“दहा पट मार्जिन का?”; खासगी रुग्णालये उद्योगाप्रमाणे काम करत असल्याची टिप्पणी
नवी दिल्ली : कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवरील औषधांच्या किमतीत प्रचंड तफावत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली. ₹2,700 किंमतीत किरकोळ विक्रेत्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या एका कर्करोगावरील औषधावर थेट ₹27,000 MRP कशी असू शकते, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. औषधांच्या किमतीवर एकसमान मर्यादा का लागू करू नये आणि काही औषधांवर इतका मोठा नफा कोणाला मिळतो, याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने द्यावे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर औषधांच्या किमती, जेनेरिक औषधांची सक्तीची शिफारस आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमत नियंत्रणाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. यावेळी खंडपीठाने औषधाच्या Price to Retailer (PTR) आणि Maximum Retail Price (MRP) मधील दहा पट फरकावर प्रश्न उपस्थित केला.
न्यायालयाने केंद्राला विचारले की, आवश्यक आणि अनावश्यक औषधांसाठी वेगवेगळ्या किंमत नियमांची गरज काय आहे? सर्व औषधांसाठी कमाल 16 टक्के मार्जिनची समान मर्यादा लागू करता येणार नाही का? सध्याच्या नियमांमुळे काही औषधांच्या MRPमध्ये मोठी वाढ ठेवण्याची मुभा मिळत असल्याचे खंडपीठाने निदर्शनास आणले.
सरकारी योजनांचा खर्च शेवटी करदात्यांच्या खिशातून
सरकारी आरोग्य योजनांतर्गत रुग्णावर उपचार होत असताना जास्त MRP असलेल्या औषधांचा खर्च अखेरीस सरकारी तिजोरीतून केला जातो आणि त्याचा भार करदात्यांवर पडतो, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे औषधांच्या किंमत निर्धारणातील मोठ्या मार्जिनचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
खासगी रुग्णालयांवरही न्यायालयाची कडक टिप्पणी
कॉर्पोरेट रुग्णालये अनेकदा रुग्णांना त्यांच्या स्वतःच्या इन-हाऊस फार्मसीमधूनच औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडतात, असे न्यायालयाने नमूद केले. अशा पद्धतीतून मोठे मार्जिन मिळत असल्याचे प्रकरणासमोर मांडण्यात आले. यावर खंडपीठाने खासगी रुग्णालये सेवा संस्थांपेक्षा नफा कमावणाऱ्या उद्योगांप्रमाणे काम करत असल्याची तीव्र टिप्पणी केली.
न्यायालयाने असेही उदाहरण दिले की, एखाद्या औषधावर ₹27,000 MRP असताना एखादा प्रामाणिक विक्रेता तेच औषध ₹3,000मध्ये देत असेल, तर रुग्णाला ते बनावट तर नाही ना, अशी शंका येऊ शकते. इतका मोठा किंमत फरक आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वासालाही धक्का देणारा आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.
उपचारासाठी मालमत्ता-दागिने विकण्याची वेळ
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, औषधांच्या मोठ्या किमतींमुळे अनेक कुटुंबांवर गंभीर आर्थिक ताण येतो. काही रुग्णांना उपचारांचा खर्च भागवण्यासाठी घर, मालमत्ता किंवा दागिने विकण्याची वेळ येते. विशेषतः किंमत नियंत्रणाबाहेर असलेल्या औषधांबाबत अधिक कठोर नियंत्रणाची गरज असल्याचे याचिकांमध्ये म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या मुद्द्यांवर संबंधित विभागांशी चर्चा करण्यासाठी आणखी वेळ दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार आहे.
