Home Blog Page 8

२२ जूनपासून राज्यभर ‘राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रा’चे आयोजन- शेखर मुंदडा

पशुसंवर्धन आयुक्तालय येथून होणार शुभारंभ

१५ दिवसांत ६ हजार किमीचा प्रवास; ३५ जिल्ह्यांतील १ हजार गोशाळांचा सहभाग

पुणे, दि.१८: महाराष्ट्रातील देशी गोवंशाचे रक्षण, संवर्धन आणि गोशाळांना आत्मनिर्भर बनवण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र गोसेवा आयोग व पशुसंवर्धन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यभर ‘राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रा’ आयोजन करण्यात आली आहे. ही यात्रा २२ जून ते ५ जुलै २०२६ या कालावधीत संपूर्ण महाराष्ट्रात मार्गक्रमण करणार असून यात्रेचा शुभारंभ २२ जून रोजी सायंकाळी ४:३० वाजता पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे येथे होणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व यात्रा आयोजन समितीचे प्रमुख शेखर मुंदडा यांनी दिली.

श्री. मुंदडा म्हणाले, संवाद यात्रा सलग १५ दिवस सुरू राहणार असून या दरम्यान सुमारे ६ हजार किलोमीटरचा प्रवास केला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यांमध्ये या यात्रेचे संचालन होणार असून, यामध्ये राज्यातील १ हजाराहून अधिक गोशाळा प्रत्यक्ष सहभागी होणार आहेत. या संपूर्ण प्रवासात १५ हजारापेक्षा जास्त गोशाळा संचालक, गोरक्षक, गोपालक आणि शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून विविध विषयांवर चर्चा केली जाईल.

‘राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रा’ची प्रमुख वैशिष्ट्ये व उद्देश:
रासायनिक शेतीला पर्याय म्हणून देशी गायीच्या शेणावर आधारित नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे, राज्यातील गोशाळा केवळ देणग्यांवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या पायावर कशा उभ्या राहू शकतील, याचे मार्गदर्शन करणे. गोबर (शेण) आणि गोमूत्रापासून तयार होणाऱ्या सेंद्रिय खते, औषधे, दैनंदिन वापराच्या वस्तू आदी विविध मूल्यवर्धित उत्पादनांविषयी जनजागृती करणे, पशुसंवर्धन विभाग व गोसेवा आयोगाच्या विविध गोपालन व संसाधने विषयक योजनांची माहिती तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे, आदी कार्य या यात्रेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

गोशाळा संचालकांच्या आढावा बैठका घेणे, तसेच पशुसंवर्धन विभाग व गोशाळांमध्ये उत्तम समन्वय राहील यासाठी प्रयत्न करणे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखून गोवंशाचे रक्षण करण्यासाठी पोलीस प्रशासन व स्थानिक गोरक्षकांमध्ये सलोख्याचा समन्वय साधणे याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायद्याचा प्रचार करून कायदेशीर बाबींविषयी समाजाला अवगत करणे. स्थानिक देशी गोवंशाच्या पालन-पोषणा संदर्भात वैज्ञानिक व पारंपरिक पद्धतींची माहिती देऊन जनजागृती करण्यात येणार आहे.

‘राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रे’चा समारोप ५ जुलै २०२६ रोजी नागपूर येथे होणार असून सांगता समारंभाला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत. याशिवाय, राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्य, देशभरातील गोसेवक व गोशाळा संचालक या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या यात्रेची यशस्वी सांगता करणार आहेत. या व्यापक मोहिमेत राज्यातील सर्व गोपालक, शेतकरी, सामाजिक संस्था व गोप्रेमींनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन श्री. मुंदडा यांनी केले आहे.

‘राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रा’ लोगोचे अनावरण
‘राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रे’च्या अधिकृत लोगोचे अनावरण महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष श्री. मुंदडा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांच्या हस्ते संपन्न झाले. या प्रसंगी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे सदस्य सचिव तथा पशुसंवर्धन सहआयुक्त डॉ. शामकांत पाटील उपस्थित होते.
0000

विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम सर्व विभागांनी समन्वयाने यशस्वी करावा- जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी

पुणे, दि. 18 : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे मतदार याद्यांचा विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम शनिवार २० जूनपासून राबविण्यात येणार असून सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवत हा कार्यक्रम यशस्वी करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी केले.

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विविध विभागांच्या समन्वयाच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी राधाकिशन देवढे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे उपायुक्त अण्णा बोदाडे आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. डूडी यावेळी म्हणाले, पुणे जिल्ह्यात आजअखेर ९० लाख ८४ हजार ८८ इतकी मतदार संख्या असून ती राज्यात सर्वाधिक आहे. एकही पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये व अपात्र मतदार यादीत समाविष्ट होऊ नये या उद्देशाने हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या पुनरिक्षणासाठी १ ऑक्टोबर २०२६ हा अर्हता दिनांक असणार आहे.

असा असेल कार्यक्रम:
यावेळी श्रीमती कळसकर यांनी एसआयआर प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, या कार्यक्रमांतर्गत २० ते २९ जून या कालावधीत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) प्रशिक्षण व गणना अर्ज छपाई, ३० जून ते २९ जुलै या कालावधीत बीएलओंमार्फत घरोघरी भेटी देऊन अर्ज वितरण, ५ ऑगस्ट रोजी तात्पुरत्या मतदार यादीची प्रसिद्धी, ५ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर दावे आणि हरकती दाखल करणे, ५ ऑगस्ट ते ३ ऑक्टोबर दरम्यान दाखल हरकतींवर सुनावणी व ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

दावे व हरकती असल्यास किंवा मतदार नोंदणी अधिकारी यांना शंका असल्यास संबंधित विभागांना मतदार नोंदणी अधिकारी मतदाराचा जन्मदिनांक, जन्माचे ठिकाण, माता पिता किंवा त्यापैकी कोणीही भारतीय नागरिक नाही असे मतदारांची पारपत्र, व्हिसा पडताळणी, भारतात जन्म न झालेल्या मात्र नागरिकता स्वीकारलेल्या नागरिकांची परराष्‍ट्र मंत्रालयाअंतर्गत पडताळणी, मतदारांचे दिव्यांग दाखल्यावरून पडताळणी, मतदाराची शैक्षणिक कागदपत्रांतर्गत शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्रांची, दहावी उत्तीर्ण असल्याच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी, आदींसाठी योग्य कार्यपद्धतीने कळविण्यात येईल. दावे निकाली काढणे हे अत्यंत कमी कालावधीत करावयाचे असल्याने विभागांनी विशेष कक्ष स्थापन करून गतीने पडताळणी करून आपला अभिप्राय सादर करावयाचा आहे, असे श्री. डूडी यावेळी म्हणाले.

जिल्ह्यातील सुमारे 45 लाख मतदारांचे मॅपिंग झाले आहे. या मतदारांसह उर्वरित मतदारांना बीएलओ घरोघरी जाऊन अर्ज वितरण करुन ते भरून घेणार आहेत. प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पारपत्र कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ येथे नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक झाली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने आपल्या अधिनस्त महाविद्यालयातील स्वेच्छेने या कामात बीएलओंना मदत करू इच्छिणाऱ्या विर्द्यार्थ्यांची नोंदणी करून निवडणूक कार्यालयाला त्याची माहिती द्यावी, ही श्रीमती कळसकर यावेळी म्हणाल्या.

बैठकीला विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय यांच्यासह पुणे, पिंपरी चिंचवड तसेच पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे अधिकारी, जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागाचे प्रतिनिधी, भारतीय पारपत्र विभागाच्या अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अधिकारी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे विद्यार्थी विकास मंडळ आदी विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

भारतीय नौदलात अग्निवीर (अप्रेंटिस) भरती; अर्जाची अंतिम मुदत २९ जून

पुणे, दि. १८ : भारतीय नौदलाच्या अग्निवीर (अप्रेंटिस) ०१/२०२७ व ०२/२०२७ बॅचसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया ५ जून २०२६ पासून सुरू झाली असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २९ जून २०२६ आहे.

या भरतीसाठी उमेदवारांनी किमान ५० टक्के गुणांसह दहावी उत्तीर्ण असणे तसेच ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (AICTE) मान्यताप्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थेतून संबंधित अभ्यासक्रमातील तीन वर्षांचा डिप्लोमा किमान ५० टक्के गुणांसह पूर्ण केलेला असणे आवश्यक आहे.

पात्र अविवाहित पुरुष उमेदवारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले असून अर्ज व अधिक माहितीसाठी www.joinindiannavy.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर डॉ. शिल्पा खरपकर पुणे यांनी केले आहे.

