नवी दिल्ली-एखाद्या व्यक्तीस चोर, बेवकूफ अथवा मूर्ख म्हटल्याने अनुसूचित जाती-जमाती कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. जातिवाचक शिवीगाळ, टिप्पणी असेल तरच या कायद्यांतर्गत येऊ शकेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मारहाण व अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यांतर्गत दाखल झालेला खटला रद्द करताना न्या. एस. रवींद्र भट व दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्टीकरण दिले अाहे. अनुसूचित जाती-जमातीमधील व्यक्तीस मारहाण अथवा मूर्ख, चोर, बेवकूफ म्हटल्याने अॅट्रॉसिटी कायद्यांंतर्गत दुसऱ्या पक्षाविरोधात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही हे पोलिसांनी समजून घेतले पाहिजे. सार्वजनिक साक्षीदार गरजेचा उत्तर प्रदेशात जानेवारी २०१६ मध्ये २ कुटुंबांतील वादानंतर पोलिसांनी अॅट्रॉसिटीनुसार गुन्हा दाखल केला. पोलिसांकडे केवळ ३ साक्षीदार होते. आरोप सिद्ध होण्यासाठी एखादा सार्वजनिक साक्षीदार गरजेचा होता. पोलिसांनी तक्रारदाराच्या प्रभावाखाली घिसाडघाईने कारवाई केली असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
चोर, बेवकूफ, मूर्ख म्हणणे अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कक्षेत नाही : सुप्रीम कोर्ट
About the author
