मुंबई, ६ ऑक्टोबर २०२६ — कॉकऱोच जनता पार्टी (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी चंद्रपूर जिल्हा पोलिसांनी पक्षाच्या स्वयंसेवकांना धमकावल्याचा त्यांनी वर्णन केलेल्या प्रकाराचा तीव्र निषेध केला. चंद्रपूर जिल्हा पोलिसांनी स्वयंसेवकांना नोटिसा बजावून नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे नियोजित शांततापूर्ण निदर्शनाला उपस्थित राहू नये, असे निर्देश दिले होते.
दिपके यांच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांच्या नोटिसांमध्ये स्वयंसेवकांच्या प्रवासासाठीच्या निधीचा स्रोत काय आहे, असा प्रश्न विचारण्यात आला, निदर्शन हिंसक होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आणि अशांतता भडकवू शकणारा सोशल मीडिया मजकूर पोस्ट करण्यापासून सावध करण्यात आले. दिपके यांनी हे दावे फेटाळून लावत, स्वयंसेवक महात्मा गांधी आणि डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांच्या विचारसरणीचा शांततापूर्ण पद्धतीने प्रचार करत असल्यावर भर दिला. राज्यांच्या सीमांपलीकडे नागरिकांच्या हालचालीच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्याचा स्थानिक पोलिसांना कायदेशीर अधिकार आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आणि या पूर्वप्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना कोणाची मंजुरी होती, असे विचारले.
“मी महाराष्ट्र पोलिसांच्या व्यावसायिकतेचे वारंवार कौतुक केले आहे, परंतु या कृती अत्यंत निराशाजनक आहेत,” असे दिपके म्हणाले. “राज्य पोलिसांनी तळागाळातील स्वयंसेवकांना त्रास देऊ नये. अधिकाऱ्यांना काही चिंता असल्यास, त्यांनी त्या थेट माझ्याशी मांडाव्यात. आमच्या कार्यकर्त्यांवर दबाव आणण्याची परवानगी देण्याऐवजी अटकेला सामोरे जाण्यास मी पूर्णपणे तयार आहे.”
दिपके यांनी नाशिकमधील दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनानंतर मुंबईच्या दिशेने कूच करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याच्या एका स्वतंत्र घटनेचाही उल्लेख केला. अनेक विद्यार्थ्यांना पोलिसांकडून शारीरिक मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी वंचित युवकांशी करण्यात येणाऱ्या कठोर वागणुकीची तुलना विशेषाधिकारप्राप्त गटांना दिल्या जाणाऱ्या सहनशीलतेशी केली आणि आदिवासी शिक्षणाला पुढे नेण्याच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन मिळायला हवे, राज्याकडून दडपशाही नव्हे, असे नमूद केले.
युवकांच्या व्यापक तक्रारींना संबोधित करताना दिपके यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित अनियमितता आणि पेपरफुटीबाबत व्यापक संताप असल्याचे नमूद केले आणि कठोर सुरक्षा उपाययोजना तसेच संरचनात्मक उत्तरदायित्वाची मागणी केली. वंचित समुदायांसाठी शिक्षण हा सामाजिक गतिशीलतेचा महत्त्वपूर्ण मार्ग राहिला आहे, यावर त्यांनी भर दिला आणि शांततापूर्णपणे आपली बाजू मांडणाऱ्यांवर पोलिसांचा दबाव आणण्याऐवजी राज्य सरकारने या तक्रारींच्या मूळ कारणांकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन केले.
“महाराष्ट्र पोलिसांच्या नेतृत्वाला माझे आवाहन आहे की, त्यांनी दलाची प्रतिष्ठा जपावी आणि राजकीय शस्त्रीकरणाला विरोध करावा,” असे दिपके यांनी शेवटी सांगितले. “वैयक्तिक अधिकाऱ्यांच्या अतिरेकामुळे संस्थेची अखंडता धोक्यात येता कामा नये. आपल्या लोकशाही अधिकारांचा वापर करणाऱ्या शांततापूर्ण नागरिकांकडे धोका म्हणून पाहता कामा नये. जर राज्याने संवादाऐवजी धमकावण्याचा मार्ग निवडला, तर जनतेचा विश्वास गमावण्याचा धोका संस्थेलाच आहे.”
