मुंबई, दि. 9 : भायखळा येथील सर जे.जे. रुग्णालयातील पात्र असलेल्या वारसदारांना लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार नियुक्त्या देण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे अभिप्रायासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यांचे अभिप्राय दोन-तीन दिवसात मिळाल्यास पुढील आठवड्यात संबंधित वारसदारांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश काढण्यात येतील, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.
विधानसभा सदस्य अमिन पटेल यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षणमंत्री श्री. देशमुख यांनी सांगितले की, लाड पागे समितीचा संबंध हा सामाजिक न्याय विभागाशी येत असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने वारसदारांना नियुक्त्या देण्याचा प्रस्ताव त्यांच्याकडे पाठवला आहे. या वारसदारांच्या नियुक्त्यांच्या विषयला विलंब होत असला तरी ज्या ७ उमेदवारांनी वयोमर्यादा ओलांडली आहे, त्यांना विशेष बाब म्हणून सेवेत सामावून घेण्यासाठी शासन विचार करेल, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने अभिप्रायासाठी पाठविलेल्या प्रस्तावांवर दोन दिवसांत बैठक घेऊन प्रश्न निकाली काढणार असल्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
वैद्यकीय अधिकारी, सहायक प्राध्यापकांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन
वैद्यकीय अधिकारी, सहायक प्राध्यापकांच्या मागण्यांसंदर्भात शासनस्तरावर अनेक बैठका घेतल्या आहेत. ८० टक्के मागण्या शासनाने मान्य केल्या असून हे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी यावेळी केले. कोविड काळात वैद्यकीय अधिकारी, सहायक प्राध्यापकांनी अतिशय उत्तम काम केले असून आता सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे वैद्यकीय शिक्षण आणि रुग्णांच्या उपचारात व्यत्यय येऊ नये यासाठी आंदोलन मागे घेण्याचेही आवाहन त्यांनी केले.
लाड-पागे समितीच्या शिफारशींसह नवीन समितीचा विचार करावा लागेल – सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे
लाड-पागे समिती होऊन ४२ वर्षे झाली असून त्यावेळची आणि आताची स्थिती यात फरक आहे. येत्या काळात या समितीच्या शिफारशीसह नवीन समिती गठित करण्याचा विचार करावा लागेल असे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी उपस्थितीत झालेल्या उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
२०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये फक्त नवबौद्धांनाच लाड पागे समितीच्या शिफारशींचा लाभ मिळेल असा उल्लेख असल्याने अनेक सफाई कामगारांना या शिफारशींचा लाभ मिळालेला नाही. या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा केल्यानंतर सर्वंकष धोरण आणून येत्या पंधरा दिवसात मंत्रिमंडळासमोर ते ठेवले जाईल. यामुळे सफाई कामगाराची जात न पाहता तो फक्त सफाई कामगार आहे हे पाहून समितीच्या शिफारशींनुसार वारसांना नोकऱ्या देण्यात येतील असेही सामाजिक न्यायमंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
यावेळी विधानसभा सदस्य रविंद्र वायकर, सुनील प्रभू, योगेश सागर, राहुल पाटील यांनीही या विषयाच्या संबंधाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी उत्तर दिले.
०००००
