विकासाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून शहर विकासाला शासनाचे प्राधान्य- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेत शहरांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

मुख्यमंत्र्यांनी मांडला शहर विकासाचा रोडमॅप

पुणे दि.१५: विकासाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून शहर विकासाला केंद्र आणि राज्यशासन प्राधान्य देत असून गेल्या १० वर्षात नागरीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली आहे. शहरी भागातील नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी, त्यांना उत्तम सुविधा देण्यासाठी चांगल्या योजना राबविल्यास राज्य शासनातर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहकार्य करण्यात येईल,असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

नगरविकास विभागातर्फे राज्यातील महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याकरिता यशदा येथे आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, अतिरिक्त मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक नागरी लोकसंख्या असलेले दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. विकासाची प्रक्रिया नागरिकरणाभोवती फिरते. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, मनोरंजन या चार गोष्टींसाठी नागरिक शहराकडे आकर्षित होतात. असे असताना विकासासोबत वाढत्या शहरीकरणाचा योग्यरितीने विचार न केल्याने शहर विकासाचे योग्य धोरण करण्यात आले नाही आणि त्यामुळे शहरातील समस्या निर्माण झाल्या. राज्यात ६ कोटी लोक ४५० शहरात राहतात. ही शहरे सुंदर करता आली तर ५० टक्के जनतेचे जीवनमान उंचावता येईल.

शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांवर भर द्या
शहरी भागातील प्राथमिक आरोग्य सुविधा निर्मितीकडे लक्ष द्यावे लागेल. यासाठी केंद्र आणि राज्यशासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करावी. महानगरपालिकेच्या शाळेत गरीबाच्या मुलांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पाणी पुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापनाचे प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी त्याचा नियमित आढावा घेऊन त्यातील अडचणी दूर करणे गरजेचे आहे. पाणी पुरवठ्यासाठी योग्य वितरण प्रणाली उभी करणे आणि मीटर पद्धत सुरू करणे तेवढेच महत्वाचे आहे. जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठीच्या अशा योजनांसाठी शासन सहकार्य करेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

शहराच्या आर्थिक विकासाला चालना द्या
गेल्या काही वर्षात शहराच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला. वस्तू आणि सेवा पुरविताना नवा दृष्टिकोन स्वीकारण्यासह नव्या कल्पना अंमलात आणाव्या लागतील. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभारण्याचे नवे स्रोत शोधावे लागतील, त्यासोबत करांच्या वसुलीकडेही लक्ष द्यावे. शहराच्या आर्थिक प्रगतीवर भर दिल्यास नागरिक कर भरण्यास पुढे येतील. चांगल्या प्रकल्पासाठी खाजगी क्षेत्रातूनही निधी सहज उपलब्ध होऊ शकेल. त्यादृष्टीने शहरच्या शाश्वत विकासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन श्री. फडणवीस यांनी केले. शहर विकासाच्या आराखड्याद्वारे शहराचा सुनियोजित विकास करता येतो. सुनियोजित रस्ते तयार केल्यास शहर सुंदर करता येतील, असेही ते म्हणाले.

शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनी चांगली कामगिरी केली. नव्याने केलेल्या सुधारणा संस्थात्मक पातळीवर राबवल्या गेल्यास प्रशासन निरंतर सुधारत राहील. आता १५० दिवसांचा कार्यक्रम आखला आहे. यामध्ये ई- गव्हर्नसचा उपयोग आणि मनुष्यबळ विकासावर भर द्यायचा आहे. यासाठी शासनाकडून सर्व सहकार्य करण्यात येईल. मनुष्यबळासंबंधी सुधारणा करून आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून प्रशासन अधिक कार्यक्षम करता येईल.

