पीओकेमधील खराब परिस्थितीबद्दल, पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगाने (एचआरसीपी) स्वतः कबूल केले आहे की तेथे सातत्याने मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले जात आहे. गेल्या महिन्यातही लोकांनी वाढत्या महागाईविरोधात निदर्शने केली होती.
अनेक ठिकाणी लोकांनी रस्त्यावर उतरून पोलिसांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. तिथे एक किलो पीठ 800 पाकिस्तानी रुपयांना मिळते. तर, पूर्वी ते 230 रुपये होते. तिथल्या एका रोटीचा भाव 25 रुपयांवर पोहोचला आहे.
पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमध्ये (पीओके) वाढती महागाई आणि विजेच्या दराविरोधात सलग दुसऱ्या दिवशी निदर्शने करण्यात आली. यादरम्यान शनिवारी पोलिस आणि पीओकेची अवामी अॅक्शन कमिटी (एएसी) यांच्यात चकमक झाली, ज्यात एका पोलिसाचा मृत्यू झाला. तर 70 जण जखमी आहेत. जिओ न्यूजनुसार, निदर्शनांदरम्यान AAC ने संपूर्ण PoK मध्ये बंदचे आवाहन केले.यानंतर शाळा, कार्यालये, उपहारगृहे, बाजारपेठा आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांना टाळे लागलेले दिसले. पीओकेच्या मदिना मार्केटमध्ये मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. एएसीच्या कार्यकर्त्यांनी येथे मोर्चा काढला. मुझफ्फराबादच्या मार्गावर पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावले.
यानंतर इस्लामगडजवळ आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये चकमक झाली. पोलिसांनी आरोप केला की आंदोलकांनी त्यांच्यावर गोळीबार सुरू केला, ज्यामध्ये मीरपूरचे सहायक उपनिरीक्षक (एएसआय) अदनान कुरेशी यांच्या छातीत गोळी लागली. जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचाही वापर केला, प्रत्युत्तरात आंदोलकांनी दगडफेक केली.
पीओकेमधील बिघडलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी सोमवारी तातडीची बैठक बोलावली. वृत्तानुसार, राष्ट्रपतींनी पाकव्याप्त काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रस्ताव मागवले आहेत.
हिंसाचारात अनेक सरकारी वाहने जाळण्यात आली. यानंतर पोलिसांनी अनेक आंदोलकांना अटकही केली. तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पीओकेमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. पीओके सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येण्यास, रॅली आणि मिरवणुका काढण्यास बंदी घातली आहे.भिंबर, बाग टाउन, मीरपूर अशा अनेक भागात मोबाईल नेटवर्क आणि इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. AAC चे प्रवक्ते हाफिज हमदानी यांनी डॉन न्यूजला सांगितले की, राज्यात होत असलेल्या हिंसाचाराशी त्यांचा काहीही संबंध नाही. एएसीची बदनामी करण्यासाठी अशा घटकांना जाणूनबुजून आंदोलनांमध्ये पाठवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पीओकेचे पंतप्रधान चौधरी अन्वर उल-हक म्हणाले, “हिंसेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने सर्व आवश्यक पाऊले उचलली आहेत. आम्ही शांततापूर्ण चर्चेसाठी तयार आहोत, यासाठी आमचे दरवाजे नेहमीच खुले आहेत. तथापि, याकडे सरकारची कमकुवतता म्हणून पाहिले जाऊ नये.”
अर्थमंत्री अब्दुल मजीद खान म्हणाले, “सरकारने AAC च्या सर्व मागण्या आधीच मान्य केल्या आहेत. आम्ही एका करारावर स्वाक्षरीही केली होती ज्यामध्ये पीठ आणि विजेच्या किमतींवरील सबसिडी 2022 च्या पातळीवर आणण्याचे मान्य करण्यात आले होते. परंतु AAC ने नकार दिला.”
दरम्यान, इम्रान खान यांच्या पक्ष पीटीआयचे नेते उमर अयुब खान यांनी शाहबाज सरकार परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यास असमर्थ असल्याचे वर्णन केले. पीटीआयने म्हटले आहे की, “शांततेने आंदोलन करणाऱ्या लोकांवरील हिंसाचार स्वीकारला जाणार नाही. असे धोरण पाकिस्तान आणि लोकशाहीला धोका आहे.”
