पाषाण चौकातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मोठा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर

ग्रेड सेपरेटर, चौक रुंदीकरण, पर्यायी रस्ता आणि प्रलंबित 24 मीटर डीपी रस्त्याच्या कामावर निर्णय अपेक्षित

पुणे : पाषाण गावातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात दररोज सकाळ-संध्याकाळ होणाऱ्या मोठ्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून मयुरी कोकाटे आणि रत्नमाला सातव यांनी पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीसमोर सविस्तर प्रस्ताव ठेवला आहे. पाषाण चौकात सुमारे 1 ते 1.5 किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागत असल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.

प्रस्तावात म्हटले आहे की, 18 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रकल्प प्रमुख दिनकर गोजारे, पथ विभाग प्रमुख राजेश बनकर आणि अधीक्षक अभियंता रमेश वाघमारे यांच्यासह संयुक्त पाहणी करण्यात आली. या पाहणीनंतर पाषाण चौकातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी काही महत्त्वाची कामे तातडीने हाती घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले.

पाषाण चौकात ग्रेड सेपरेटर आणि रुंदीकरणाचा प्रस्ताव

प्रस्तावानुसार, पाषाण चौकातील वाहतूक नियोजनासाठी DRDOच्या जागेची संमती घेऊन ग्रेड सेपरेटर उभारणे, चौकाचे रुंदीकरण करणे आणि वाहतूक बेट विकसित करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. या कामामुळे चौकातील वाहनांची हालचाल अधिक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न आहे.

सोमेश्वरवाडीला पर्यायी रस्ता

पाषाण चौकावरील ताण कमी करण्यासाठी डिफेन्स हद्दीलगत निम्हणमळा मार्गे सोमेश्वरवाडीला जोडणारा पर्यायी रस्ता विकसित करण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. हा पर्यायी मार्ग उपलब्ध झाल्यास पाषाण चौकातून जाणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी होण्यास मदत होऊ शकते, असे प्रस्तावातून सुचवण्यात आले आहे.

24 मीटर डीपी रस्ता आणि राम नदीवरील पुलाचे काम

प्रस्तावात निम्हणमळा ते सुस रोडला जोडणारा प्रलंबित 24 मीटर रुंदीचा डीपी रस्ता आणि राम नदीवरील पुलाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला आहे. या मार्गामुळे परिसरातील पर्यायी वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे.

या सर्व कामांसाठी आवश्यक असलेल्या DRDO अथवा संरक्षण विभागाच्या जमिनीच्या अधिग्रहणाचा प्रस्ताव तातडीने तयार करावा आणि महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घ्यावी, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे.

निम्हणमळा परिसरातील बाधित नागरिकांना विश्वासात घेऊन योग्य मोबदला देत रस्ता विकासाची कार्यवाही सुरू करावी आणि या कामांसाठी 2026-27 च्या अंदाजपत्रकात आवश्यक तरतूद करावी, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे.