SRA चे विशेष नियोजन अधिकार काढून महापालिकेकडे देण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी; ३०० हून अधिक प्रस्तावांवर प्रश्नचिन्ह, महसुलाच्या नुकसानीचाही ठपका
मुंबई, दि. ७ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :
मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) कार्यपद्धतीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी गंभीर आक्षेप नोंदविल्याने प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मुंबईतील झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरही झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी असलेल्या विशेष विकास सवलतींचा वापर केला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे SRA चे संबंधित विशेष नियोजन अधिकार काढून घेण्याची मागणी केली आहे.
विशेष म्हणजे, वांद्रे, जुहू, वरळी आणि मलबार हिल यांसारख्या मुंबईतील महागड्या आणि उच्चभ्रू परिसरांतील बिगरझोपडपट्टी भूखंडांचे प्रस्तावही महापालिकेऐवजी SRA कडे सादर होत असल्याचे आयुक्तांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
या प्रक्रियेमुळे विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींचा गैरवापर होत असून, महापालिका आणि राज्य सरकारच्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदविला आहे.
झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांचे ३०० हून अधिक प्रस्ताव SRA कडे
अश्विनी भिडे यांच्या पत्रातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील (DCPR-2034) नियम ३३(११) अंतर्गत येणाऱ्या प्रस्तावांची मंजुरी प्रक्रिया.
त्यांच्या आक्षेपानुसार, झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरील ३०० हून अधिक विकास प्रस्ताव SRA कडे प्रलंबित आहेत.
नियम ३३(११) अंतर्गत विकास प्रस्तावांना मंजुरी देताना झोपडपट्टी पुनर्वसनाशी संबंधित नियम ३३(१०) मधील विशेष सवलतींचा वापर केला जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी असलेल्या तरतुदींचा लाभ बिगरझोपडपट्टी भूखंडांनाही मिळत असेल, तर त्याचा उद्देश आणि कायदेशीर आधार तपासण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका महापालिका प्रशासनाने मांडली आहे.
नियम ३३(१०) आणि ३३(११) मधील फरक काय?
मुंबईच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम ३३(१०) प्रामुख्याने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांशी संबंधित आहे.
दुसरीकडे नियम ३३(११) अंतर्गत कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिरांसाठी (Permanent Transit Camps) आवश्यक सदनिकांची निर्मिती आणि त्यासंबंधी विकास प्रस्तावांची तरतूद आहे.
मात्र, अशा प्रस्तावांना मंजुरी देताना नियम ३३(१०) मधील सर्व विशेष सवलती तशाच लागू करता येतात का, यावरून महापालिका आणि SRA यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आहेत.
महापालिकेच्या भूमिकेनुसार, नियम ३३(११) मध्ये स्पष्ट तरतूद नसताना झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या सवलती बिगरझोपडपट्टी भूखंडांना देता कामा नयेत.
वांद्रे, जुहू, वरळी आणि मलबार हिलमधील भूखंडांवरही प्रश्नचिन्ह
मुंबईतील उच्चभ्रू भागांमधील विकास प्रस्तावांचा मुद्दाही आयुक्त भिडे यांनी उपस्थित केला आहे.
वांद्रे, जुहू, वरळी आणि मलबार हिल यांसारख्या भागांतील झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांचे प्रस्ताव SRA च्या माध्यमातून मंजुरीसाठी सादर होत असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
या प्रस्तावांमध्ये काही भूखंड झोपडपट्टी असलेल्या भूखंडांशी जोडून अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक (FSI) आणि अन्य विकास सवलती मिळविल्या जात असल्याचा आक्षेप आहे.
अशा पद्धतीने सामान्य बांधकाम प्रस्तावांना वेगळ्या नियमांचा लाभ मिळत असल्यामुळे विकास नियंत्रण नियमावलीच्या अंमलबजावणीत विसंगती निर्माण होत असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.
महापालिकेचा महसूल बुडत असल्याचा आरोप
मुंबई महापालिकेला बांधकाम परवानग्या, प्रीमियम, विकास शुल्क आणि इतर आकारणीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो.
मात्र, काही विकासक महापालिकेऐवजी SRA कडे प्रस्ताव सादर करत असल्याने महापालिकेला मिळू शकणाऱ्या महसुलावर परिणाम होत असल्याचा आक्षेप आयुक्त भिडे यांनी नोंदविला आहे.
SRA कडून आकारण्यात येणारे शुल्क आणि महापालिकेच्या नियमानुसार आकारण्यात येणाऱ्या प्रीमियममध्ये फरक असल्यामुळे विकासक SRA च्या मंजुरी प्रक्रियेला प्राधान्य देत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
यामुळे केवळ महापालिकेच्याच नव्हे, तर राज्य सरकारच्या संभाव्य महसुलावरही परिणाम होत असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
एका भागातील प्रकल्प, दुसऱ्या भागात पुनर्वसन सदनिका
विकास प्रस्तावांमध्ये कायमस्वरूपी संक्रमण सदनिका अर्थात PTC सदनिकांच्या व्यवस्थेबाबतही आक्षेप घेण्यात आला आहे.
काही प्रस्तावांमध्ये एका भागातील विकासाच्या बदल्यात प्रकल्पग्रस्तांसाठी दूरच्या परिसरात सदनिका उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याचे समोर आले आहे.
मूळ विकास प्रकल्प आणि पुनर्वसनासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या सदनिकांमध्ये मोठे भौगोलिक अंतर असल्यास संबंधित योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ, पुनर्वसनाची उपयुक्तता आणि नियोजनाचे निकष याबाबत प्रश्न निर्माण होतात.
