जगाच्या पाठीवर असलेल्या देशांमध्ये खऱ्या अर्थाने लोकशाही पद्धतीने राज्य कारभार सुरू आहे किंवा कसे याची पहाणी “इकॉनॉमिक्स इंटेलिजन्स युनिट (ईआययु) यांच्यातर्फे केली जाते. २०२२ वर्षाचा अहवाल त्यांनी नुकताच प्रसिद्ध केला. अहवालात भारतातील लोकशाही ही “सदोष” असून त्यास क्रमवारीत ४६वे स्थान देण्यात आले आहे. या निमित्ताने देशातील सर्वच लोकशाहीवादी पक्षांनी अंतर्मुख होऊन हा ठपका किंवा डाग पुसून काढण्याची व जगातील अग्रगण्य क्रमांकाची लोकशाही बनवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची निश्चित गरज आहे. या निमित्ताने केलेले मंथन.
“इकॉनॉमिक्स इंटेलिजन्स युनिट” (EIU) संस्थेच्या वतीने जागतिक लोकशाही निर्देशांक अहवाल प्रतीवर्षी जाहीर केला जातो. २०२२ या वर्षाचा हा अहवाल त्यांनी नुकताच प्रसिद्ध केला. या अहवालात जगभरातील १६७ देश व दोन प्रदेशांची पाहणी करण्यात आली. यामध्ये भारताचे स्थान ४६व्या क्रमांकावर आहे. अमेरिका व भारत या दोन्ही मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात “सदोष” लोकशाही असल्याचा ठपका त्यात ठेवण्यात आला आहे. अमेरिकेलाही त्यात ३०वे स्थान देण्यात आलेले आहे. भारतातील सर्वच राजकीय पक्ष, नागरी स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते यांनी यानिमित्ताने सिंहावलोकन करण्याची गरज असून आपली लोकशाही जगभरासाठी मार्गदर्शक, अग्रगण्य ठरावी यासाठी निश्चित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. रशिया युक्रेन युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर जगातील निम्मी लोकसंख्या कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या लोकशाहीत रहात आहे. संपूर्ण लोकशाहीत केवळ ८ टक्के लोकसंख्या (२४ देश); सदोष लोकशाहीत ३७.३ टक्के लोकसंख्या (४८ देश); संमिश्र लोकशाहीत १७.९ टक्के(३६ देश) तर हुकुमशाही खाली जगातील ३६.९ टक्के (५९ देश) लोकसंख्या रहात असल्याची आकडेवारी त्यांनी दिलेली आहे.
या अहवालात भारताच्या लोकशाहीला दहापैकी ७.०४ गुण देण्यात आले आहेत. २०२१ या वर्षातील पाहणीतही आपण त्याच क्रमांकावर होतो व गुणातही फार बदल झालेला नाही. अनेक देशांमध्ये लोकशाहीचे राज्य खऱ्या अर्थाने सुरू असून आपला क्रमांक मात्र सदोष लोकशाहीच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आला आहे. हा अहवाल तयार करताना त्यांनी पाच प्रमुख निकषांवर प्रत्येक देशातील लोकशाही खऱ्या अर्थाने राबवली जाते किंवा कसे याचा अभ्यास केला आहे. यामध्ये प्रत्येक देशातील निवडणूक प्रक्रिया आणि बहुवचन वाद, केंद्र सरकारची कार्यपद्धती: राजकीय पक्षांचा सहभाग; राजकीय संस्कृती व नागरी स्वातंत्र्य यांचा समावेश आहे.
यातील प्रत्येक निकषांवर भारताला मिळालेले गुण पाहिले तर लोकशाही पद्धतीने घेतलेल्या निवडणुका व बहु पक्षीय सहभाग यासाठी ८.६७ गुण मिळालेले आहेत. केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीसाठी ७.५० गुण मिळालेले आहेत. राजकीय पक्षांच्या सहभागासाठी ७.२२ गुण देण्यात आलेले आहेत. तर देशातील राजकीय संस्कृतीसाठी केवळ ५.६३ देण्यात आलेले आहेत. नागरी स्वातंत्र्याच्या निकषासाठी केवळ ६.१८ गुण मिळालेले आहेत.
