“मिसिंग लिंकला विरोध नव्हता; सुरक्षेच्या दृष्टीने केवळ स्थगिती दिली होती”
पुणे | प्रतिनिधी
पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाला स्थगिती देण्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या टीकेला माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. मिसिंग लिंकची संकल्पना ही काँग्रेस-आघाडी सरकारचीच होती आणि आपण या प्रकल्पाला विरोध केला नव्हता, असे स्पष्ट करत त्यांनी रस्ते कंत्राटे, वाढीव प्रकल्प खर्च, समृद्धी महामार्ग आणि राज्यातील कथित भ्रष्टाचारावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
बीबीसी मराठीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, “मी मिसिंग लिंकचे काम बंद पाडले किंवा हा प्रकल्प होऊ दिला नाही, ही चर्चा चुकीची आहे. डिसेंबर २०१३ मध्ये मी या प्रकल्पाला केवळ स्थगिती दिली होती. कारण या प्रकल्पाचे कॅल्क्युलेशन्स आणि सेफ्टी चेक पुन्हा करायचे होते. अशा प्रकारचा बोगदा यापूर्वी देशात कुठेही झाला नव्हता. त्यामुळे ‘विंड टनेल स्टडी’सारखे अभ्यास पुन्हा करण्याची गरज होती. डिझाईन आणि प्रकल्पाला माझा कधीही विरोध नव्हता.”
चव्हाण यांनी यावेळी रस्ते प्रकल्पांच्या किमती आणि कथित भ्रष्टाचारावरही थेट आरोप केले. “आमदार खरेदी करण्यासाठी लागणारे 50-50 खोके कुठून येतात? हा पैसा रस्ते कंत्राटांमधून येतो,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. कर्नाटकातील ‘पे सीएम’ आणि ४० टक्के कमिशन प्रकरणाचा संदर्भ देत त्यांनी महाराष्ट्रातील परिस्थिती त्यापेक्षाही अधिक भयंकर असल्याचा दावा केला. “मिसिंग लिंक प्रकल्पाची गरज होती, सरकारने तो पूर्ण केला याबद्दल अभिनंदन. पण कंत्राटे देताना आणि किमती ठरवताना काय-काय होते, हे सर्वांनाच माहिती आहे,” असे ते म्हणाले.
मिसिंग लिंकवरील खड्डे आणि मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या ‘ड्युरेबिलिटी टेस्ट’च्या दाव्याची त्यांनी खिल्ली उडवली. “मी स्वतः एक इंजिनियर आहे. कॉंक्रीट किंवा डांबर टाकण्याआधीच त्याची टेस्ट केली जाते. काम पूर्ण होऊन वाहतूक सुरू झाल्यानंतर कुणीही टेस्टसाठी खड्डे खोदत नाही. मुख्यमंत्र्यांना जास्त माहिती असेल, पण मला हे पटत नाही,” असे चव्हाण म्हणाले.
यावेळी त्यांनी समृद्धी महामार्गाच्या खर्चावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. उत्तर प्रदेशातील एक्स्प्रेसवे प्रकल्पांशी तुलना करताना ते म्हणाले की, “लेन किलोमीटर खर्चाच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील समृद्धी महामार्ग 35 ते 40 टक्के अधिक महाग आहे. आमचे सरकार आल्यावर या वाढीव किमतींचे कॅग ऑडिट केले जाईल.” राज्यात ‘ट्रिपल इंजिन’चे सरकार असल्याने कंत्राटदारांना तीन दारे पुजावी लागतात, त्यामुळेच मोठे उद्योग महाराष्ट्रात येत नाहीत, अशी टीकाही त्यांनी केली.
पावसामुळे रस्त्यांची होत असलेली दुरवस्था आणि त्यामागील हवामान बदलाचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. “हळूहळू मान्सूनचे तास कमी होत आहेत आणि कमी वेळात अधिक पाऊस पडत आहे. हा हवामान बदलाचा स्पष्ट परिणाम आहे. 2005 मध्ये मुंबईत काय झाले होते, ते आपण पाहिले आहे. या बदलांचा अभ्यास प्रकल्पांचे डिझाईन करताना केला गेला नसेल, तर ते अत्यंत दुर्दैवी आहे,” असे ते म्हणाले.
दरम्यान, मिसिंग लिंक प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, रस्त्यांवरील खड्डे आणि प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय वाद आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
