैरप्रकारांची चौकशी करणे आणि पुढील प्रक्रिया मार्गी लावणे या संदर्भात सरकारने पहिल्याच टप्प्यात सकारात्मक भूमिका घेतली होती, असेही त्यांनी म्हटले.
याच पार्श्वभूमीवर पाचपुते यांनी सवाल उपस्थित केला की, जर सरकारने सुरुवातीपासूनच सकारात्मक भूमिका घेतली होती, तर आंदोलन तब्बल १२ दिवस का ताणले गेले? “राजकीय नेते आपल्या राजकीय प्रवासात पुढे निघून जातील, स्वतःची प्रतिमानिर्मिती करतील; मात्र या सर्व गोंधळात विद्यार्थ्यांचे गेलेले १२ दिवस, त्यांचा बुडालेला अभ्यास आणि झालेले शैक्षणिक नुकसान याची जबाबदारी कोण घेणार?” असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यासाठी रोहित पवारच जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
आंदोलनाच्या अखेरच्या दोन-तीन दिवसांत हे आंदोलन विद्यार्थ्यांचे न राहता राजकीय कार्यकर्त्यांचे केंद्र बनल्याचे स्पष्ट दिसू लागले, असा दावाही पाचपुते यांनी केला. अनेक विद्यार्थी प्रश्न सुटत नसल्याची भावना व्यक्त करत आंदोलनस्थळ सोडून गेले. त्यामुळे हे आंदोलन नेमके विद्यार्थ्यांसाठी होते की राजकीय प्रतिमा उभारण्यासाठी, असा प्रश्न आता उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
रोहित पवार यांच्यावर टीका करताना पाचपुते म्हणाले की, आंदोलनाच्या मंचावर कवी, साहित्यिक, विविध राजकीय नेते आणि कलाकारांना बोलावून मूळ शैक्षणिक प्रश्नांचे रूपांतर राजकीय कार्यक्रमात करण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा प्रसिद्धीचा भाग जास्त ठळक दिसू लागला होता. “बिग बॉस”, “स्टंटबाजी” आणि प्रतिमानिर्मितीच्या प्रयत्नांतून या आंदोलनाला वेगळे वळण देण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला.
यावेळी त्यांनी आपल्या एका जुन्या व्हिडीओ संदेशाचाही दाखला दिला. विद्यार्थ्यांनी भावनिक आणि राजकीय प्रभावाखाली न जाता स्वतःच्या भविष्याचा विचार करावा, असा संदेश देताना त्यांनी उदाहरणाद्वारे सूचित केले की, आकर्षण आणि प्रसिद्धीच्या मागे लागून मूळ ध्येय विसरणाऱ्यांचे नुकसान होते. आंदोलनातही शेवटी पुढे कोण गेले आणि त्याच ठिकाणी कोण अडकून राहिले, याचा विचार विद्यार्थ्यांनी स्वतः करावा, असे ते म्हणाले.
एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्याबाबत बोलताना पाचपुते यांनी सांगितले की, न्यायालयीन चौकशीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यांनी रजेवर जाण्याचा नैतिक निर्णय घेतला. जर हीच प्रक्रिया आणि चौकशीची भूमिका आधी मान्य झाली असती, तर विद्यार्थ्यांचे १२ दिवस, त्यांची मानसिक घालमेल आणि शैक्षणिक नुकसान टाळता आले असते, असे त्यांनी नमूद केले.
पाचपुते यांनी पुढे असा दावाही केला की, रोहित पवार हे स्वतःच या आंदोलनाच्या “चक्रव्यूहात” अडकले होते आणि त्यांना आंदोलनातून सन्मानजनकरीत्या बाहेर पडायचे होते. “त्यांच्याकडे जर कोणताही शासन निर्णय, आदेश किंवा ठोस अधिकृत कागदपत्र होते, तर त्यांनी ते त्या वेळीच विद्यार्थ्यांसमोर मांडायला हवे होते,” असे ते म्हणाले.
दरम्यान, सरकारने विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याने आंदोलनाची सांगता झाली. या निर्णयानंतर आता आंदोलनाच्या राजकीय परिणामांबरोबरच विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्ष नुकसान, आंदोलनाचे स्वरूप आणि त्यामागील राजकीय हेतू या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे. विक्रम पाचपुते यांच्या वक्तव्यामुळे या वादाला आणखी धार आली असून, रोहित पवार यांच्याकडून यावर काय प्रतिक्रिया येते, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
