आयोगाने म्हटले – आज तुम्ही उत्तर दिले नाही तर तुमच्याकडे कोणतेही ठोस उत्तर नाही असे आम्ही मानू
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी 1 जून रोजी दावा केला होता की मतमोजणीपूर्वी गृहमंत्र्यांनी 150 जिल्हाधिकारी/डीएमना फोन करून धमकावले होते. याबाबत निवडणूक आयोगाने या अधिकाऱ्यांची माहिती 2 जून रोजी सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत देण्यास सांगितले होते. याबाबत जयराम रमेश यांनी निवडणूक आयोगाकडे सात दिवसांची मुदत मागितली होती.
आयोगाने आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, तुम्ही असा दावा केला होता की गृहमंत्र्यांनी 150 जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन करून धमकावले होते, जे निवडणूक अधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी देखील आहेत. तुमच्या या दाव्यामुळे 4 जून रोजी होणाऱ्या मतमोजणी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आम्ही 2 जून रोजी पत्रात सांगितले होते की आजपर्यंत कोणत्याही डीएमने अशा घटनेचा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे उत्तर दाखल करण्यासाठी सात दिवसांचा अवधी देण्याची मागणी आम्ही फेटाळली. तसेच आज (3 जून) सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत आपले उत्तर वस्तुस्थितीसह दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तुम्ही असे न केल्यास, तुमच्याकडे देण्यासारखे कोणतेही ठोस उत्तर नाही असे आम्ही मानू. त्यानंतर निवडणूक आयोग पुढील कारवाई करेल.
जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून म्हटले होते – गृहमंत्री जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन करत आहेत
1 जून रोजी जयराम रमेश यांनी पोस्ट केले होते गृहमंत्री आज सकाळपासूनच जिल्हाधिकाऱ्यांशी फोनवर बोलत आहेत. आतापर्यंत 150 अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली आहे. अधिकाऱ्यांना उघडपणे धमकावण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत लज्जास्पद आणि निषेधार्ह आहे.
लक्षात ठेवा लोकशाही धमक्यांवर नव्हे तर आदेशावर चालते. 4 जून रोजीच्या आदेशानुसार, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शहा आणि भाजप सत्तेतून बाहेर पडतील आणि इंडिया जनबंधन विजयी होईल. अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली न येता संविधानाचे रक्षण करावे. त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आली आहे.
