लोकांची कामे वाढवून ठेवण्याचा प्रशासकीय प्रताप
पुणे- मिळकत करात पूर्वी असलेली आणि नंतर काढून घेतलेली ४० टक्के सवलत पुन्हा सुरु करताना प्रशासकीय कुत्तरओढीत नागरिकांना खेचून त्रास देण्याचा धंदा कशाला करता ? सरळ सरळ ४० टक्के कपात करूनच बिले पाठवा असा नागरी सूर असताना महापालिकेने कागदपत्रांची , विनवणी अर्जांची वाकडी तिकडी वाट करत उपकाराची जाणीव करून देण्याचे काम सुरु केल्याने नागरिकात रोष पसरला आहे.
महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाच्या चुकीमुळे घरमालक स्वत: वापर करत असलेल्या मिळकतींची ४० टक्के सवलत काढून घेत सुमारे लाख मिळकतींना फरकाच्या रकमेची देयके पाठविण्यात आली. मात्र, आता ही सवलत पूर्ववत करण्यासाठी आणि मिळकतधारकांनी भरलेली फरकाची रक्कम पुन्हा मिळविण्यासाठी मिळकतधारकांना पीटी-३ अर्ज भरण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. अर्ज भरण्यासाठी २५ रुपयांचे चलन भरावे लागणार असून त्याचा भुर्दंड मिळकतधारकांना सहन करावा लागणार आहे. अर्ज भरण्याची सुविधा ऑनलाइन नसल्याने क्षेत्रीय कार्यालयाचे, नागरी सुविधा केंद्रांचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत.
घरमालक स्वत: वापर करत असलेल्या मिळकतींची ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने यापूर्वी वाढीव देयके पाठविलेल्या मिळकतधारकांना सवलत पूर्ववत मिळविण्यासाठी आवश्यक अर्जांचे वितरण महापालिकेकडून सुरू करण्यात आले आहे. महापालिकेची संपर्क कार्यालये, क्षेत्रीय कार्यालय, मुख्य कार्यालय, नागरी सुविधा केंद्र तसेच पेठ निरीक्षक आणि विभागीय निरीक्षक कार्यालयातून हा अर्ज मिळकतधारकांना घेता येणार आहे. एक एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या ज्या निवासी मिळकतींना ४० टक्के सवलत देण्यात आली आहे, त्या मिळकतधारकांना अर्ज करण्याची आवश्यकता नसल्याचे महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवासी आणि बिगरनिवासी मिळकतींना १ एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी देण्यात येणारी १५ टक्के वजावट रद्द करून दहा टक्के वजावट देण्यात येणार आहे. या दोन्ही निर्णयांची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२३ पासून करण्यात येणार आहे. नव्याने बांधकाम झालेल्या निवासी मिळकतींची आकारणी ४० टक्के सवलत न देता १ एप्रिल २०१९ पासून पुढे झाली आहे. त्या सर्व मिळकतींना आणि ज्या मिळकतींची ४० टक्क्यांची सवलत १ एप्रिल २०१८ पासून काढून घेण्यात आली आहे, अशा मिळकतींना महापालिकेकडून फरकाच्या रकमेची देयके पाठविण्यात आली होती. या सर्व मिळकतींना १ एप्रिल २०२३ पासून सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
१५ नोव्हेंबरपर्यंत पीटी-३ हा अर्ज महापालिकेकडे दाखल न केल्यास मिळकतधारक मिळकतीचा स्वत: वापर करत नसल्याचे गृहीत धरून अशा मिळकतींची सवलत रद्द करण्यात येणार आहे. तर अर्ज दाखल केलेल्या मिळकतधारकांना चार समान हप्त्यामध्ये फरकाची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या चुकीमुळे शहरातील एक लाख मिळकतधारकांना फरकाच्या रकमेची देयके पाठविण्यात आली होती. यातील बहुतांश मिळकतधारकांनी फरकाची रक्कम एकरकमी भरली होती. चलन भरण्याची रक्कम किरकोळ असली तरी, महापालिकेच्या चुकीची शिक्षा मिळकतधारकांना का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यातच अर्ज भरण्यासाठीची सुविधा ऑनलाइन नसल्याने क्षेत्रीय कार्यालये, मुख्य भवन, नागरी सुविधा केंद्राचे उंबरठे अर्ज दाखल करण्यासाठी झिजवावे लागणार आहेत.
महापालिकेची संपर्क कार्यालये, क्षेत्रीय कायार्लय, मुख्य कार्यालय, नागरी सुविधा केंद्र तसेच पेठ निरीक्षक आणि विभागीय निरीक्षक कार्यालयातून हा अर्ज मिळकतधारकांना घेता येणार असून propertytax.punecorporation.org या संकेतस्थळावर अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. अर्जासमवेत काही कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये मिळकतीचा वापर स्वत: राहण्यासाठी करत असल्याबाबत सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, वाहनचालक परवाना, गॅसकार्ड, शिधापत्रिका तसेच शहरात अन्य ठिकाणी मिळकत असल्यास त्या मिळकतीच्या मिळकतकराच्या देयकाची प्रत अर्जासोबत पंचवीस रुपयांचे चलन भरून जोडावी लागणार आहे. पेठ निरीक्षक आणि विभागीय निरीक्षकांकडून कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर प्रकरण अंतिम करण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या निर्णयानुसार चलनापोटी २५ रुपये आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम मोठी नाही. ऑनलाइन सुविधा दिल्यावर कागदपत्रे नीट जोडली न जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मिळकतधारक प्रत्यक्ष कागदपत्रांसह आल्यास ही प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
– अजित देशमुख, उपायुक्त, कर आकारणी आणि कर संकलन विभाग