सामाजिक, राजकीय आंदोलनातील 44 खटले मागे घेण्याचा मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय

मुंबई:
राज्यातील धार्मिक, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल झालेले 44 खटले मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला असून तशी शिफारस सरकारला करण्यात आल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा या उपसमितीचे अध्यक्ष अँड. आशिष शेलार यांनी दिली.

राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याबाबत इलेक्ट्रॉनिक, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमता विकास मंत्री.अँड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. आज या सह्याद्री अतिथी गृहावर बैठक झाली. यापुर्वी झालेल्या बैठकीत 77 खटले मागे घेण्यात आले होते. तर आज 44 खटले मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली.

या समितीच्या बैठकीत पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेल्या 133 अर्जदारापैकी 44 अर्जदारांवरील खटले मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव,अभियोग संचालनालयाचे संचालक, गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

स्त्रीविषयक गुन्हे, गंभीर स्वरूपाचे खटले, वैयक्तिक व दिवाणी प्रकरणे ही शासनाच्या धोरणांतर्गत माफ केली जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणावरील खटले मागे घेण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला.

तसेच, आमदार, माजी आमदार, खासदार व माजी खासदार यांच्याशी संबंधित प्रकरणांबाबत, शासन निर्णय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयातच अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल. त्या दिशेनेही पावले उचलण्यात येतात.

मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे प्राप्त 133 अर्जदारापैकी 14 अर्जावर पुन्हा विचार करण्याची शिफारस करण्यात आली असून ही प्रकरणे पोलीस उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त क्षेत्रीय समितीपुढे ठेवण्यात येतील. तसेच 35 प्रकरणा पैकी काही खटले निकाली निघाले होते तर 32 खटले हे समितीच्या कार्यकक्षेत न येणारे होते. आज आलेल्या खटल्यापैंकी केवळ 8 खटले प्रलंबित राहिले आहेत.

सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, आंदोलक, विचारधारात्मक चळवळींतील सहभागी यांच्यावर विनाकारण खटले दाखल करण्यात आले होते. अशा अनावश्यक खटल्यांपासून त्यांची मुक्तता करणे, हे सरकारचे उत्तरदायित्व असल्याचे मंत्री अँड शेलार यांनी सांगितले. आज मागे घेण्यात आलेल्या खटल्यांमध्ये गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी, सामाजिक कार्यक्रम, गोवंश संरक्षण आंदोलन, कामगार आंदोलन अशा विविध खटल्या़चा समावेश होता.

अतिरिक्त शिक्षकांचे मुंबईतच समायोजन करा

मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांचे मुंबई महापालिकेला निर्देश

मुंबई, दि. 18 जून
अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना मुंबई बाहेर न जाता मुंबईत समायोजन करा, शिक्षकांचे पगार बंद करु नका, असे निर्देश मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी आज दिले.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये सन २०२५-२६च्या संचमान्यतेनुसार अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरलेले आहेत. दुसरीकडे बृहमुंबई महानगरपालिकेच्या विविध शाळांमध्ये शिक्षकांची लक्षणीय पदे रिक्त असल्याने खाजगी अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे महानगरपालिका शाळांमधील रिक्त पदांवर समायोजन करावे, अशी मागणी भाजपा शिक्षक आघाडीचे अध्यक्ष राजू बंडगर यांनी मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्याकडे केली होती.

याबाबत आज पालकमंत्र्यांनी बैठक घेऊन सविस्तर आढावा घेतला असता यावेळी 1176 शिक्षक अतिरिक्त आहेत. अशा शिक्षकांना मुंबई बाहेर पालघर, रायगड, रत्नागिरी अशा लगतच्या जिल्ह्यात न पाठवता मुंबईत समायोजित करावे, अशी मागणी शिक्षक आघाडीने घेतली होती. तर ज्या शिक्षकांना मुंबई महापालिका शाळेत समायोजित केले जाईल त्यांचा पगार मुंबई महापालिकेने द्यावा, असे शासनाचे धोरण असल्याचे शिक्षण आयुक्तांनी मांडले. मात्र या शिक्षकांचा पगार महापालिकेतून देता येणार नाही कारण याबाबत गतवर्षी मुंबई महापालिकेने ठराव करुन अशा शिक्षकांचे समायोजन तात्पुरत्या. स्वरूपात करावे, असे धोरण ठरवले आहे. गतवर्षी महापालिकेने 533 शिक्षकांचे समायोजन केले होते.

