विभागीय बैठका आणि साप्ताहिक पाठपुराव्यावर भर; संघटित गुन्ह्यांत मोक्का लागू करण्याची शिफारस : डॉ. नीलम गोऱ्हे
मुंबई, दि. ६ ऑक्टोबर : अवैध गर्भलिंग निदान आणि बेकायदेशीर गर्भपात रोखण्यासाठी विभागीय आढावा बैठका घेऊन जिल्हास्तरावरील यंत्रणा सक्षम करण्यात येईल. आरोग्य, पोलीस आणि महसूल विभागांचा समन्वय वाढवून कार्यवाहीला गती देण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
मंत्रालयात झालेल्या राज्यस्तरीय कृती दलाच्या पहिल्या बैठकीत ते बोलत होते. कृती दलाच्या अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, आमदार उमा खापरे , आमदार स्नेहा दुबे आणि संबंधित अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनापूर्वी पालघर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आदी ठिकाणी आढावा बैठका घेण्याचा निर्णय झाला. जिल्हानिहाय समित्या तसेच महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांमधील प्राधिकृत आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यात येणार असून, कार्यवाहीचा दर आठवड्याला पाठपुरावा करण्यात येईल, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
मोक्का लागू करण्यासाठी कायदेशीर पर्यायांचा अभ्यास
वारंवार आणि संघटित स्वरूपात अवैध गर्भलिंग निदान व बेकायदेशीर गर्भपात करणारे डॉक्टर आणि गुन्ह्यांमध्ये सहभागी इतर व्यक्तींवर कायदेशीर निकषांनुसार महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा अर्थात मोक्का लागू करण्याबाबत कृती दलाने आरोग्यमंत्र्यांकडे शिफारस केली आहे. विधी व न्याय विभागाचे मत घेऊन आवश्यक कायदेशीर बदलांचा अभ्यास करण्यास मंत्री आबिटकर यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शविल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
आरोपींकडून पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप होऊ नये आणि गुन्ह्यांतील संपूर्ण साखळीवर प्रभावी कारवाई व्हावी, यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. हिवाळी अधिवेशनापर्यंत या विषयावर प्रगती करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
अनोंदणीकृत केंद्रे व ऑनलाइन यंत्रविक्रीवर लक्ष
गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम आणि वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून सोनोग्राफी तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखणे आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. अनोंदणीकृत केंद्रांचा शोध घेणे, घराघरांत होणाऱ्या बेकायदेशीर तपासण्यांना आळा घालणे आणि पोर्टेबल सोनोग्राफी यंत्रांच्या ऑनलाइन विक्रीवर नियंत्रण आणणे यावर त्यांनी भर दिला. खरेदीदारांची पात्रता व खरेदी-विक्रीच्या नोंदी तपासण्यासाठी केंद्र शासन आणि संबंधित ऑनलाइन विक्री मंचांशी पत्रव्यवहार करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
कृती दलाच्या कामासाठी सहायक संचालक दर्जाचे नियुक्त अधिकारी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सहाय्य, सक्रिय जिल्हास्तरीय समित्या आणि कार्यवाहीचे नियमित परीक्षण यावर मंत्री आबिटकर यांनी भर दिला.
मुलींचे जन्मप्रमाण घटणाऱ्या भागांत सर्वेक्षण
मुलींचे जन्मप्रमाण कमी होत असलेल्या भागांत तक्रारीची वाट न पाहता सर्वेक्षण, चौकशी व तपासणी करावी, अशी सूचना डॉ. मनीषा कायंदे यांनी केली. सदस्यांना जिल्हानिहाय जबाबदाऱ्या दिल्यास काम अधिक प्रभावी होईल, असे मत आमदार उमा खापरे यांनी व्यक्त केले.आ.स्नेहा दुबे यांनी आदिवासी भागातही लिंगनिदान पोचल्याचे खंत व्यक्त करून टास्क फोर्सच्या कामाची गरज मांडली .
स्त्रीभ्रूणहत्या रोखणे ही केवळ महिलांची जबाबदारी नसून पुरुष लोकप्रतिनिधींचाही सहभाग आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. यापूर्वी पुणे व कोल्हापूर येथे झालेल्या बैठकांच्या अनुषंगाने आरोग्य व पोलीस विभागासाठी संयुक्त प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करणे आणि पोलीस महासंचालकांसोबत समन्वय बैठक घेण्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ संकल्पनेचा उल्लेख करत, मुलींच्या जन्माचे संरक्षण आणि जन्मतः लिंग गुणोत्तरात सुधारणा घडविण्यासाठी ठोस कार्यवाही आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.