जगामध्ये खऱ्या अर्थाने लोकशाही अस्तित्वात असणाऱ्या देशांमध्ये प्रथम क्रमांक नॉर्वेचा असून त्यांना ९.८१ गुण मिळालेले आहेत. त्या खालोखाल न्यूझीलंड, आइसलँड,स्वीडन,फिनलंड,डेन्मार्क, स्वित्झर्लंड, आयर्लंड,नेदरलँड्स,
तैवान, उरुग्वे, कॅनडा, लक्झमबर्ग,जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जपान, कोस्टा रिका, इंग्लंड, चीली,ऑस्ट्रिया, मॉरिशस, फ्रान्स, स्पेन व साऊथ कोरिया यांना अनुक्रमे स्थान देण्यात आले आहे. यांच्यानंतर सदोष लोकशाही असलेल्या देशांची क्रमवारी लावण्यात आली असून त्यात झेक रिपब्लिक, ग्रीस, एस्टोनिया, पोर्तुगाल, इस्रायल, अमेरिका, स्लोव्हेनिया, बोटस्वाना,माल्टा, इटली, बेल्जियम,सायप्रस, लाटविया, लिथुआनिया, मलेशिया, त्रीनीनाद,जमैका, दक्षिण आफ्रिका त्यांच्या नंतर भारताचा क्रमांक आलेला आहे. आपल्याबरोबर पोलंडचाही तोच क्रमांक आहे. आपल्या शेजारी देशांचा विचार करता श्रीलंका (६०वे स्थान); पाकिस्तान (१०७ वे स्थान); बांगला देश (७३); चीन (१५६); नेपाळ (१०१); रशिया (१४६); युक्रेन (८७) व अखेरचे १६७ वे स्थान अफगाणिस्तानचे आहे.
या पार्श्वभूमीवर त्यांनी प्रत्येक निकषाचे कोणते मुद्दे विचारात घेतले आहेत ते पाहणे निश्चित अभ्यासपूर्ण ठरेल. लोकशाही म्हटले की विविध राजकीय पक्षांमधील निकोप स्पर्धा, सार्वत्रिक मतदानाचा अधिकार, नियमित, खुल्या व गुप्त मतदान पद्धतीने होणाऱ्या निवडणुका, मतदारांवर कोणत्याही प्रकारचा प्रभाव पाडण्याचा घटना आणि प्रसारमाध्यमासह सर्व पक्षांची राजकीय प्रचार पद्धती याबाबत पाहणी करण्यात आलेली होती. देशात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका या मुक्त, योग्य वातावरणात होतात किंवा कसे, मतदारांची सुरक्षितता, परदेशी शक्तींचा सरकारवर असलेला प्रभाव आणि प्रशासन म्हणजे सिव्हिल सर्विसची धोरण राबवण्याची क्षमता यांचा विचार करण्यात आला. जेथे त्यांना वैगुण्य किंवा दोष आढळले तेथे गुण कमी करण्यात आलेले आहेत. ज्या देशांमध्ये पूर्णपणे लोकशाही राबवण्यात येते त्यांना आठ पेक्षा जास्त गुण देण्यात आलेले आहेत. मात्र ज्या देशांमध्ये सदोष लोकशाही असल्याचे आढळून आले आहे त्यांना सहा ते आठ यादरम्यान गुण देण्यात आलेले आहेत.जेथे लोकशाही व हुकुमशाही यांचे अस्तित्व आहे, त्यांना चार ते सहा दरम्यान गुण देण्यात आले असून ज्या देशांमध्ये पूर्णपणे हुकुमशाही किंवा एकाधिकारशाही आहे त्यांना चार किंवा चार पेक्षा कमी गुण देण्यात आलेले आहेत.
आपली लोकशाही सदोष असण्याची कारणे खूप महत्त्वाची ठरली आहेत. आपल्या देशात सार्वत्रिक निवडणुका मुक्त व खुल्या वातावरणात योग्य प्रकारे घेतल्या जातात. हे जरी दर पाच वर्षांनी घडत असले तरी प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर घातलेले निर्बंध किंवा नागरी स्वातंत्र्याला दिलेले महत्त्व हेही लक्षात घेतले जाते. काही वेळा लोकशाहीच्या अन्य बाबींवर आवश्यक तेवढे लक्ष दिलेले नाही. त्यामध्ये प्रशासनामधील पारदर्शकता, अविकसित राजकीय संस्कृती व विविध राजकीय पक्षांचा लोकशाहीतील कमी सहभाग याचा विचार केला गेलेला आहे.
