शेतकरी मोठ्या संकटात, आत्महत्यांमध्ये मोठी वाढ तरीही भाजपा सरकारची शेतकरी कर्जमाफीस नकारघंटा.
महाराष्ट्रातील भाजपा सरकार गुजरातच्या इशाऱ्यावर चालते, मविआचे सरकार आणा.
मुंबई, दि. १६ नोव्हेंबर २०२४
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून काँग्रेस सरकारने आखलेल्या ध्येय धोरणामुळे महाराष्ट्र देशात सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर राहिलेले राज्य आहे. मुंबई ही आर्थिक राजधानी आहे. परंतु मागील काही वर्षात भाजपा सरकारमुळे महाराष्ट्राची सर्वच आघाड्यांवर पिछेहाट झालेली आहे. महाराष्ट्राचे प्रकल्प दुसऱ्या राज्यात गेल्याने गुंतवणूक व रोजगारही गेले. शेतकरी संकटात असल्याने आत्महत्या वाढल्या आहेत. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राची घसरण झाली असून कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू, गुजरात, हरियाणा ही राज्ये पुढे गेली आहेत. महाराष्ट्रातील भाजपा युती सरकार गुजरातच्या इशाऱ्यावर चालत असून आता महाराष्ट्रात परिवर्तन करून मविआचे सरकार आणा, असे आवाहन माजी केंद्रीय अर्थमंत्री खासदार पी. चिदंबरम यांनी केले आहे.
टिळक भवनमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना पी. चिदंबरम यांनी आकडेवारीसह भाजपा राजवटीत महाराष्ट्राची अधोगती कशी झाली हे सविस्तरपणे सांगतिले, ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न ९.६ वरून ७.६ टक्क्यावर घसरले आहे, कृषी क्षेत्रात ४.५ टक्क्यांवरून १.९ पर्यंत घसरण झाली आहे, सेवाक्षेत्रात १३ टक्क्यावरून ८.८ टक्के घरसण, बांधकाम क्षेत्रात १४.५ टक्क्यांवरून ६.२ टक्के घरसण झालेली आहे, वित्तिय तुट वाढलेली आहे. सरकार पैसे खर्च करत आहे पण कोणत्याही क्षेत्रात वृद्धीदर वाढलेला दिसत नाही. महाराष्ट्रात आज बेरोजगारीची समस्या अत्यंत बिकट असून बेरोजगारीचा दर १०.८ टक्के आहे. पगारी नोकरी करणाऱ्यांच्या संख्येत ४० टक्क्यावरून ३१ पर्यंत घरसण झाली आहे तर ४० टक्के लोक स्वयंरोजगार करत आहेत. १८ हजार पोलीस भरतीसाठी ११ लाख अर्ज आले होते तर ४६०० तलाठी पदांसाठी ११.५ लाख लोकांनी अर्ज केले होते. यातून बेकारीची अवस्था किती गंभीर आहे हे स्पष्ट होते. महाराष्ट्रातील तरुणांना रोजगार का मिळत नाहीत यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीच म्हणाले की, राज्यात नोकऱ्या आहेत कुठे? महाराष्ट्रातील तरुण मुले मुली व त्यांच्या पालकांनी २० तारखेला मतदान करताना नितीन गडकरी यांचे ‘नोकऱ्या कुठे आहेत?’ हे वक्तव्य लक्षात ठेवूनच मतदान करा.
महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास मोठे उद्योग तयार होते, त्यासाठी परस्पर सामंजस्य करारही केले, प्रकल्पासाठी जागा निश्चित केली पण त्यानंतर हे प्रकल्प दुसऱ्या राज्यात गेले. रायगडमध्ये होणारा बल्क ड्रग्ज प्रकल्प, तळेगावमध्ये होणारा सेमीकंडक्टरचा वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प, नागपुरला होणारा टाटा एअरबस प्रकल्प हे महाराष्ट्रातून कोणत्या राज्यात गेले हे लहान मुलगाही सांगू शकतो. रोजगार देणारे मोठे प्रकल्प जर दुसऱ्या राज्यात गेले तर महाराष्ट्रातील तरुणांना रोजगार मिळणार कुठून? असा सवाल चिबंरम यांनी उपस्थित केला.
शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही भाजपा सरकारचे ठोस धोरण नाही उलट भाजपा सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी संकटात सापडलेला आहे. महाराष्ट्रात ६५ लाख टन कांदा उत्पादन होते, हा कांदा निर्यात केल्यास शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळतो पण यावेळी केंद्रातील भाजपा सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली, त्यावर ४० टक्के कर लावला. त्यामुळे कांद्याचे दर बाजारात कोसळले त्याचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. आज महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत, मागील एका वर्षात महाराष्ट्रात २८५१ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. शेतकरी मोठ्या संकटात असताना त्यांना कर्जमाफी देऊन त्याच्यावरचे ओझे उतरवले पाहिजे पण भाजपा सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही. महाराष्ट्रातील १७.४ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेच्या खाली आहे, असेही चिदंबरम यांनी सांगितले..
भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर व महाराष्ट्राची १ ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष्य भाजपाने ठेवले आहे ते शक्य आहे का? या पत्रकारांच्या प्रश्नाना उत्तर देताना पी. चिदंबरम म्हणाले की, भाजपा सरकारने ५ ट्रिलीयनचे लक्ष्य गाठण्यासाठी दिलेली कालमर्यादा वाढवली आहे, २०२२-२३ मध्ये हे लक्ष्य गाठले जाणार होते, हे लक्ष्य गाठणे अशक्य नाही, केव्हातरी ते गाठलेच जाईल पण प्रश्न आहे तो ते लक्ष्य गाठण्यासाठी लागणार वेग, हा वेग मात्र मंद आहे, लक्ष्य नाही तर वेग महत्वाचा आहे, असे पी. चिदंबरम म्हणाले.
रोजगार निर्मीतीवर बोलताना चिदंमबर म्हणाले की, रोजगार आहेत, वैद्यकीय क्षेत्रात, शिक्षण क्षेत्रातही अनेक लोकांची गरज आहे. आज या क्षेत्रात पदे रिक्त आहेत, ती भरली पाहिजेत. काँग्रेसच्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यातही रोजगार निर्मितीचा आराखडा दिला आहे असे चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले.
या पत्रकार परिषदेला मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा खा. वर्षाताई गायकवाड, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव यु. बी. व्यंकटेश, राष्ट्रीय प्रवक्ते सुरेंद्र राजपूत, चरणजित सप्रा आदी उपस्थित होते.
