MPSC आंदोलकांच्या बाजूने वकिलांची भूमिका; “कायदा-सुव्यवस्थेपेक्षा सरकारला आंदोलनाची भीती” असा दावा
पुणे : एस. एम. जोशी पुलाजवळ सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थी आंदोलनातील 15 आंदोलकांवर पुणे पोलिसांनी गुन्हे दाखल केल्यानंतर आंदोलकांचे वकील असीम सरोदे यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी धोकादायक नसून, आंदोलन दडपण्यासाठी पोलीस यंत्रणेचा वापर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
असीम सरोदे यांनी सार्वजनिकरित्या व्यक्त केलेल्या भूमिकेत म्हटले आहे की, “विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेला कोणताही धोका निर्माण झालेला नाही. सरकारच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झालेला असल्याने काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून संपूर्ण पोलीस दलाचा बेकायदेशीर आणि अमानुष राजकीय हेतुप्रेरित वापर होत आहे.”
दरम्यान, पुणे पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवून रस्ता अडवल्याचा दावा करत प्रमोद पाटील, अक्षय कांबळे, अनिकेत देशमाने, प्रवीण महादेव पाटील, ऋषिकेश गांगुर्डे, प्रियांका चौधरी, नितीन गिते, सोमनाथ चव्हाण, ओंकार पाटील, गजानन शेळके, अजत काकडे, सिद्धार्थ पंचांगे, संकेत कणसे, सिद्धार्थ जांभुळकर, साहेबराव क्षीरसागर आणि इतरांवर विविध कलमांनुसार गुन्हे दाखल केले आहेत. आमदार रोहित पवार यांचे नाव या FIRमध्ये नाही.
पोलिसांच्या मते, विद्यार्थ्यांनी पूर्वीचे आंदोलन स्थगित केल्यानंतर दिलेली परवानगी निरर्थक ठरली होती. त्यानंतर नव्याने परवानगी न घेता आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या वाहतुकीबाबतच्या निरीक्षणानंतरही आंदोलन मागे घेण्यात आले नाही, असा पोलिसांचा दावा आहे.
मात्र आंदोलकांच्या बाजूने बोलताना असीम सरोदे यांनी या कारवाईकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून न पाहता, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर दबाव आणण्याचा प्रकार म्हणून पाहिले आहे. त्यामुळे आता या FIRविरोधात कायदेशीर लढाई उभी राहण्याची शक्यता आहे.