तसेच कायमस्वरूपी केल्यास निवृत्ती वेतन आणि सेवाज्येष्ठता, शालार्थ आयडी असे तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ शकतील, असे महापालिकेच्या उपायुक्त प्राची जांभेकर यांनी सांगितले.

तर याबाबत शासन निर्णय जो काढण्यात आला आहे त्यामध्ये स्पष्टता नाही. त्यामुळे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी या बाबतीत कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि मुंबई महापालिकेच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठक घेऊन या प्रकरणी सुसुत्रता येईल अशी कार्यपद्धती व निकष ठरवणारा सविस्तर अहवाल एक महिन्यात शासनाला द्यावा. त्यानंतर यापूर्वी काढलेल्या शासन निर्णयात सुधारणा करता येतील. दरम्यान, तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात सध्या अतिरिक्त ठरल्या शिक्षकांचे समायोजन मुंबई महापालिका शाळांमध्ये करावे, तसेच शिक्षकांचे पगार थांबवण्यात येवू नयेत, असे असे निर्देश पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.

पुणे विषारी दारू प्रकरणातील पीडितांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत देण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी घेतली भेट

पुणे: पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणात मृत्यूमुखी पडलेल्या तसेच बाधित झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून आर्थिक मदत देण्याबाबत शिवसेना नेत्या व विधानपरिषदेच्या मा. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. याबाबत डॉ. गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विषारी दारू दुर्घटनेतील पीडित कुटुंबांची बिकट परिस्थितीबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत देण्याची विनंती केली.

डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, दुर्घटनेनंतर त्यांनी स्वतः पीडित कुटुंबांची भेट घेऊन वैयक्तिक आर्थिक मदत केली होती. मात्र अनेक कुटुंबांतील कमावती व्यक्ती मृत्यूमुखी पडल्याने महिलांवर, लहान मुलांवर तसेच वृद्ध सदस्यांवर मोठे संकट कोसळले आहे. अनेक महिलांचे शिक्षण मर्यादित असल्याने रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनला असून मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन उदरनिर्वाहाची चिंता वाढली आहे.

या प्रकरणी अनेकांनी मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली असली तरी प्रत्यक्ष मदतीची प्रक्रिया अपेक्षित वेगाने झाली नसल्याचे निदर्शनास आले. तसेच पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे यांना बोलून देखील अद्यापही काहीही झालेले नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

चांदवडच्या श्री रेणुका मातेच्या चरणी विधान परिषद आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा जनसेवेचा संकल्प

शिवसेना वर्धापन दिनाच्या पूर्वसंध्येला घेतले कुलदेवतेचे दर्शन; शेतकरी, महिला आणि जनसामान्यांच्या प्रश्नांवर अधिक प्रभावीपणे काम करण्याची व्यक्त केली कटिबद्धता

“हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार अधिक प्रभावीपणे पुढे नेण्याचा निर्धार”

नाशिक, दि. १८ जून २०२६ : नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथील श्री रेणुका देवी या शिवसेना नेत्या तथा विधान परिषदेच्या सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या गोऱ्हे परिवाराच्या कुलदेवता आहेत. नुकतीच त्यांची पाचव्यांदा विधान परिषदेवर नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी आज चांदवड येथे जाऊन श्री रेणुका मातेचे दर्शन घेतले.

यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी देवीची आरती करून प्रसाद व नैवेद्य अर्पण केला. तसेच महावस्त्र, चांदीचा दीप आणि हळद-कुंकवाचा करंडा देवीला अर्पण करण्यात आला. मंदिराचे पुजारी, शिवसेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच मोठ्या संख्येने भाविक यावेळी उपस्थित होते.

उद्या होणाऱ्या शिवसेनेच्या वर्धापन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार अधिक प्रभावीपणे समाजापर्यंत पोहोचविण्याची शक्ती मिळावी, तसेच शिवसेनेचे मुख्य नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हाती घेतलेली जनकल्याणाची कामे यशस्वीपणे पूर्ण होण्यासाठी आशीर्वाद मिळावा, अशी प्रार्थना आपण श्री रेणुका मातेच्या चरणी केल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, यंदा उशिरा सुरू झालेला पावसाळा, एल-निनोचा संभाव्य परिणाम आणि नैसर्गिक आपत्तींची शक्यता लक्षात घेता शेतकरी व सर्वसामान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, बेरोजगार युवक तसेच समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी अधिक प्रभावीपणे काम करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

आगामी अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका मांडण्यासोबतच शेतकरी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांवर भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांच्या नेतृत्व विकासासाठी आणि त्यांच्या राजकीय सहभागात वाढ करण्यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्नशील राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महायुती सरकारमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबविले जात असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. तसेच ‘नमो शक्ती वंदन’ विधेयक एकदा मंजूर झाले नसले तरी महिलांच्या राजकीय सहभागासाठीचे प्रयत्न थांबलेले नाहीत, असे त्या म्हणाल्या.

