मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप; प्रति किलोमीटर ५४० कोटींचा खर्च कशासाठी, असा सवाल
मुंबई | प्रतिनिधी
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पावरून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेस सरकारने हा प्रकल्प नाकारल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केला होता. मात्र, हा दावा चुकीचा असून मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाच्या रेकॉर्डवर वस्तुस्थितीला धरून नसलेली माहिती मांडल्याचा आरोप पटोले यांनी केला.
पटोले म्हणाले की, ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाची संकल्पना काँग्रेस-आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात पुढे आली होती. सुरुवातीला या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे तीन हजार कोटी रुपये होता. प्रकल्प रद्द करण्यात आला नव्हता; तांत्रिक बाबी, सुरक्षा आणि खर्चाची फेरपडताळणी करण्यासाठी काही निरीक्षणे नोंदविण्यात आली होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘तीन हजार कोटींचा प्रकल्प ७,१८१ कोटींवर कसा गेला?’
सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळात प्रकल्पाचा खर्च ७,१८१ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा करत पटोले यांनी खर्चाच्या वाढीवर प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकल्पासाठी प्रति किलोमीटर सुमारे ५४० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगत एवढी रक्कम नेमकी कोणत्या कामांवर खर्च करण्यात आली, याचा तपशील सरकारने जनतेसमोर ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रकल्पाची संपूर्ण ब्लूप्रिंट, मूळ अंदाजपत्रक, सुधारित खर्च, कंत्राट प्रक्रिया आणि झालेल्या कामांचा तपशील असलेली श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणीही पटोले यांनी केली. प्रकल्पाशी संबंधित अलीकडील घटनेची कारणे आणि त्यावरील तांत्रिक अहवाल सरकारने सार्वजनिक करावा, असे ते म्हणाले.
माध्यमे आणि विरोधकांना धमकावल्याचा आरोप
मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतील भाषणातून माध्यमे आणि विरोधकांना अप्रत्यक्षपणे धमकावल्याचा आरोपही पटोले यांनी केला. सरकारच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे महाराष्ट्राची बदनामी नसून लोकशाहीत विरोधक आणि माध्यमांची ती जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जनतेचा पैसा कशा पद्धतीने वापरण्यात आला, प्रकल्पासाठी कर्ज कोठून घेण्यात आले आणि त्याची परतफेड कोण करणार, याची उत्तरे सरकारने द्यावीत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
शेतकरी कर्जमाफीची मागणी
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत पटोले यांनी सरसकट कर्जमाफीची मागणी पुन्हा केली. शेतकरी आत्महत्या, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांच्या समस्या तसेच बोनसचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकार उद्योगपतींच्या हिताला प्राधान्य देत असून शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
कथित धान गैरव्यवहाराचाही उल्लेख
गडचिरोली जिल्ह्यातील एका धान उद्योगाशी संबंधित कथित मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा मुद्दाही पटोले यांनी उपस्थित केला. धान उत्पादकांना बोनस देण्यासाठी निधी नसल्याचे सरकार सांगते; मात्र कथित गैरव्यवहारातील संबंधितांवर कठोर कारवाई होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कायदा-सुव्यवस्थेवरूनही सरकारला लक्ष्य
राज्यात अमली पदार्थांचा वाढता वापर, काही पेट्रोल पंप परिसरात देशी दारू विक्री होत असल्याच्या तक्रारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीवरून पटोले यांनी सरकारवर निशाणा साधला. महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्था ढासळत असून सरकार या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीबाबत विचारले असता, विकासकामांसाठी वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते एकमेकांना भेटत असतात. त्यामुळे प्रत्येक भेटीचा राजकीय अर्थ काढण्याची आवश्यकता नसल्याचे पटोले यांनी म्हटले.
