वाशिंग्टन -अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला संघीय व्यापार न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे आणि ते असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की ट्रम्प यांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला आणि संविधानाच्या कक्षेबाहेर जाऊन हे शुल्क लादण्याचा प्रयत्न केला.मॅनहॅटनमधील फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडने ट्रम्प यांचे पाऊल बेकायदेशीर घोषित केले. न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याचा (IEEPA) गैरवापर केला. हा कायदा आणीबाणीच्या काळात राष्ट्राध्यक्षांना काही अधिकार देतो, परंतु ट्रम्प यांनी कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय त्याचा वापर केला हे न्यायालयाने मान्य केले.
या शुल्कांमुळे प्रभावित झालेल्या पाच लहान अमेरिकन व्यवसायांच्या वतीने लिबर्टी जस्टिस सेंटरने हा खटला दाखल केला.
१२ अमेरिकन आयातदारांनीही न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
दोघांनीही असा युक्तिवाद केला की, आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमती वाढल्याने त्यांचा खर्च वाढत असल्याने आयात शुल्कामुळे लहान व्यवसायांना त्रास होत आहे. न्यायालयाने हे युक्तिवाद मान्य केले आणि असे म्हटले की राष्ट्राध्यक्षांना इतके मोठे शुल्क लादण्याचा संवैधानिक अधिकार नाही.
ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की, ते या निर्णयाविरुद्ध तात्काळ अपील करतील. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया साइट्सवर दावा केला की “अमेरिका पुन्हा महान बनवण्यासाठी” त्यांचे टॅरिफ धोरण आवश्यक आहे. तथापि, न्यायालयाने असे सुचवले की, ट्रम्प व्यापार कायदा १९७४ च्या कलम १२२ अंतर्गत १५० दिवसांसाठी १५% पर्यंत शुल्क लादू शकतात, परंतु यासाठी देखील ठोस आधार आवश्यक आहे.
अपीलची वाट पाहत आहे: ट्रम्प प्रशासनाच्या अपीलवरील न्यायालयाचा पुढील निर्णय खटल्याची दिशा निश्चित करेल.
९० दिवसांची सवलत: इतर देशांसोबत व्यापार करार करता यावेत यासाठी ट्रम्प यांनी आधीच काही शुल्क ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलले होते. आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे धोरण आणखी कमकुवत झाले आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्था: जागतिक व्यापार संघटनेने (WTO) आधीच इशारा दिला आहे की, ट्रम्पच्या शुल्कामुळे जागतिक व्यापारात ८१% पर्यंत घट होऊ शकते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हा धोका कमी होतो.
२ एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी जगभरातील अनेक देशांवर कर लादले.
२ एप्रिल २०२५ रोजी ट्रम्प यांनी ‘मुक्ती दिन’ असे नाव दिले आणि जगभरातील १०० हून अधिक देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर नवीन शुल्क लावण्याची घोषणा केली. त्यांनी असा दावा केला की या शुल्कांमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि अमेरिकेकडून कमी वस्तू खरेदी करणाऱ्या आणि जास्त विक्री करणाऱ्या देशांना धडा शिकवला जाईल.
तथापि, नंतर चीन वगळता सर्व देशांवरील शुल्क ९० दिवसांसाठी बंदी घालण्यात आली. ट्रम्पच्या टॅरिफला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही टॅरिफ लादला होता आणि म्हणूनच चीनला टॅरिफमधून सूट देण्यात आली. चीनचा कर १४५% पर्यंत वाढवण्यात आला. चर्चेनंतर चीनवरील कर देखील कमी करण्यात आले.
भारतावरील करांबद्दल ट्रम्प म्हणाले होते,
भारत अमेरिकेवर ५२% पर्यंत कर लादतो, म्हणून अमेरिका भारतावर २६% कर लादेल. इतर देश आमच्याकडून जे शुल्क आकारत आहेत, त्याच्या जवळपास निम्मे शुल्क आम्ही आकारू. त्यामुळे दर पूर्णपणे परस्परसंवादी नसतील. मी ते करू शकतो, पण ते अनेक देशांसाठी कठीण होईल. आम्हाला ते करायचे नव्हते.
