एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट पोलीस अधिकारी अशी ओळख असलेले प्रदीप शर्मा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. लखन भय्या फेक एन्काऊंटर प्रकरणात प्रदीप शर्मांना दोषी ठरवण्यात आलं आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात प्रदीप शर्मांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायमूर्ती गौरी गोडसे आणि रेवती डेरे यांच्या खंडपीठाने त्यांना शिक्षा ठोठावणारा हा निर्णय दिला.उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांत प्रदीप शर्मा यांना मुंबई सत्र न्यायालयापुढे शरण येण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गँगस्टर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजनचा जवळचा हस्तक राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भय्या हा होता. मुंबईत तो छोटा राजनसाठी काम करत होता. 11 नोव्हेंबर २००६ मध्ये प्रदीप शर्मा आणि त्यांच्या पथकाकडून लखन भय्याला वाशी मधून उचलण्यात आलं. त्यावेळी त्याच्याबरोबर अनिल भेडा हा व्यक्ती होता. याच दिवशी संध्याकाळी मुंबईतल्या वर्सोवा या ठिकाणी असलेल्या नाना-नानी पार्कमध्ये लखन भय्याचं एन्काऊंटर करण्यात आलं.२००६ मध्ये झालेल्या लखन भय्या एन्काउंटर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर ती चकमक बनावट असल्याचं एसआयटी चौकशीत उघड झालं होतं. याप्रकरणीप्रदीप शर्मासह मुंबई पोलीस दलांतील १३ अधिकारी आणि पोलिसांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर २००८ मध्ये त्यांना निलंबितही करण्यात आलं होतं. मात्र न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. प्रदीप शर्मा हे १९८३ च्या बॅचचे अधिकारी असून २०२० मध्ये ते निवृत्त होणार होते. परंतु त्याआधीच त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारून राजकारणात पाऊल ठेवले होते. मात्र राजकारणात त्यांना अपयश आलं. आता त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
या इन्काऊंटरचं नेतृत्व माजी एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा यांनी केले होते. ही एक कथित बनावट चकमक असल्याचा आरोप करत लखन भैय्याचा भाऊ आणि वकील राम प्रसाद गुप्ता यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्या 2013 मध्ये मुंबईतील सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात 13 पोलिसांसह 21 जणांना दोषी ठरवले आणि सर्व दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर चकमक प्रकरणातील दोषींनी दाखल केलेल्या अपीलांवर सुनावणी सुरू होती.
वकील राम प्रसाद गुप्ता यांनी प्रदीप शर्माच्या निर्दोष सुटकेविरोधात अपील दाखल करून दोषींच्या शिक्षेत वाढ करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवला होता. या प्रकरणात प्रदीप शर्मा यांच्या निर्दोष सुटकेविरोधात राज्य सरकारने याचिकाही दाखल केली होती. राज्य सरकारने नियुक्त केलेले विशेष सरकारी वकील राजीव चव्हाण यांनी प्रदीप शर्मा यांच्या निर्दोष सुटकेच्या विरोधात युक्तिवाद केला होता. परंतु त्यासंदर्भात न्यायालयाने आता निकाल दिला आहे.
