“राष्ट्रपतींची निवडणूक होते, मग निवडणूक आयुक्तांची का नाही?”; ज्ञानेश कुमारांच्या नियुक्तीपासून SIRपर्यंत केंद्रावर जोरदार हल्लाबोल
मुंबई : “देशात राष्ट्रपतींची निवडणूक होते, मग निवडणूक आयुक्तांची निवडणूक का होत नाही? निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक कोण आणि कशी करते?” असा थेट सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला. निवडणूक आयोगाविरोधातील महामोर्चात बोलताना त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात SIR आणि मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्याच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या संयुक्त मोर्चात उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवरच प्रश्न उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीची व्यवस्था केली होती. मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार सरन्यायाधीशांऐवजी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला, यावर ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला.
ज्ञानेश कुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या समितीने निर्णय घेतला होता. राहुल गांधी यांनी त्या प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत नियुक्ती पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. तरीही नियुक्ती करण्यात आल्याचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर टीका केली.
“आम्हाला ज्ञानेश कुमार नको आहेत”
निवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी नागरिकत्व ठरविणे हे निवडणूक आयोगाचे काम नसल्याचे म्हटल्याचा संदर्भही उद्धव ठाकरे यांनी दिला.
“नागरिकत्वाचा विषय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रातील नाही. तरीही SIRच्या माध्यमातून नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम केला जात आहे. म्हणूनच आम्हाला ज्ञानेश कुमार नको आहेत,” असे ठाकरे म्हणाले.
SIRच्या वैधतेबाबतही विविध स्तरांवर प्रश्न उपस्थित होत असून हा विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“हा आपल्या देशाच्या आणि स्वातंत्र्याच्या रक्षणाचा लढा”
उद्धव ठाकरे म्हणाले, “आपण केवळ एका निवडणूक आयुक्ताविरोधात लढत नाही. हा आपल्या देशाचा आणि आपल्या स्वातंत्र्याचा लढा आहे. ‘मेक इन इंडिया’मध्ये जर हुकूमशहा तयार होणार असेल, तर त्याविरोधात आम्ही एकत्र उभे राहणार आहोत.”
देशातील लोकशाही संस्था स्वतंत्र राहिल्या पाहिजेत आणि सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावाखाली त्यांचे कामकाज होता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
“13 कोटी मतदारांच्या नावांवर प्रश्न”
देशभरातील SIR प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे मतदार याद्यांबाहेर गेल्याचा दावा करत ठाकरे यांनी केंद्र आणि निवडणूक आयोगावर प्रश्नांची सरबत्ती केली.
“राज्यात दोन कोटी आणि देशभरात सुमारे 13 कोटी मतदारांच्या नावांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे तुम्हाला मान्य आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालसह विविध राज्यांतील मतदार याद्यांबाबत निर्माण झालेल्या वादाचा उल्लेख करत या नागरिकांच्या भविष्यातील मतदानाच्या अधिकाराचे काय होणार, याचे उत्तर निवडणूक आयोगाने दिले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
“13 कोटी मतदारांचा तपास करायला किती काळ लागणार?”
मतदारांच्या कागदपत्रांची आणि पात्रतेची तपासणी करण्याच्या प्रक्रियेवरही उद्धव ठाकरे यांनी टीका केली. देशातील कोट्यवधी मतदारांची स्वतंत्र तपासणी करायची झाल्यास ही प्रक्रिया अनेक वर्षे चालेल, असा दावा त्यांनी केला.
मतदार यादीतील नावे वगळण्याची प्रक्रिया घाईघाईत किंवा अपारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात आली तर सामान्य नागरिक मतदानाच्या घटनात्मक अधिकारापासून वंचित राहू शकतात, असे त्यांनी सांगितले.
“लोकशाही पवित्र असली पाहिजे”
उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जुन्या वक्तव्याचाही संदर्भ दिला. लोकशाही ही केवळ नावापुरती नसून ती खऱ्या अर्थाने पारदर्शक आणि निष्पक्ष असली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
“बाळासाहेबांनी टीका केली ती लोकशाहीच्या नावाखाली चालणाऱ्या चुकीच्या व्यवस्थेवर केली होती. खरी लोकशाही नेहमी पवित्र असली पाहिजे,” असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
भाजपच्या कारभारावर हल्लाबोल
भारतीय जनता पक्षावर टीका करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, “प्रशासन आणि भाजप हे दोन विरुद्धार्थी शब्द झाले आहेत. सरकार चालवणे म्हणजे विरोधकांवर राजकीय सूड उगवणे नव्हे.”
लोकशाही संस्था, तपास यंत्रणा आणि प्रशासन निष्पक्षपणे काम करण्याऐवजी राजकीय हेतूने वापरले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
ठाण्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर सवाल
ठाण्यातील पूर्णेकर हत्या प्रकरणाचा संदर्भ देत उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारवरही निशाणा साधला.
“ठाण्यात आमच्या पूर्णेकरांची हत्या झाली. तिथले पोलीस काय करत आहेत? राज्याचे गृहमंत्री कुठे आहेत?” असा सवाल त्यांनी केला.
राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. “देशभरातून महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना समोर येत असतील तर हेच तुमचे हिंदुत्व आहे का?” असा सवाल त्यांनी केला.
ठाकरे बंधूंचा निवडणूक आयोगावर संयुक्त हल्लाबोल
या महामोर्चात राज ठाकरे यांनी EVM बंद करून बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी केली, तर उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या पद्धतीलाच लक्ष्य केले.
राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील SIR रद्द करण्याची मागणी करत “बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या; होऊन जाऊ द्या दूध का दूध आणि पाणी का पाणी,” असे खुले आव्हान दिले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची पद्धत यावर प्रश्न उपस्थित केले.
त्यामुळे ठाकरे बंधूंच्या या संयुक्त मोर्चातून SIR रद्द करा, निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता कायम ठेवा आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास पुनर्स्थापित करा, असा प्रमुख राजकीय संदेश देण्यात आला.
तथ्यात्मक संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2023 मध्ये संसद कायदा करेपर्यंतच्या अंतरिम व्यवस्थेत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांची समिती सुचवली होती. त्यानंतर संसदेत मंजूर झालेल्या 2023 च्या कायद्यानुसार समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला केंद्रीय मंत्री असतो. ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीच्या वेळी त्या समितीत नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी आणि अमित शहा होते. निवृत्त न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनीही नागरिकत्व ठरविणे हे निवडणूक आयोगाचे काम नसल्याचे अलीकडे स्पष्ट केले होते.