अशा प्रस्तावांची नियमांनुसार छाननी होणे आवश्यक असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
१५ ऑक्टोबर २०२४ च्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी
अश्विनी भिडे यांनी आपल्या पत्रातून दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
पहिली मागणी म्हणजे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम १५४ अंतर्गत १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जारी करण्यात आलेल्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
नियम ३३(११) अंतर्गत येणाऱ्या विकास प्रस्तावांवर निर्णय घेताना या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश SRA ला द्यावेत.
तसेच नियम ३३(१०) अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी उपलब्ध असलेल्या विशेष सवलती नियम ३३(११) अंतर्गत परवानगी नसताना लागू करण्यात येऊ नयेत, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
SRA चे विशेष नियोजन अधिकार महापालिकेकडे वर्ग करा
दुसरी आणि सर्वांत महत्त्वाची मागणी म्हणजे नियम ३३(११) अंतर्गत येणाऱ्या विकास प्रस्तावांबाबत SRA ला दिलेले विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार काढून घेण्यात यावेत.
या प्रस्तावांची मंजुरी, विकास नियंत्रण नियमांची अंमलबजावणी आणि संबंधित नियोजनविषयक कार्यवाही पुन्हा मुंबई महापालिकेकडे सोपविण्यात यावी, अशी मागणी आयुक्त भिडे यांनी केली आहे.
यामुळे संबंधित विकास प्रस्तावांवर महापालिकेचे थेट नियंत्रण राहील आणि नियमांची एकसमान अंमलबजावणी करता येईल, अशी त्यामागील भूमिका आहे.
नगरविकास विभागाचे २ नोव्हेंबरला स्पष्टीकरण
या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे.
मुंबई महापालिकेने २२ जुलै २०२६ रोजी SRA च्या अधिकारांबाबत आक्षेप नोंदविल्यानंतर २ सप्टेंबर रोजी SRA ने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती.
नियम ३३(११) हा पूर्वीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम ३३(१४)(डी) वर आधारित असून, त्यामध्ये संक्रमण सदनिका, प्रीमियम आणि भूखंड एकत्रीकरणासंबंधी तरतुदी असल्याची भूमिका SRA ने मांडली.
त्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पत्राद्वारे नियम ३३(११) अंतर्गत प्रस्तावांची कार्यवाही १५ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्देशांनुसार करण्याचे स्पष्ट केले.
मात्र, SRA चे संबंधित अधिकार मुंबई महापालिकेकडे वर्ग करण्याच्या मागणीवर नव्याने कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही.
त्यामुळे या अधिकारांबाबतचा मूळ प्रशासकीय प्रश्न अद्याप कायम आहे.
संजय राऊत यांची मुख्यमंत्र्यांवर टीका
आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या पत्राच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली.
मुंबईतील काही विकासकांना नियमबाह्य पद्धतीने विकास प्रकल्प मिळत असल्याचा आरोप करत त्यांनी या सर्व कारभाराबाबत सरकारला प्रश्न विचारले.
महापालिका आयुक्तांना स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडे पत्र लिहून आक्षेप नोंदवावे लागत असतील, तर ही गंभीर बाब असल्याचे राऊत यांनी म्हटले.
मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा वापर करून हे प्रकार सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मात्र, हा राऊत यांनी केलेला राजकीय आरोप असून, त्याबाबत स्वतंत्र चौकशीत निष्कर्ष नोंदविण्यात आलेला नाही.
भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांचा पलटवार
संजय राऊत यांच्या आरोपांना भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी प्रत्युत्तर दिले.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर टीका करत त्यांनी संजय राऊत यांच्या आरोपांना राजकीय स्वरूपाचे असल्याचे म्हटले.
अश्विनी भिडे यांच्या पत्रात कोणत्या विकासकांची नावे नमूद आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मराठी माणसाला बेघर करणाऱ्यांनी विकासक आणि नागरिकांच्या घरांबाबत भाष्य करू नये, अशा शब्दांत त्यांनी ठाकरे गटावर टीका केली.
त्यामुळे SRA च्या अधिकारांबाबत सुरू झालेला प्रशासकीय वाद आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपर्यंत पोहोचला आहे.
मुंबईतील निर्णयाचा पुण्यावरही परिणाम होणार?
मुंबईतील SRA च्या अधिकारांबाबत सुरू झालेल्या वादामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीकडेही लक्ष वेधले जात आहे.
पुण्यातील ‘झोपडपट्टी सदृश्य’ प्रस्ताव, TDR निर्मिती आणि महापालिकेच्या कथित महसुली नुकसानीबाबत उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे स्वतंत्र निवेदनाद्वारे चौकशीची मागणी केली आहे.
मुंबईच्या धर्तीवर पुणे SRA चे संबंधित अधिकारही महापालिकेकडे वर्ग करण्यात यावेत, अशी त्यांची मागणी आहे.
तथापि, मुंबई आणि पुण्यातील संबंधित नियम, अधिकारक्षेत्र आणि प्रस्तावांची कायदेशीर स्थिती स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.
आता मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
मुंबई महापालिका आयुक्तांनी SRA च्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित केलेल्या आक्षेपांमुळे विकास परवानग्या, महसूल, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि विशेष नियोजन अधिकार या सर्व मुद्द्यांवर महत्त्वाची चर्चा सुरू झाली आहे.
नगरविकास विभागाने विद्यमान शासन निर्देशांनुसार कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट केले असले, तरी नियम ३३(११) अंतर्गत असलेले विशेष नियोजन अधिकार महापालिकेकडे वर्ग करायचे का, याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही.
त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकार या प्रशासकीय वादावर पुढे कोणती भूमिका घेतात, याकडे मुंबईतील विकास क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
माय मराठी वृत्तसेवा, मुंबई
महाराष्ट्राचा आवाज जगभर