“ये ना समझो के हम सदा के हारे हैं, राख के नीचे जल रहे अभी भी अंगारे हैं,” या ओळींचा उल्लेख करत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. महिलांच्या नेतृत्व विकासाला चालना देण्यासाठी आणि महिलांच्या नेतृत्वातून विकास साधण्यासाठी आपण पुढेही कटिबद्ध राहणार असल्याचे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

आता ‘ऑपरेशन तुडवा’ने उत्तर देणार:संजय राऊत कडाडले; राऊतांनी Active केला ‘बाळासाहेब ठाकरें’चा प्लॅन

फुटलेल्या खासदारांना आतापर्यंत 25 कोटी, राजस्थानला शिफ्ट केल्याचाही आरोप

15 कोटी ॲडव्हान्स आणि काल पुन्हा 10 कोटी…हिंमत असेल तर राजीनामे देऊन पुन्हा निवडून या!

भाजप नेते गिरीश महाजन आणि रावसाहेब दानवे यांनी केलेल्या टीकेला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज पत्रकार परिषदेत अत्यंत आक्रमक भाषेत प्रत्युत्तर दिले आहे. होय, आम्ही गद्दारांना शिव्या घातल्या, कारण त्यांनी गद्दारी केली आहे. पण तुम्हाला त्यांच्याविषयी एवढे प्रेम का ऊतू चालले आहे? असा सवाल करत राऊतांनी महायुतीच्या नेत्यांवर पलटवार केला. तसेच पक्ष सोडून गेलेल्या 6 खासदारांवर कोट्यवधी रुपयांच्या देवाणघेवाणीचा अत्यंत गंभीर आणि खळबळजनक आरोप त्यांनी केला.संजय राऊत यांनी बंडखोर खासदारांवर पैशांचा पाऊस पाडण्यात आल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, “पक्ष सोडून गेलेल्या त्या 6 खासदारांना आधी 15 कोटी रुपये ॲडव्हान्स दिले होते. काल पुन्हा त्यांना प्रत्येकी 10 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. म्हणजेच आतापर्यंत एका एका खासदाराला २५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. काल रात्रीच त्यांना दिल्लीच्या ‘लीला’ हॉटेलमधून थेट राजस्थानला शिफ्ट करण्यात आले आहे, असेही राऊतांनी सांगितले.

ऑपरेशन टायगरवर बोलताना राऊत यांनी थेट चेतावणी दिली. “शिवसेना जर ऑपरेशन टायगर करत असेल, तर आम्ही आता त्यांच्या विरोधात ‘ऑपरेशन तुडवा’ सुरू करत आहोत. ‘तुडवा’ हा वंदनीय बाळासाहेब ठाकरेंचा आम्हाला आदेश होता. गद्दारांना आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्यांना कसे तुडवायचे हे शिवसैनिकांना चांगले ठाऊक आहे. माझ्याकडे फक्त अर्धा तास द्या…” असे म्हणत संजय राऊत यांनी महायुतीला थेट आव्हान दिले आहे.
दानवेंच्या अंतर्गत वादाच्या विधानाचा समाचार घेताना राऊत कडाडले, हे सर्वजण मशाल चिन्हावर आणि उद्धव ठाकरेंच्या नावावर निवडून आले आहेत. यांच्यात हिंमत असेल तर आधी खासदारकीचे राजीनामे द्यावेत आणि पुन्हा जनतेतून निवडून येऊन दाखवावे, मग आम्ही मानू की तुम्ही गद्दार नाही. गद्दारांना पोलिसांची फौज कशासाठी दिली आहे? आम्हाला खाकी वर्दीची मस्ती दाखवू नका.

