नवी दिल्ली, ११ ऑक्टोबर : जंतर-मंतर येथे शांततापूर्ण आंदोलनासाठी येणाऱ्या नेते, कार्यकर्ते आणि नागरिकांना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेण्यात आले, त्यांच्यावर शारीरिक बळाचा वापर करण्यात आला आणि लोकशाही अधिकारांचे दमन करण्यात आले, असा गंभीर आरोप कॉकरोच जनता पार्टीने रविवारी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत केला.
CJPचे सहसंयोजक सौरव दास, आशुतोष रांका तसेच पक्षाच्या कायदेशीर विभागाच्या प्रमुख रत्ना सिंह यांनी मागील काही दिवसांतील पोलिस कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. ताब्यात घेण्याची लेखी कारणे न देणे, वकिलांशी संपर्क साधू न देणे, मोबाईल जप्त करताना आवश्यक कागदपत्रे न देणे आणि आंदोलकांना मारहाण करणे, असे आरोप पक्षाने केले. या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी अद्याप सर्व बाबतीत झालेली नाही. दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वी या कारवाया कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक स्वरूपाच्या असल्याचे म्हटले होते.
पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनीही आंदोलन शांततेच्या मार्गाने सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. दीपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना शनिवारी दिल्ली विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आले होते. नंतर कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केल्यानंतर त्यांची अटींसह सुटका करण्यात आली.
आशुतोष रांका यांनी केंद्र सरकारवर थेट निशाणा साधत, निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलन आता व्यापक संघर्षात बदलल्याचा दावा केला. सौरव दास यांनी आंदोलकांच्या मागण्यांवर संवाद साधण्याऐवजी पोलिसी कारवाई करण्यात आल्याची टीका केली.
CJPने युट्युबर ध्रुव राठी यांच्या ताब्यात घेण्याच्या घटनेचाही उल्लेख केला. राठी यांनी सुटकेनंतर आपण “ताब्यात” नव्हे तर “अपहरण” केल्याचा आरोप केला होता. पोलिसांनी मात्र त्यांना आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक कारवाईत ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे.
पत्रकार परिषदेत महिला आंदोलकांवरील कथित हल्ले, पत्रकारांना अडथळे, वैयक्तिक उपकरणे जप्त करणे आणि गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसरातील पोलिस कारवाईबाबतही पक्षाने प्रश्न उपस्थित केले. या सर्व प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी CJPने केली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शांततापूर्ण सभेत सहभागी होणाऱ्यांना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेऊ नये, असे निर्देश रविवारी दिल्याचे वृत्त आहे.
CJPने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवत, निवडणूक आयोगाकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करणारे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने सुरूच राहील, असे स्पष्ट केले.
