पुणे, दि.२२: महाराष्ट्र विधानपरिषद द्विवार्षिक निवडणुकीच्या २०२६ शांततेत, निर्भय आणि न्याय्य वातावरणात पार पाडण्याच्यादृष्टीने पुणे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी निवडणूक प्रचाराकरिता वापरण्यात येणारे वाहन, उमेदवारांने नामनिर्देशन दाखल करतावेळी अवलंब करावयाची कार्यपद्धती, मतपत्रिका छपाईच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.
जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात वाहनांच्या ताफ्यामध्ये तीन पेक्षा जास्त मोटारगाड्या, वाहने यांचा समावेश नसावा. तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या दालनात पाच व्यक्ती उपस्थित राहतील, या व्यतिरिक्त कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात नामनिर्देशनपत्र दाखल करतेवेळी मिरवणूक, सभा घेणे, घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे किवा गाणी म्हणणे आणि कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहे.
फिरत्या वाहनांवर पक्ष प्रचाराचा झेंडा हा वाहनाच्या डाव्या बाजूला विंड स्क्रिन ग्लासच्यापुढे राहणार नाही आणि तो त्यावाहनाच्या टपापासून २ फुट उंधी पेक्षा जास्त राहणार नाही. प्रचाराच्या फिरत्या वाहनांवर कापडी फलक वाहन चालकाच्या आसनामागे वाहनाच्या डाव्या व उजव्या बाजूने लावण्यात यावा, इतर कोणत्याही बाजुस लावू नये. वाहनावर लावायचा पक्ष प्रचाराचा झेंडा किंवा कापडी फलक संबंधित पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष उमेदवार, प्रतिनिधी, निवडणूक प्रचारासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडून अधिकृत परवानगी घेतलेल्या वाहना व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वाहनांवर लावता येणार नाही.
राजकीय पक्ष, निवडणूक लढविणारे उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीनी, त्यांच्या हितचिंतक, मुद्रणालयाचे मालक व इतर सर्व माध्यमाद्वारे छपाई करणाऱ्या मालकाने तसेच प्रकाशकाने नमुना मतपत्रिका छापतांना पुढील बाबीवर निर्बंध घालण्यात येत आहेत. यामध्ये इतर उमेदवाराचे नाव व त्यांनी नेमून देण्यात आलेले चिन्ह वापरणे, आयोगाने निश्चित केल्याप्रमाणे नमूना मतपत्रिकेसाठी कागद वापरणे तसेच कागदाच्या आकारामध्ये नमुना मतपत्रिकेची छपाई करणे.
महाराष्ट्र विधानपरिषद द्विवार्षिक निवडणुकीच्या २०२६ शांततेत, निर्भय आणि न्याय्य वातावरणात पार पाडण्याच्यादृष्टीने पुणे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ अन्वये आदेश जारी केले आहेत, सदरचे आदेश २२ जून २०२६ पर्यंत अंमलात राहणार असून या प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम २२३ तसेच इतर प्रचलित कायद्यांनुसार शिक्षेस पात्र राहील असेही आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.
