पुणे –
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने म्हटले आहे की, आज रोजी आयोजित आयोगाच्या बैठकीमध्ये रविवार, दि. 25 ऑगस्ट 2024 रोजी नियोजित महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परीक्षेचा दिनांक लवकरात लवकर जाहिर करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे.देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, काल एमपीएससी अध्यक्षांना मी विनंती केली होती. या विनंतीला मान देत विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेतल्याबद्दल मी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सर्व सदस्य यांचा अत्यंत आभारी आहे.
दरम्यान गेल्या तीन दिवसांपासून पुण्यात एमपीएससी अर्थात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे परीक्षार्थी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले. आयबीपीएस परीक्षा आणि एमपीएससीकडून घेण्यात येणारी नियमित राज्य सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा या दोन परीक्षा एकाच दिवशी ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दोन्ही परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. यावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची बैठकीत हा निर्णय झाला.
यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी सरकार दरबारी वारंवार मागणी करूनदेखील त्याची पुरेशी दखल घेतली गेली नसल्यामुळे अखेर हे परीक्षार्थी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. मंगळवारी रात्रीपासूनच या विद्यार्थ्यांनी पुण्यात आंदोलन सुरू केले आहे. आज निर्णय झाला नाही तर शरद पवार यांनीही आंदोलनात सामील होण्याचा इशारा दिला.
मागण्या काय ..?
शासनाने 25 ऑगस्टची परीक्षा पुढे ढकलून कृषीच्या 258 जागांसाठीची महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित 2024 मध्ये तत्काळ समाविष्ट करावी.
एमपीएससीच्या जुन्या पार्टनुसार होणार्‍या शेवटच्या राज्यसेवा परीक्षेत सर्व 35 संवर्गांच्या किमान एक हजार 500 जागांचे समावेशक मागणीपत्र तत्काळ पाठवावे. यामध्ये उपजिल्हाधिकारी, पोलिस उपाधीक्षक, मुख्य अधिकारीसह सर्व महत्त्वाच्या संवर्गांचा समावेश करावा.
एमपीएससीच्या संयुक्त राजपत्रित गट ‘ब’ व गट ‘क’ पदांची जाहिरात तत्काळ प्रसिद्ध करावी.
रोहित पवार म्हणाले, विद्यार्थी दोन महिन्यांपासून मंत्री आणि अधिकाऱ्यांकडे जात आहेत, मात्र सरकारकडून सकारात्मक परिणाम न झाल्याने आंदोलन करण्यात येत आहे. हा निर्णय फारच छोटा आहे आणि लगेच घेतला जाऊ शकतो. दक्षिणेतील काही राज्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकार विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. सरकार, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी मॉर्निंग वॉक, आंघोळ, चहा आणि नाश्ता केला असेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची मागणी तातडीने मान्य करून अधिसूचना काढण्यात यावी. अन्यथा रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन इतके उग्र रूप धारण करेल असे रोहित पवारांनी म्हटले.
शरद पवारांचा सरकारला अल्टिमेटम–शरद पवार म्हणाले की, पुण्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनासंदर्भात विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करणं सरकारचं कर्तव्य आहे. परंतु सत्ताधारी याला गांभीर्याने घेताना दिसत नाहीत. उद्यापर्यंत यावर सरकारने योग्य भूमिका स्पष्ट केली नाही तर पुण्याच्या आंदोलनस्थळी मी स्वतः आंदोलनात सहभागी होऊन विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवण्यासाठी मैदानात उतरणार.
