न्यायालयीन निकालांची अंमलबजावणी, अपील किंवा पुढील कायदेशीर कारवाई तातडीने; महत्त्वाच्या प्रकरणांची ‘अ, ब, क’ वर्गवारी करण्याचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांचे निर्देश
पुणे : पुणे महानगरपालिकेशी संबंधित विविध न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये होणारी दिरंगाई टाळण्यासाठी आणि महापालिकेचे आर्थिक व कायदेशीर हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाचा निर्णय झाल्यानंतरही संबंधित विभागांकडून आवश्यक कार्यवाही प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये निर्णयाची अंमलबजावणी करायची की अपील दाखल करायचे, याबाबतची योग्य ती कार्यवाही तीन दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे यांनी दिले आहेत.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली ४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत पथ, उद्यान, समाजकल्याण, समाजविकास, मालमत्ता व व्यवस्थापन, भूसंपादन व व्यवस्थापन, कर आकारणी व कर संकलन यांसह विविध विभागांकडील प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला.
न्यायालयाचा निकाल झाला, तरी कारवाई का प्रलंबित?
ज्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा अंतिम निर्णय झालेला आहे, मात्र त्यानुसार संबंधित विभागाने अद्याप कार्यवाही केलेली नाही, अशा प्रकरणांवर बैठकीत विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून अर्जदारांनी स्वतंत्र दरखास्तही दाखल केल्याचे निदर्शनास आले.
अशा प्रकरणांत न्यायालयीन आदेशाचे वेळेत पालन करण्यासाठी संबंधित विभागांनी आवश्यक ती प्रशासकीय मान्यता घेऊन तातडीने पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी, अन्यथा आवश्यक असल्यास अपील दाखल करावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
भूसंपादनाच्या केसेसवर विशेष लक्ष
बैठकीत विशेषतः भूसंपादनाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तातडीने पुढील कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही काही जमिनींच्या आरक्षण बदलासंदर्भातील प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याचेही बैठकीत समोर आले. अशा प्रकरणांमध्ये विकास विभाग आणि बांधकाम विभागाने विधी विभागाशी समन्वय साधून प्रभावी पाठपुरावा करावा, असे निर्देश देण्यात आले.
न्यायालयीन प्रकरणांसाठी Google Sheet
महापालिकेच्या न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती अद्ययावत ठेवण्यासाठी विधी विभागाने वापरत असलेले सॉफ्टवेअर नियमित अपडेट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सॉफ्टवेअर पूर्णपणे अद्ययावत होईपर्यंत सर्व विभागांना स्वतंत्र Google Sheet तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक न्यायालयीन प्रकरणाची शेवटची सुनावणी, त्यादिवशी झालेली कार्यवाही, पारित आदेश, न्यायनिर्णय आणि त्यानंतर विभागाने केलेली कारवाई याची नोंद या शीटमध्ये नियमितपणे करावी लागणार आहे.
यामुळे संबंधित विभागांना न्यायालयीन प्रकरणांची सद्यस्थिती तातडीने समजू शकेल आणि पुढील कार्यवाही वेळेत करता येईल, असा प्रशासनाचा उद्देश आहे.
शपथपत्र उशिरा नको; कागदपत्रे वेळेत द्या
महत्त्वाच्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये महापालिकेची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि मुद्देनिहाय माहिती संबंधित महापालिका विधिज्ञांना वेळेत उपलब्ध करून द्यावी, असेही सांगण्यात आले.
प्रकरणाचा अभ्यास करून आवश्यक शपथपत्र मुदतीत आणि विनाविलंब न्यायालयात दाखल केले पाहिजे, असे दिवटे यांनी सर्व विभागप्रमुखांना बजावले.