राज्य आणि केंद्राकडून मिळणारा निधी वेळेवर खर्च करून विकासाला गती देणे गरजेचे आहे, त्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा पूर्ण वापर करणे महत्वाचे आहे. तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाद्वारे कामावर नियंत्रण ठेऊन गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. शासकीय सेवेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून यामध्ये विविध उपक्रम राबविल्यास ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चा आराखडा तयार करणे सुलभ होईल. यासाठी सर्वांच्या सूचना उपयुक्त ठरतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

सुंदर व सुनियोजित शहरांसाठी शासनाचे सहकार्य-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी कार्यशाळा उपयुक्त ठरणार आहे. राज्याच्या विकासात महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचा महत्वाचा वाटत आहे. सर्व शहरांचा समान विकास झाल्यास राज्यात विकासाचा असमतोल राहणार नाही, त्यासाठी शहरातील समस्या दूर कराव्या लागतील. शहरीकरणाचा वेग वाढत असताना नागरिकांना सुविधा देण्याची जबाबदारी वाढली आहे. ५ कोटी पेक्षा अधिक नागरिक शहरी भागात रहात असल्याने तेथील समस्या सोडविण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल, यासाठी शासन महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना सहकार्य, करेल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

महानगरपालिकांनी निश्चित उद्दिष्ट समोर ठेऊन काम करावे आणि कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करावा. भविष्यात नव्या झोपडपट्ट्या होणार नाहीत यावर लक्ष देताना समूह विकासावरही लक्ष द्यावे. यासाठी क्षेत्र भेटी आणि महत्वाच्या प्रकल्प भेटीवर भर द्यावे. अशाने गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित करता येईल. जनतेला हक्काचे घर दिल्यास शहरे सुंदर व सुनियोजित होतील. यापुढे शहरांत अतिक्रमण होणार नाही याकडे अधिक लक्ष द्यावे. सांडपाणी व्यवस्थापन, प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर, वेस्ट टू एनर्जीसारखे उपक्रम, उत्तम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था राबवून शहरे अधिक सुंदर करता येतील, असेही श्री. शिंदे म्हणाले.

शासनामार्फत गतकाळात लोकाभिमुख योजना आखण्यात आल्या आणि अनेक लोकहिताचे निर्णय घेण्यात आले. याआधी ‘शासन आपल्या दारी’ यासारखे उपक्रम राबविले गेले. जनतेच्या आशा पूर्ण करण्यासाठी अधिक गतीने जनतेच्या हितासाठी कार्य करणे गरजेचे आहे. जनतेला शासनाच्या विविध सेवा व सुविधा प्रभावीपणे मिळाव्यात, प्रशासनाला गती मिळावी,यासाठी १०० दिवसांचा कृती आराखडा राबवण्यात आला. त्यात गुंतवणूक, क्षेत्रीय कार्यालयाना भेटी, स्वच्छता, प्रशासकीय सुधारणा यावर भर देण्यात आल्या. आता १५० दिवस कार्यक्रमही त्याचं पद्धतीने राबवून राज्याच्या विकासाला वेग देण्यात येणार असल्याचेही श्री. शिंदे म्हणाले. सर्व क्षेत्रात राज्य पुढे जात असताना आपली शहरे विकसित करण्यासाठी कार्यशाळेच्या माध्यमातून मंथन व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

शहर सुंदर करण्यासाठी प्रयत्न करा-राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, शहरी भागातील समस्या दूर करण्यासाठी विविध उपायांबाबत कार्यशाळेत चर्चा करण्यात आली. बेकायदेशीर बांधकामामुळे शहरे बकाल होऊ नयेत यासाठी उपाय करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत शासनाच्या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. यादृष्टीने काम करताना लोकप्रतिनिधींशी समन्वय ठेवावा. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सुधारणांबाबतही विचार व्हावा. शहरे सुंदर करण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

अतिरिक्त मुख्य सचिव गुप्ता म्हणाले, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी १५० दिवस कार्यक्रमांतर्गत ई- गव्हर्नन्सचा उपयोग करावा. महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनी विकास प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याचे नवे स्रोत शोधावे. काळानुरूप कामकाजात सुधारणा करण्यावर भर द्यावा. महानगरपालिका आयुक्त पदावर काम करताना मिळणाऱ्या संधीचा उपयोग करून शहराच्या विकासावर अधिक भर द्यावा असे त्यांनी सांगितले.

प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांनी प्रस्ताविकात कार्यशाळेची माहिती दिली. राज्याच्या शहरी भागात सर्वांगीण विकास करताना कामाची गुणवत्ता, केंद्राकडून अधिक निधी मिळविणे, नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग आणि कामाचा वेग वाढविण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर कार्यशाळेत चर्चा करण्यात येणार आहे. नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी सकारात्मक भावनेने आणि क्षमतेने काम करावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
0000