पुणे, 27 एप्रिल 2023 – शेतकऱ्यांना दिवसा भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी डिसेंबर 2025 पर्यंत किमान 30 टक्के कृषी फीडर्स सौर ऊर्जेवर चालविण्याचे शिंदे फडणवीस सरकारचे ‘मिशन 2025’ शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवेल, असे प्रतिपादन महावितरणचे स्वतंत्र संचालक आणि भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सहमुख्य प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी गुरुवारी पुण्यात पत्रकार परिषदेत केले.
ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अभियानाचा शुभारंभ सोमवारी मुंबईत झाला. त्या अंतर्गत ‘मिशन 2025’ पूर्ण करण्यात येणार आहे. या अभियानात सौर ऊर्जेचा वापर करून डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 30 टक्के कृषी फीडर्स सौरऊर्जेवर चालविण्यात येतील. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा व भरवशाचा वीजपुरवठा होईल. त्यांची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण होईल. राज्यात सध्या ४५ लाख कृषी पंपधारक शेतकरी वीज ग्राहक आहेत.
त्यांनी सांगितले की, या अभियानाच्या अंतर्गत राज्यात सौर ऊर्जेद्वारे 7000 मेगावॅट वीज निर्माण करून कृषी पंपांना पुरवठा करण्यात येईल. त्यासाठी राज्यात वीजनिर्मिती क्षेत्रात 30,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. ग्रामीण भागात हजारो रोजगार निर्माण होतील. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी जमीन भाड्याने देऊन हेक्टरी सव्वा लाख रुपये वार्षिक भाडे मिळविण्याची शेतकऱ्यांना संधी मिळेल. कृषी क्षेत्राला पाठबळ, उद्योगांना रास्त दरात वीजपुरवठा, ग्रामीण विकास, राज्य सरकारवरील अनुदानाचा बोजा करणे असे या योजनेचे अनेक लाभ आहेत.
ते म्हणाले की, शेतीसाठी सध्या सरासरी दीड रुपये प्रती युनिटने वीज पुरवठा होत असला तरी ती वीज महावितरणला सरासरी साडे आठ रुपये प्रती युनिट दराने मिळते. दरातील फरक राज्य सरकारचे अनुदान आणि उद्योगांसाठीच्या वीजदरावर लावलेला क्रॉस सबसिडीचा भार यातून भरून काढला जातो. सौर ऊर्जेद्वारे मिळणारी वीज सुमारे तीन रुपये तीस पैसे प्रति युनिट दरापर्यंत मिळणार असल्याने भविष्यात उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होऊन उद्योग व्यवसायांच्या वीज दरात घट होऊ शकेल.
ते म्हणाले की, सध्या तांत्रिक व आर्थिक कारणांमुळे कृषी पंपांना दिवसा आणि रात्री वीज पुरवठा केला जातो. शेतीसाठी दिवसा आठ तास भरवशाचा वीजपुरवठा व्हावा अशी अनेक वर्षांची मागणी आहे. क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करून उद्योगांना स्पर्धात्मक दरात वीजपुरवठा करावा अशीही मागणी आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यकाळात जून 2017 मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आली होती. योजनेची अंमलबजावणी महावितरणमार्फत केली जाते. योजनेत आतापर्यंत 553 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून 230 कृषी फीडर्सवर एक लाख शेतकऱ्यांना पंपासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.