ही पाहणी त्यांनी तेथील तज्ञांची मते लक्षात घेऊन केलेली असून काही ठिकाणी जनमत चाचणी, पाहणी केली असल्याचे नमूद केले आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये होणारी मतदानाची टक्केवारी ही सुद्धा लक्षात घेतली जात असून लोकशाहीचा तो एक चांगला निकष आहे. आपल्या देशातही मतदानाची टक्केवारी कमी होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. खऱ्या लोकशाहीचे हे एका अर्थाने अपयश आहे. मतदार याद्या सदोष असणे, त्या अद्ययावत न होणे: यादीत मृतांचा त्यात समावेश असणे: स्थलांतरित झालेल्या लोकांची नावे दोन्हीकडे असणे किंवा देशाचे नागरिक आहेत किंवा कसे हे न पाहता मतदार यादीत नावे असणे असे प्रकार विविध राज्यांमध्ये झाल्याचे काही वेळा निदर्शनास आले आहे. वृत्तपत्रातही त्याबाबत विविध बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. परंतु धार्मिक किंवा जातीय या तत्त्वावर होणारी मतदारांची विभागणी लोकशाहीसाठी मारक ठरू शकते. देशाच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक आहे. लोकशाहीवादी राजकीय पक्षांचे सर्व समावेशक धोरण नसले तर यामध्ये काही गडबड होते व लोकशाही तत्त्वांना हरताळ फासला जाऊ शकतो. देशातील मतदारांना लोकशाहीमध्ये विविध पर्याय उपलब्ध असण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यास मुभा असली पाहिजे. निवडणूक पद्धतीवर कोणत्याही प्रकारची बंधने त्या प्रक्रियेमध्ये असता कामा नयेत. मतदान पद्धती ही अत्यंत योग्य वाजवी व पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. संसदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकाच नाहीत तर राज्यातील विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या खुल्या, मुक्त व लोकशाही वातावरणात होतात किंवा कसे याचीही पाहणी या अहवालात करण्यात आलेली आहे. सर्व पक्षांना राजकीय पक्षांना प्रसाराची आणि प्रचाराची समान संधी दिली जाते किंवा कसे याचाही याच समावेश आहे. त्यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विविध पक्षांना केले जाणारे अर्थसहाय्य हे पारदर्शकपणे होते किंवा कसे याची माहिती घेतली जाते. देशातील घटनेनुसार दर पाच वर्षांनी सत्ता हस्तांतरण सुरळीत होते किंवा कसे याची प्रक्रिया लक्षात घेतली गेलेली आहे. प्रशासन आणि राजकीय पक्ष यांच्यात योग्य ते स्वातंत्र्य, समतोल राखला जात आहे किंवा कसेयाची चाचपणी केली जाते.देशामध्ये नागरिकांनी एखादा राजकीय पक्ष स्थापन करणे किंवा नागरी हितासाठी संघटना स्थापन करणे हे सहज सुलभ आहे किंवा कसे; त्यामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप किंवा त्यांची नजर त्यावर ठेवली जाते किंवा कसे याचाही अभ्यास केला गेलेला आहे. सरकारचे धोरण ठरवण्याचे काम हे निवडून दिलेले प्रतिनिधी मुक्तपणे करतात किंवा कसे; प्रशासन व न्याय संस्था यांच्यावर असलेला सत्ताधारी पक्षांचा दबाव हाही लक्षात घेतला जातो. त्याचप्रमाणे देशातील लष्कर किंवा अन्य सुरक्षा नियंत्रणा यांचा सरकारवर होणारा परिणाम किंवा सरकारचा त्यांच्यावर असलेला प्रभाव याचाही विचार यामध्ये केला गेला आहे. विदेशी शक्ती आणि संघटना या देशाची धोरणे ठरवण्यामध्ये कितपत प्रभावी असतात किंवा कसे याची तपासणी केली जाते. देशाच्या संपूर्ण भूभागावर सरकारचे योग्य नियंत्रण आणि अधिकार पारदर्शक पद्धतीने राबवला जातो किंवा कसे