सुनील माने यांची मंत्री शिरसाठ यांच्याकडे पुन्हा मागणी
पुणे ११ : पुणे महानगरपालिका, महाप्रित आणि दिनेश इंजिनिअर्स लि. यांनी संगनमताने त्रिपक्षीय करार करून पुणेकर नागरिकांची २९ हजार कोटींची आर्थिक फसवणूक केलेली आहे. याप्रकरणी, पुणे महानगरपालिका, पुणे पोलिस तसेच महाप्रित कंपनी यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. त्यामुळे याबाबत महाप्रित अध्यक्ष म्हणून चौकशी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस सुनील माने यांनी मंत्री संजय शिरसाठ यांच्याकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी १६ जून २०२५ रोजी सुद्धा पत्राद्वारे शिरसाठ यांना विनंती केली होती.
त्यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, पुणे महानगरपालिका, महात्मा फुले नवीनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित ) आणि दिनेश इंजिनिअर्स लि. कंपनी यांनी त्रि-पक्षीय करारनामा केला आहे. हा करारनामा करताना त्यांनी महाप्रितच्या आधिकाऱ्यांना हाताशी धरून संशयास्पद आणि संगनमताने दिनेश इंजिनिअर्स लि. कंपनीस लिड बीडर बनवून, भ्रष्टाचार करून शासनाची आणि पुणे शहरातील नागरीकांची २९ हजार कोटींची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
सदर त्रि -पक्षीय कराराशी संबंधीत पुणे महानगरपालिकेच्या विभागांच्या खातेप्रमुखांची चौकशी करून एकत्रित बैठक घ्यावी व या भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी करून योग्य कागदपत्रांसह खुलासा करण्यात यावा याबाबतमी वारंवार पत्र दिले आहे. त्रि-पक्षीय करारातील चुकीच्या अटी- शर्थीमुळे, दिनेश इंजिनिअर्स लि. कंपनीस ७०० कि.मी. अंतराची ओएनजीसी केबल टाकण्याचे खोदाई शुल्क माफ करताना ८५० कोटी, पुणे शहरांमध्ये टाकण्यात येणाऱ्या ओएफसी केबलच्या सदर डक्टचे भाडे वार्षिक २६ कोटीने कमी आकारून २० वर्षांचे ५२० कोटी असे एकूण १३७० कोटीचे पुणे महानगरपालिकेचे व नागरीकांचे प्रथमदर्शी प्रत्यक्षपणे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे.
त्याचबरोबर पुणे शहरामध्ये ओव्हरहेड आणि भुमिगत ओएफसी केबलचे १८००० कि.मी. अंतराचे बेकायदेशीर काम केल्याबाबत पुणे मनपाच्या पथ विभागाने नोटिसा दिलेल्या सर्व ओएफसी व इतर केबल कंपन्यांवर कारवाई करून त्या कंपन्यांकडून मा. मुख्य सभेच्या ठरावानुसार सर्व केबलबाबतचा १८०० कोटींचा दंड आणि केबल अंडरग्राऊंड करणेचा पथ विभागाच्या दरानुसार २३ हजार कोटीचे खोदाई शुल्क वसूल करणे अपेक्षित असताना, या प्रकरणाची पुर्णपणे माहिती असुनही पुणे महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागांच्या खाते प्रमुखांनी सदर प्रकरणाची माहिती पुणे शहराच्या नागरीकांपासून लपवून गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार केला आहे. त्रि-पक्षीय करार करताना पुणे महानगरपालिकेची, शासनाची व पुणे शहरातील नागरीकांची एकुण २९ हजार कोटींची फसवणूक केलेली आहे. याबाबत एस,आय. टी मार्फत चौकशी करावी अशी मागणी पुणे पोलिस आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. मात्र याबाबत कोणतीही कारवाई अथवा कार्यवाही पुणे महानगरपालिका तसेच पुणे पोलिसांकडून आजवर झाली नाही.
त्यामुळे पुणे शहरातील नागरीकांच्या प्रचंड आर्थिक नुकसानीस जबाबदार असणाऱ्या महाप्रित व दिनेश इंजिनिअर्स लि. कंपनीचे अधिकारी आणि पुणे महानगरपालिकेचे संबंधीत अधिकारी तसेच बेकायदेशीर ओएफसी केबल कंपन्यांचे अधिकारी आणि प्रतिनिधि यांची एकत्रित निष्पक्षपणे चौकशी करावी. पुणे महापालिकेची तसेच नागरिकांची फसवणूक झालेली सदर २९ हजार कोटीची रक्कम वरील सर्वांकडून व्याजासह वसूल करण्यात यावी. अशी मागणी या पत्राद्वारे त्यांनी महाप्रितचे मंत्री संजय शिरसाठ यांच्याकडे केली आहे.
