पुणे : मुळा-मुठा नदीतील प्रदूषण कमी करून सांडपाणी व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम, अचूक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका ‘पॉल्युशन अबेटमेंट ऑफ रिव्हर मुळा-मुठा’ (PARMM) प्रकल्पांतर्गत अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालींचा अवलंब करणार आहे. त्याचवेळी शहरातील अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि पाणी तुंबण्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणाही अधिक स्मार्ट, वेगवान आणि समन्वयित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
भिमाले यांनी सांगितले की, मुळा-मुठा नदीतील प्रदूषण कमी करणे आणि सांडपाणी व्यवस्थापन अधिक सक्षम करणे हा PARMM प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. या प्रकल्पाच्या ‘पॅकेज बी-३’ आणि ‘बी-४’ अंतर्गत भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) आणि जलप्रवाह विश्लेषण प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सांडपाणी वाहिन्यांचे नियोजन, देखभाल, तपासणी आणि व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक होणार आहे.
‘बी-३’ पॅकेजअंतर्गत ईएसआरआय आर्कजीआयएस एंटरप्राइज प्रणालीचे अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. यामध्ये विद्यमान सर्व्हरचे उन्नतीकरण, नवीन परवाने, पाच वर्षांचा देखभाल करार आणि अभियंत्यांसाठी विशेष प्रशिक्षणाचा समावेश असेल. या प्रणालीमुळे शहरातील सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, मुख्य मलवाहिन्या, पंपिंग केंद्रे, मॅनहोल, व्हॉल्व्ह आणि इतर अधोसंरचनेचा एकत्रित डिजिटल नकाशा तयार होणार आहे. प्रत्येक मालमत्तेची स्थिती, तपासणीचा इतिहास, देखभाल नोंदी आणि कार्यस्थिती एका व्यासपीठावर उपलब्ध होणार असल्याने निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान आणि अचूक होईल.
तसेच ‘बी-४’ पॅकेजअंतर्गत बेंटली कंपनीचे ओपनफ्लोज सीवरजेम्स आणि वॉटरजेम्स हे जलप्रवाह विश्लेषण सॉफ्टवेअर खरेदी करण्यात येणार आहे. या प्रणालीमुळे सांडपाणी आणि जलपुरवठा जाळ्याची संगणकीय प्रतिकृती तयार करून वाहिन्यांवरील ताण, पाणी तुंबण्याची शक्यता, पूरप्रवण भाग, कमी वेगाने वाहणाऱ्या वाहिन्या आणि भविष्यातील वाढत्या मागणीचा परिणाम याचे सखोल विश्लेषण करता येणार आहे. त्याआधारे वाहिन्यांची साफसफाई, गाळ काढणे, दुरुस्ती, पुनर्वसन आणि प्रतिबंधात्मक देखभाल यांचे नियोजन आधीच करता येणार असल्याने अनियोजित बिघाड आणि आपत्कालीन दुरुस्तीची गरज कमी होईल.
दुसरीकडे, शहरातील आपत्ती व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, पुणे पोलीस, वाहतूक पोलीस, अग्निशमन दल, सीसीटीव्ही व सुरक्षा यंत्रणा आणि स्मार्ट सिटीच्या सिंहगड रस्त्यावरील इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर यांच्या अधिकाऱ्यांची तातडीने संयुक्त बैठक बोलावली जाणार आहे. सर्व यंत्रणांमध्ये अधिक समन्वय निर्माण करून जलद प्रतिसाद व्यवस्था उभी करणे हा या बैठकीचा उद्देश असेल, असे भिमाले यांनी स्पष्ट केले.
भिमाले म्हणाले की, शहरातील पाणी साठणाऱ्या ठिकाणांची संख्या, त्या ठिकाणी उपलब्ध पंप, मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री, नियंत्रण कक्षाला माहिती मिळण्यास लागणारा कालावधी आणि प्रत्यक्ष प्रतिसाद वेळ याची सविस्तर माहिती मागविण्यात आली आहे. तसेच शहरातील सर्व सीसीटीव्ही कॅमेरे नियंत्रण कक्षाशी जोडले आहेत का, किती कॅमेरे कार्यरत आहेत, किती बंद आहेत, नदी-नाले, पूल, चौक आणि पूरप्रवण भागांवर स्वतंत्र देखरेख ठेवली जाते का, याचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
याशिवाय नदीपात्रातील पाणीपातळी मोजणारे सेन्सर्स, स्वयंचलित पूर इशारा प्रणाली, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात पाणी उपसण्यासाठी स्वतंत्र पथके, कार्यालयनिहाय उपलब्ध पंप आणि मनुष्यबळ याबाबतही तपशील सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पूरग्रस्त नागरिकांच्या स्थलांतरासाठी उपलब्ध शाळा, निवारा केंद्रे, अन्न, पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय सुविधा आणि स्वच्छता व्यवस्थेची माहितीही घेण्यात येणार आहे. पोलीस, अग्निशमन, महावितरण, पीएमपीएमएल, जिल्हा प्रशासन आणि हवामान विभाग यांच्यातील समन्वय आणखी प्रभावी करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
भिमाले यांनी सांगितले की, सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी जीआयएस-आधारित मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणाली आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाधारित समन्वयित यंत्रणा उभारल्यास महापालिकेची प्रतिसादक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्यामुळे शहरातील सांडपाणी व्यवस्थापन अधिक शाश्वत, तर आपत्ती व्यवस्थापन अधिक स्मार्ट आणि परिणामकारक होण्यास मदत होईल.
