महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमिततेचा आरोप; ‘बी’ पाकीट उघडण्यासाठी कालमर्यादा ठरवा – निलेश निकम
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आणि निविदांचे ‘बी’ पाकीट उघडण्यात होणारा विलंब यामुळे विकासकामांना फटका बसत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अॅड. निलेश निकम यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र देऊन निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कठोर नियम लागू करण्याची मागणी केली आहे.
निकम यांनी सर्वप्रथम ७५ कोटी रुपयांच्या खड्डे दुरुस्तीच्या निविदा रद्द केल्याबद्दल महापालिका आयुक्तांचे आभार मानले आहेत. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या चर्चांमुळे प्रशासनाच्या कारभाराबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
निविदेचे ‘अ’ पाकीट उघडल्यानंतर कागदपत्रांची छाननी केली जाते. मात्र त्यानंतर ‘बी’ पाकीट उघडण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा नसल्याने ठेकेदार, अधिकारी आणि राजकीय व्यक्तींकडून पात्र-अपात्रतेच्या प्रक्रियेवर दबाव आणण्यासाठी वेळ मिळत असल्याचा दावा निकम यांनी केला आहे. विशेषतः पथ विभागाच्या निविदांमध्ये अशा प्रकारच्या अनियमिततेच्या तक्रारी वारंवार समोर येत असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
निकम यांनी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा दाखला देत, एकदा निविदा सादर झाल्यानंतर तिच्या अटी व शर्तींमध्ये बदल किंवा सवलत देऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
चार महिन्यांत पथ विभागाच्या केवळ ८ निविदांचे ‘बी’ पाकीट
निकम यांनी १ एप्रिल ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीतील आकडेवारीही पत्रात दिली आहे. त्यानुसार पथ विभागाच्या १०२ निविदांपैकी ९४ निविदांचे ‘अ’ पाकीट उघडले गेले, मात्र केवळ ८ निविदांचे ‘बी’ पाकीट उघडण्यात आले. हे प्रमाण ७.८४ टक्के आहे.
भवन रचना विभागात ३३ पैकी ५ निविदांचे ‘बी’ पाकीट उघडण्यात आले असून हे प्रमाण १५.१५ टक्के आहे. विद्युत विभागात १६२ पैकी ६९ निविदांचे ‘बी’ पाकीट उघडण्यात आले, तर ड्रेनेज विभागात २२ पैकी केवळ ४ निविदांचे ‘बी’ पाकीट उघडण्यात आल्याचे पत्रातील तक्त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
शहरातील काही ठेकेदार संगनमत करून निविदा भरतात तसेच राजकीय दबावातून पात्र ठेकेदारांना अपात्र आणि अपात्र ठेकेदारांना पात्र ठरविण्याचे प्रकार होत असल्याचा आरोपही निकम यांनी केला आहे.
निकम यांनी महापालिकेकडे सहा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. अपूर्ण किंवा चुकीची कागदपत्रे सादर करून अपात्र ठरणाऱ्या ठेकेदारांची EMD जप्त करावी, अशा ठेकेदारांना ठरावीक काळासाठी ब्लॅकलिस्ट करावे, ‘अ’ पाकिटाची छाननी झाल्यानंतर ‘बी’ पाकीट उघडण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठेवावी, निविदा सादर झाल्यानंतर अटी-शर्ती बदलू नयेत, ऑफलाइन कागदपत्रे स्वीकारू नयेत आणि निविदेसंबंधी सर्व पत्रव्यवहार फक्त अधिकृत ई-मेलद्वारे करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पुण्यातील रस्त्यांची कामे वेळेत आणि दर्जेदार होणे आवश्यक असून निविदा प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबाचा थेट परिणाम नागरिकांवर होत असल्याचे निकम यांनी म्हटले आहे. महापालिका आयुक्तांनी निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कालबद्ध करण्यासाठी
