विकास लवांडे प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याप्रकरणी वाघोली पोलिसांना कारणे दाखवा नोटीस

पुणे : न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई केल्याच्या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत प्रथमवर्ग न्यायिक दंडाधिकारी, न्यायालय क्र. ६, पुणे यांनी वाघोली पोलीस ठाण्यातील संबंधित तपासी अधिकाऱ्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) चे अधिकृत प्रवक्ते विकास सदाशिव लवांडे यांचा बेकायदेशीर अटकेवेळी जप्त करण्यात आलेला मोबाईल फोन परत मिळावा यासाठी त्यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने दि. १२ जून २०२६ रोजी मोबाईल फोनचा अंतरिम ताबा लवांडे यांना देण्याचा आदेश पारित केला होता.

न्यायालयाचा आदेश आणि आवश्यक कागदपत्रे घेऊन विकास लवांडे हे त्याच दिवशी वाघोली पोलीस ठाण्यात गेले. मात्र, न्यायालयाचा आदेश असूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी मोबाईल फोन परत देण्यास नकार दिल्याचा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे. “न्यायालयाने आजच मोबाईल देण्याचा आदेश दिलेला नाही,” असे सांगून मोबाईल देण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्याचेही अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.

यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत विकास लवांडे यांनी ॲड. मिलिंद दत्तात्रय पवार ॲड. सुयोग गायकवाड व ॲड. ज्ञानेश्वरी भानुदास जाधव यांच्यामार्फत न्यायालयात अर्ज दाखल केला. संबंधित पोलीस अधिकारी आणि वाघोली पोलीस ठाण्याविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई करण्यात यावी, कारणे दाखवा नोटीस काढण्यात यावी तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करून मोबाईल फोन परत देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी अर्जात करण्यात आली होती.

सदर अर्जावरील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर प्रथमवर्ग न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती अलिशा सी. बागल यांनी अर्जाची दखल घेत संबंधित तपासी अधिकाऱ्यास “अर्जदाराने मागितल्याप्रमाणे कारवाई का करण्यात येऊ नये?” याबाबत कारणे दाखविण्याची नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दि. २ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याच्या तक्रारीची न्यायालयाने थेट दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविल्यामुळे या प्रकरणाकडे कायदेवर्तुळासह राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष वेधले गेले आहे.