10.25% मूळ वसुलीसाठी 340 रुपये प्रति क्विंटल या दराने उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीला (FRP) मंजुरी
10.25% पेक्षा जास्त मूळ वसुलीतील प्रत्येक 0.1% वाढीसाठी क्विंटलमागे 3.32 रुपये प्रीमियम प्रदान केले जाईल
9.5% किंवा त्यापेक्षा कमी वसुली असलेल्या साखर कारखान्यांसाठी 315.10 रुपये प्रति क्विंटल दराने एफआरपी निश्चित
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने साखर हंगाम 2024-25 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साठी 10.25% मूळ वसुलीसाठी 340 रुपये प्रति क्विंटल या दराने उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीला (एफआरपी) मंजुरी दिली आहे. उसाला मिळालेला हा ऐतिहासिक भाव असून चालू हंगाम 2023-24 च्या उसाच्या एफआरपीपेक्षा तो सुमारे 8 टक्क्यांनी जास्त आहे. एफआरपीचे सुधारित दर यावर्षी 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होतील.
उसाच्या उत्पादनाची A2 + FL किंमत (म्हणजेच वास्तविक भरलेली किंमत आणि कौटुंबिक श्रमाचे मूल्य) यापेक्षा 107% जास्त असलेल्या नवीन एफआरपीमुळे ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना नक्कीच लाभ होईल. भारतात ऊसाला संपूर्ण जगभरातील उच्चांकी किंमत दिली जाते हे उल्लेखनीय असून ग्राहकांना स्वस्त दरात साखर उपलब्ध व्हावी यावर केंद्र सरकार सातत्याने लक्ष ठेवते. देशातील 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारे सदस्य तसेच साखर कारखाना उद्योग तसेच इतर संबंधित उद्योगांमध्ये कार्यरत असणाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मोदींची हमी पूर्ण झाल्याचे यामधून दिसून येते.
या मंजुरीनुसार, साखर कारखानदार 10.25% मूळ वसुलीसाठी उसाची एफआरपी 340 रुपये प्रति क्विंटल देतील. वसुलीच्या प्रत्येक ०. 1% वाढीसह, शेतकऱ्यांना 3. 32 रुपयांची अतिरिक्त किंमत मिळेल तर वसुली ०. 1% ने कमी केल्यावर तीच रक्कम वजा केली जाईल. मात्र 315.10 रुपये प्रति क्विंटल ही उसाची किमान किंमत आहे जी 9.5% मूळ वसुलीसाठी आहे. साखरेची वसुली कमी असली तरी, शेतकऱ्यांना 315.10 रुपये प्रति क्विंटल दराने एफआरपी मिळेल.
गेल्या 10 वर्षात मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची योग्य किंमत योग्य वेळी मिळण्याची हमी दिली आहे. मागील साखर हंगाम 2022-23 मधील 99.5% उसाची थकबाकी आणि इतर सर्व साखर हंगामातील 99.9% शेतकऱ्यांना आधीच अदा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे साखर क्षेत्राच्या इतिहासातील सर्वात कमी उसाची थकबाकी प्रलंबित आहे. केंद्र सरकार वेळोवेळी करत असलेल्या धोरणात्मक हस्तक्षेपामुळे साखर कारखानदारी आत्मनिर्भर बनली आहे आणि साखर हंगाम 2021-22 पासून सरकारकडून त्यांना कोणतेही आर्थिक सहाय्य दिले जात नाही. तरीही केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना ऊसासाठी ‘आश्वासित एफआरपी आणि आश्वासित हमीभाव’ देऊ केला आहे.
