दोन व तीन टप्प्यांतील परीक्षेच्या प्रक्रिया ६ महिने व ११ महिन्यात पूर्ण करण्यासाठी आयोग सकारात्मक
शिवसेना नेत्या व आ.डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची आयोगाच्या अध्यक्ष व सचिवांसोबत महत्वपूर्ण चर्चा; विविध न्याय्य मागण्यांचे निवेदन सादर
मुंबई.दि.९: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा पद्धतीत तातडीने सुधारणा करावी आणि स्पर्धा परीक्षार्थींच्या विविध प्रलंबित व न्याय्य मागण्यांची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी शिवसेना नेत्या व आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि विद्यार्थ्यांमध्ये थेट सुसंवाद प्रस्थापित करण्यासाठी एक विद्यार्थी व्यासपीठ ‘ सुरू करण्याची आवश्यकता डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली, ज्यावर आयोगाने सहकार्याचे सकारात्मक आश्वासन दिले आहे.
डॉ.गोऱ्हे यांनी आज MPSC कार्यालयाला प्रत्यक्ष भेट देऊन आयोगाचे अध्यक्ष श्री. विवेक भीमनवार, सचिव श्री. महेंद्र हरपाळकर आणि परीक्षा नियंत्रक सरिता बांदेकर-देशमुख यांच्याशी विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा केली आणि त्यांना मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले. याप्रसंगी महेश बडे व रवींद्र बारस्कर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
बैठकी दरम्यान डॉ. गोऱ्हे यांनी सुचविले कि परीक्षांच्या तारखा ऐनवेळी बदलण्याऐवजी, त्यांचे अचूक पूर्वनियोजन करून त्या वेळेतच जाहीर कराव्यात, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही. जिल्हा स्तरावर आयोगाची स्वतःची हक्काची परीक्षा केंद्रे सुरू करण्यासाठी शासन स्तरावर विशेष पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना आणि तांत्रिक अडचणींना तत्काळ उत्तरे मिळण्यासाठी ‘FAQ’ आधारित स्वयंचलित उत्तर व्यवस्था (Automated Response System) विकसित करावी. यासोबतच २४x७ हेल्पडेस्क, डिजिटल तक्रार निवारण व्यवस्था आणि आयोगाचे स्वतंत्र मोबाईल ॲप सुरू करून तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा, ज्यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
महिला परीक्षार्थींचा संवेदनशीलतेने विचार करून, महिला उमेदवारांना प्रसूती काळात विशेष सवलती देण्यात याव्यात, अशी मागणी डॉ. गोऱ्हे यांनी केली. दिव्यांग उमेदवारांसाठीच्या सवलती आणि अटींमध्ये योग्य सुधारणा करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
निवेदनातील अन्य प्रमुख मागण्या:
- ‘एक उमेदवार, एक पद’ धोरणाची तातडीने व प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, जेणेकरून जागा वाया जाणार नाहीत.
- प्रतीक्षा यादी (Waiting List) पद्धतीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणली जावी.
- गट-क (Group C) परीक्षांची नवीन व सुधारित योजना त्वरित जाहीर करावी.
- पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदाची मुख्य परीक्षा स्वतंत्रपणे घेण्यात यावी.
- पूर्व – मुख्य आणि मुलाखत या तीन टप्प्यातील प्रक्रिया ११ महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल व ज्या पूर्व – मुख्य या दोन टप्प्यातील प्रक्रिया आहेत त्या ६ महिन्यात पूर्ण कराव्यात.
प्रलंबित परीक्षांच्या तारखा तातडीने घोषित करून संपूर्ण भरती प्रक्रिया १ वर्षाच्या कालबद्ध मर्यादेत पूर्ण करावी.
राज्य सरकारसमवेत चर्चा करून पाठपुरावा करणार
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर स्पर्धा परीक्षांमधील विलंब आणि अनिश्चिततेमुळे मोठा मानसिक व आर्थिक ताण येत आहे. या बैठकीत उपस्थित केलेल्या सर्व धोरणात्मक मुद्द्यांवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत विशेष चर्चा करून शासन स्तरावर याचा गतीने पाठपुरावा केला जाईल, असे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
आ डॉ. गोऱ्हे यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांचा सविस्तर विचार करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, तसेच दोन व तीन टप्प्यांतील परीक्षेच्या प्रक्रिया ६ महिने व ११ महिन्यात पूर्ण करण्यात येतील असे आयोगाच्या अध्यक्षांनी व सचिवांनी या बैठकीत सांगितले.