आरक्षित जमिनीचा कायद्यानुसार मोबदला दिल्यानंतरही काही प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त मोबदल्याची मागणी होत असल्याचे निदर्शनास आले. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित न्यायनिर्णयांचा आधार घेत महापालिकेच्या बाजूने सविस्तर शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
मोबाईल टॉवर आणि कराच्या प्रलंबित केसेसवर भर
कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडील मोबाईल टॉवर आणि इतर प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचाही आढावा घेण्यात आला.
ज्या प्रकरणांमध्ये महापालिकेची मोठी रक्कम अडकून पडली आहे, त्यांचा नियमित आणि प्राधान्याने पाठपुरावा करावा. महापालिकेचे आर्थिक हित लक्षात घेऊन विधी विभागाशी समन्वय साधावा आणि सर्व आवश्यक अभिलेख, कागदपत्रे व वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडावी, असे निर्देश देण्यात आले.
कलम ४०६ अंतर्गत न्यायालयीन दावा दाखल करताना ३० टक्के रक्कम भरलेली असेल आणि संबंधित दावा एक वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असेल, तर नियमानुसार देय असलेल्या ३० टक्के रकमेची मागणी करून वसुलीसाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचेही आदेश देण्यात आले.
जिल्हा न्यायालयातील Execution Petition चा आढावा
जिल्हा न्यायालयातील प्रलंबित Execution Petition प्रकरणांवरही चर्चा झाली. अशा दोन प्रलंबित प्रकरणांमध्ये संबंधित विभागांनी जबाबदारी निश्चित करून त्याची माहिती विधी विभागाला द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले.
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील प्रकरणांत दिरंगाई नको
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या महापालिकेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कोणत्याही प्रकारची हलगर्जी किंवा दिरंगाई होऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विहित मुदतीत महापालिकेची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी सर्व विभागप्रमुखांनी विधी विभागाशी सतत समन्वय साधावा आणि आवश्यक कागदपत्रे व कायदेशीर कार्यवाही वेळेत पूर्ण करावी, असे आदेश देण्यात आले.
आता कोर्ट केसेसची ‘अ, ब आणि क’ वर्गवारी
महापालिकेच्या सर्व विभागांना त्यांच्या न्यायालयीन प्रकरणांचे महत्त्व, गांभीर्य, आर्थिक परिणाम आणि संभाव्य दायित्व विचारात घेऊन ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
‘अ’ श्रेणीत अत्यंत महत्त्वाची, धोरणात्मक किंवा मोठ्या आर्थिक परिणामाची प्रकरणे ठेवली जाणार आहेत. या केसेसचा सर्वाधिक प्राधान्याने पाठपुरावा केला जाईल.
‘ब’ श्रेणीत तुलनेने कमी महत्त्वाची, मात्र नियमित पाठपुरावा आवश्यक असलेली प्रकरणे असतील. तर महापालिकेवर कोणतेही मोठे आर्थिक किंवा अन्य दायित्व येण्याची शक्यता नसलेली प्रकरणे ‘क’ श्रेणीत ठेवली जाणार आहेत.
विशेषतः ‘अ’ आणि ‘ब’ श्रेणीतील प्रकरणांचा नियमित आढावा घेऊन कायदेशीर कार्यवाही निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दोन ते तीन आठवड्यांत पुन्हा आढावा
या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली की नाही, हे तपासण्यासाठी पुढील दोन ते तीन आठवड्यांत पुन्हा आढावा बैठक घेतली जाणार आहे. त्याआधी प्रत्येक विभागप्रमुखाने आपल्या विभागातील सर्व न्यायालयीन प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेऊन आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी, असे दिवटे यांनी सांगितले.
बैठकीस मुख्य अभियंता (पथ) राजेश बनकर, सह महापालिका आयुक्त (उद्यान) अशोक घोरपडे, मुख्य विधी अधिकारी डॉ. निशा चव्हाण, उप आयुक्त आशा राऊत, प्रशांत ठोंबरे, रवी पवार, कार्यकारी अभियंता लखाणी, उप अभियंता दिगंबर बांगर यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी व अभियंते उपस्थित होते.