याचीही पाहणी केली जात असते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक देशातील राजकारणी , प्रशासकीय अधिकारी व तळागाळातल्या व्यक्तींना व्यक्तींमध्ये निवडणूक किंवा अन्य वेळी होणारा भ्रष्टाचार याचीही दखल घेतली जाते. देशातील विविध नागरी संस्था त्यांचे कार्य मुक्तपणे करतात किंवा कसे; सरकारची धोरणे राबवण्यासाठी त्या संस्थांचे सहकार्य लाभते किंवा कसे आणि जनतेचा सरकारवरील विश्वास याची पाहणी या संस्थेतर्फे घेतली जाते. राजकीय पक्षांच्या सहभागाच्या निकषांमध्ये एकूण मतदानाची टक्केवारी तसेच विविध प्रकारचे देशातील धार्मिक किंवा अल्पसंख्याक गट मतदार यांना मतदानासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य दिले जाते किंवा कसे किंवा राजकीय प्रक्रियेमध्ये त्यांचा आवाज ऐकला जातो किंवा कसा; संसदेमध्ये महिलांचा सहभाग कितपत असतो; त्याचप्रमाणे देशातील स्वयंसेवी संस्था !हणजे नॉन गव्हर्मेंटल ऑर्गनायझेशन (एनजीओंचा )सहभाग कितपत किंवा कसा आहे याचीही पाहणी केली जाते. देशात राजकीय पक्षांची होणारी निदर्शने; वृत्तपत्र किंवा प्रसार माध्यमातून प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या याचा विचार केला जातो. खऱ्या अर्थाने देशांमध्ये लोकशाही संस्कृती आहे किंवा कसे; देशाच्या नेतृत्वाबद्दल असलेली जनसामान्यांची मते, नेत्यांकडून केला जाणारा संसदेचा आदर किंवा निवडणुकांबद्दलची संवेदनशीलता ही अत्यंत महत्त्वाची असते. जनतेला लष्करी राजवट हवी आहे का त्यांना खऱ्या अर्थाने लोकशाही राबवायची आहे याबद्दल पाहणी केली जाते. देशातील एकूण आर्थिक प्रगती; पायाभूत सुविधा; सर्वसामान्यांचे दैनंदिन जीवन; आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय आघाडीवरील प्रगती या सर्वांचा विचार हे गुण देताना केला जातो. देशातील नागरी स्वातंत्र्य या निकषावर मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया त्यांचे स्वातंत्र्य; त्यांच्यावरील सरकारचा अंकुश; भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ; सर्वसामान्यांवर असलेले निर्बंध किंवा सरकारच्या विरोधात मत व्यक्त करण्याची किंवा निषेध व्यक्त करण्याची प्रक्रिया, प्रसारमाध्यमांच्या वार्तांकनावर होणारी खुली चर्चा ; मत स्वातंत्र्य, न्यायालयाचे स्वातंत्र्य त्याचप्रमाणे धार्मिक सहनशीलता व त्याबाबतचे स्वातंत्र्य या गोष्टींचा विचार करण्यात येतो . नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण; व्यक्तिगत स्वातंत्र्य; मानवी हक्क संरक्षण या सर्वांचा विचार तसेच समाजामध्ये जाती, धर्म, रंग, रूप यावरून भेदभाव न करणे अशा महत्त्वपूर्ण गोष्टींचाही विचार तेथील लोकशाही सुदृढ आहे किंवा कशी हे पाहण्यासाठी केला जातो.
एकंदरीत आपला देश लोकसंख्येत बलाढ्य, मोठ्ठ्या लोकशाहीचा असला तरी काही निकषांवर आपल्यात उणीवा किंवा दोष निश्चित आहेत. हे दोष कमी करून खऱ्या अर्थाने जगातील सर्वात मोठी खुली लोकशाही म्हणून अग्रगण्य स्थान निर्माण करून देण्याची जबाबदारी सर्व लोकशाहीवादी पक्षांची आहे. लोकशाहीवादी पक्षालाच पाठिंबा देणे; भ्रष्टाचार निर्मूलन; धर्मांधता ; जातीयता नष्ट करणे, केवळ मानवतेवर आधारीत लोकशाही स्थापन कारणे ही सुद्धा आपल्या नागरिकांची जबाबदारी आहे हे निश्चित.
लेखक:प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक पत्रकार आहेत)*
){kind=link}