हायकोर्टाचे पुणे पोलिसांना थेट सवाल- फायदा कोणाला होणार होता?
मुंबई- पुण्यातील मुंढवा येथील तब्बल 40 एकर शासकीय जमिनीच्या कथित गैरव्यवहार आणि कोट्यवधी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्क चोरीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणेच्या पक्षपाती भूमिकेवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. संबंधित वादग्रस्त जमिनीचा व्यवहार करणाऱ्या ‘अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’ या भागीदारी फर्ममध्ये चक्क 99 टक्के हिस्सा असतानाही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांना या प्रकरणात आरोपी का बनवले नाही? असा थेट आणि संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने उपस्थित केला आहे. केवळ 1 टक्का भागीदारी असलेल्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करायचा आणि मूळ 99 टक्के मालकी असलेल्या बड्या राजकीय नेत्याच्या मुलाला अभय द्यायचे, या पुणे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने तीव्र आश्चर्य व नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी तपास अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर बोट ठेवत सवालांची सरबत्ती केली. “एलएलपी भागीदारी संस्थेमध्ये ज्या व्यक्तीची मालकी तब्बल 99 टक्के आहे, त्यांना या कोट्यवधींच्या जमिनीच्या व्यवहाराची माहिती नव्हती का? जर हा व्यवहार यशस्वी झाला असता, तर त्याचा खरा लाभार्थी कोण ठरला असता? 1 टक्का हिस्सा असणारा की 99 टक्के हिस्सा असणारा?” असा खडा सवाल न्यायालयाने केला.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना स्पष्ट केले की, “पार्थ पवार हे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती आहेत आणि ते विद्यमान उपमुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र आहेत. असे असताना केवळ 1 टक्का भागीदारी असलेले संचालक दिग्विजय पाटील यांना आरोपी केले गेले, मात्र 99 टक्के मालकी असलेल्या मुख्य भागीदाराला तपासातून पूर्णपणे बाजूला ठेवणे अत्यंत संशयास्पद आहे.”
“हा फायदा एलएलपी फर्मला होणार होता,” असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी करण्याचा प्रयत्न केला असता, न्यायालयाने तो खोडून काढत विचारले की, “फर्मचा नफा शेवटी 99 टक्के मालकालाच मिळणार ना? मग त्यांना जबाबदार का धरले नाही?”
यापूर्वी 7 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने या तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवत थेट राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, पोलीस महासंचालकांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रकरणाचा तपास अत्यंत सखोल आणि अधिक व्यावसायिक पद्धतीने करण्याची गरज असल्याचे पोलीस महासंचालकांनी मान्य केले. या संदर्भात पुणे पोलीस आयुक्तांना निष्पक्ष आणि सर्वसमावेशक तपास करण्याचे थेट आदेश देण्यात आले आहेत. या संपूर्ण जमीन घोटाळ्याच्या तपासाच्या प्रगतीवर स्वतः पोलीस महासंचालक वैयक्तिकरित्या लक्ष ठेवतील, अशी लेखी हमी न्यायालयात देण्यात आली. न्यायालयाने डीजीपींच्या या विधानाचा स्वीकार केला.
काय आहे मुंढवा जमीन आणि मुद्रांक शुल्क प्रकरण?
पुण्यातील उच्चभ्रू मुंढवा भागात असलेल्या 40 एकर शासकीय मालकीच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात हा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. शासकीय मालकीची कोट्यवधींची जमीन प्रत्यक्ष मूल्यांकनापेक्षा अत्यंत कमी दरात अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीने खरेदी केली. उद्योग संचालनालयाचे खोटे अथवा अपूर्ण ‘इरादा पत्र’ सादर करून नियमाप्रमाणे आकारले जाणारे 7 टक्के मुद्रांक शुल्क बुडवण्यात आले. वास्तविक अशा प्रकरणात 5 टक्के सवलत मिळून उर्वरित 2 टक्के शुल्क भरणे बंधनकारक असते. मात्र, कोणताही अधिकृत बांधकाम आराखडा सादर न करता संपूर्ण 7 टक्के म्हणजेच तब्बल 42 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क लाटल्याचे उघडकीस आले होते.
पुण्याचे तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना दिलासा
दरम्यान, या जमीन घोटाळा प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आलेले पुण्याचे तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरही न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयाने तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, तहसीलदारांनी मुंबई कुळवहिवाट कायद्यांतर्गत अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी म्हणून आदेश पारित केले होते. त्यांनी कोणत्याही आर्थिक लाभासाठी किंवा बेकायदेशीर बाबींसाठी एखाद्याच्या बाजूने निर्णय दिल्याचा कोणताही विशिष्ट पुरावा समोर आलेला नाही.
उच्च न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे आणि पोलीस महासंचालकांना दिलेल्या स्पष्ट निर्देशांमुळे आता पुणे पोलीस मुंढवा जमीन प्रकरणात पार्थ पवार यांच्यावर काय कारवाई करतात आणि त्यांचा आरोपी म्हणून समावेश करतात का, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
