शेतकऱ्यांचे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या खासदारांना संसदेतून निलंबित करणे हि दडपशाही नाही काय ?

पुणे-कांद्याला हमीभाव द्या, ही मागणी केल्याने मला आणि खासदार अमोल कोल्हेंना संसदेतून एक दिवसासाठी निलंबित कऱण्यात आलं होतं. ही सरकारची दडपशाही आहे. यंदाच्या निवडणूकीत आम्ही दहपशाहीच्या विरोधात लढणार आहोत, असं बारामती लोकसभेच्या उमेदवार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) म्हणाल्या आहेत. महात्मा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन करण्यासाठी माहाविकास आघाडीचे उमेदवार सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे आणि रवींद्र धंगेकरांनी हजेरी लावली होती. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

दरम्यान खासदार सुप्रिया सुळे पुढे बोलताना म्हणाल्या की, संसदेत मी आणि अमोल कोल्हे यांनी कांद्याचा प्रश्न कायम उपस्थित केला. मात्र या च प्रश्नावरुन आम्हाला संसदेतून एका दिवसासाठी निलंबित करण्यात आले होते. आम्ही कोणत्याही प्रकारचे वाईट कृत्य केले नव्हते तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले. होते. शिवाय कांद्याला हमीभाव द्या, एवढी साधी मागणी सरकारकडे केली असताना त्यांनी आम्हाला निलंबित केले होते, असे म्हणत सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

महाराष्ट्राची संस्कृती जपली पाहिजे

सुप्रिया सुळे म्हणाले की, नरेंद्र मोदी हे पक्षाचे नाही, तर देशाचे पंतप्रधान आहेत. एक नागरिक म्हणून त्यांना एक विनंती आहे. ते उपस्थित असलेल्या व्यासपीठावरून त्यांच्या पक्षाचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अतिशय गलिच्छ भाषण केले, त्याबद्दल योग्य कारवाई करावी, ही अपेक्षा आहे, असे सुळेंनी म्हटले आहे. पंतप्रधानांनी काहीतरी अ‍ॅक्शन घ्यावी, राजकारण होत राहील पण हा सुसंस्कृत महाराष्ट्र आहे. सगळ्याच पक्षाच्या आणि सगळ्यांनी महाराष्ट्राची संस्कृती जपली पाहिजे. गलिच्छ वाक्य बोलणे झाले हे थांबले पाहिजे. त्याचा मी निषेध करते. माझी अपेक्षा आहे पंतप्रधान यांचा मानसन्मान त्यांच्या पक्षाच्या लोकांनी ठेवला पाहिजे.

अमोल कोल्हेंनी लगावला टोला

अमोल कोल्हे म्हणाले की, महात्मा फुले यांना जयंतीनिमित्त अभिवादन करत असतानाच शेतकऱ्याचा आसूड या पुस्तकाचं वाचन करण्याचं कारण आहे की, आज सर्वसामान्य शेतकऱ्यांवर वाईट परिस्थिती उद्भवली आहे. कांदा निर्यातबंदी, सोयाबीन, संत्रा उत्पादक, कापूस उत्पादक आणि दूध उत्पादक असेल या सर्व शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. सरकार शेतकऱ्याचे ऐकून घेत नाही आहे, त्यांना कोणी वाली नाही आहे. कृषिप्रधान म्हणवणाऱ्या जाणाऱ्या देशाला मध्यप्रदेशच्या निवडणुका झाल्यापासून कृषीमंत्री नसावा, याच्याइतक दुसरे दुर्दैव नाही.