पुणे-:सदोष मतदार यादीच्या वादामुळे अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीवर आलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली असून, आता महामंडळाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सदस्यत्व वर्गीकरणाबाबत वाद असला, तरी त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया थांबवणे योग्य नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.यामुळे तब्बल ५ व्या वर्षी चित्रपट महामंडळाच्या रोखलेल्या निवडणुकीचा मार्ग खुला झाला आहे. धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाची बेफिकिरी देखील यामुळे उजेडात आली आहे. डिसेम्बर २०२२ मध्ये महामंडळाच्या वतीने आणि धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या सहमतीने करण्यात आलेल्या मतदार याद्या अनुकूल मानून निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता आणि जानेवारी २०२३ मध्ये उमेदवारी अर्ज देखील स्वीकारायला सुरुवात झाली. हे उमेदवारी अर्ज देताना दिल्या गेलेल्या मतदार याद्यांच्या मध्ये असलेला घोटाळा चव्हाट्यावर आला आणि एकच वादळ उठले .अगोदरच कोरोना च्या कारणाने लांबलेल्या निवडणुकाना मुंबई उच्च न्यायालयाने ११ जानेवारी २०२३ ला दिलेल्या अंतरिम आदेशाद्वारे महामंडळाच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. मतदार यादी किंवा सदस्यत्व वर्गीकरणाबाबतचा वाद निवडणुकीनंतरही तपासता येऊ शकतो. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेलाच स्थगिती देणे योग्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश रद्द केला.तथापि, सदस्यत्वासंदर्भातील मूळ वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही अंतिम मत व्यक्त केलेले नाही. त्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालय स्वतंत्रपणे सुनावणी घेऊन निर्णय देणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र मूळ वादावर अंतिम निर्णय अद्याप बाकी असून, उच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.”जवळपास ४५ ते ५० हजार सभासदांना ‘ब’ वर्गामध्ये तीन वर्षे पूर्ण झाल्याने ते ‘अ’ वर्गासाठी पात्र झाले आहेत. त्यांच्या भवितव्याचा निर्णय उच्च न्यायालयातील १० जूनच्या सुनावणीत होईल. त्यानुसार अद्ययावत मतदार यादी तयार होऊन निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल”, असे
काही जणांचे ‘वर्ग अ’ सदस्यत्व नाकारल्याचा तर काही अ वर्ग सभासद असून त्यांचीच नावे वगळल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. ‘वर्ग अ’ सदस्यांनाच महामंडळाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार आहे. याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात आला होता.यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यावर स्थगिती आणल्याने महामंडळाची निवडणूक आणखी लांबली . ५ वर्षासाठी निवडून आलेल्या सदस्यांच्याच हाती पुढेही काही काळ कारभार राहिला.