महापालिकेचे नियोजन म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खोदणे:चंदूशेठ कदमांचा आरोप

पुणे- हवामान खात्याने अगोदरच या वर्षाच्या पर्जन्यमानाची शक्यात जाहीर केली होती तरी महापालिकेला जाग आली नाही, आणि आत्ता पाउस महिनाभर उशीर झाला तरी आलेला नाही म्हटल्यावर आता नियोजनाला लागलेत,अजूनही पावसाळापूर्व सफाईची कामे सुरूच आहेत.महापालिकेचे हे नियोजन म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खोदण्या सारखे आहे.अशा बेभरवशी,बेपर्वा नियोजनामुळे पुणेकरांच्या तोंडचे पाणी पाळले आहे.अशी टीका महापालिकेतील कॉंग्रेसचे गटनेते चंदूशेठ कदम यांनी केली. महापालिकेच्या सभागृहात त्यांनी आज महाविकास आघाडीच्या सर्व नेत्यांनी पाणीकपातीच्या नियोजनावर ताशेरे ओढणारे आंदोलन केल्यावर माय मराठी शी संवाद साधला.

ते म्हणाले, पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य हे धोरण सर्वत्र आहे. शेतीची आवर्तने,उद्योगांना होणारा पाणीपुरवठा,रोखली जाणारी गळती नियोजन याबाबत वर्षभराचा कसलाही आराखडा या महापालिकेने हवामान खात्याने इशारा दिल्यावरही केला नाही, बैल गेला आणि झोपा केला असा त्यांचा कारभार याचा फटका पुणेकरांना बसणार आहे. सत्ताधारी भाजपच्या नियोजनशून्य आणि जनविरोधी कारभारामुळे पुणेकरांवर आता पाणी कपातीचे गंभीर संकट ओढवले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील अनेक भागांमध्ये दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात येत असून, उन्हाळा आणि पावसाळ्याच्या उंबरठ्यावर असताना नागरिकांना मूलभूत गरज असलेल्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.

याच निषेधार्थ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या वतीने पुणे महानगरपालिका सभागृहात हंडा आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा तीव्र निषेध नोंदविण्यात आला तसेच पुणेकरांना तात्काळ नियमित, पुरेसा आणि अखंडित पाणीपुरवठा करण्याची मागणी करण्यात आली. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांशी तडजोड करणारा हा कारभार आता खपवून घेतला जाणार नाही. पुणेकरांच्या प्रश्नांसाठी काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर आणि सभागृहात सातत्याने आवाज उठवत राहील.

पुणेकरांना नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यात प्रशासन व सत्ताधारी पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. शहराचा वाढता विस्तार, नव्याने समाविष्ट झालेली गावे आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन कोणतेही प्रभावी नियोजन करण्यात आले नाही. त्याचा परिणाम आज नागरिकांना पाणीटंचाईच्या स्वरूपात भोगावा लागत आहे. एका बाजूला कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांच्या घोषणा केल्या जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत.

पुण्यातील रुग्णालयांची मनमानी: धीरज घाटेंसह सर्वपक्षीय नगरसेवक आक्रमक:पण प्रशासन हतबल

पुणे- पुण्यातील खाजगी रुग्णालयांच्या मनमानी विरोधात भाजपा शहर अध्यक्ष असलेल्या नगरसेवक धीरज घाटे यांनी काल महापालिकेच्या सभागृहात मोठ्ठा आक्रमक पवित्रा घेतला आणि त्यास सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आपापल्या अनुभवाची भर घालीत रुग्णालयांच्या आक्रस्ताळे पणाला लगाम घालण्याची मागणी केली . पण महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम आणि अन्य आरोग्य अधिकाऱ्यांची हतबलता या विषयावर सभागृहात स्पष्ट झाली .दरम्यान ज्या रुग्णालयांना महापालिकेने जागा आणि सवलती दिल्या आहेत अशा रुग्णालयांवर वचक बसविण्यासाठी कारवाई करण्यासाठी निश्चित स्वरूपाचे पाउले उचलू असे आश्वासन आयुत्क नवल किशोर राम यांनी दिले .तर काही नगरसेवकांनी खाजगी रुग्णालयाच्या बेबंदशाहीला लगाम घालणारी आरोग्य समिती तयार करा अशी सूचना केली. महापालिका आयुक्त यांनी यावेळी खाजगी रुग्णालये याबरोबर महापालिकेच्या आरोग्य खात्यातील काही अधिकाऱ्यांच्या देखील चुका असल्याचे आपल्या खुलाशात स्पष्ट केले .

शहरातील खासगी रुग्णालये महापालिकेकडून जमीन, पाणी व अन्य सोई-सुविधा घेतात, मात्र महापालिकेची शहरी गरीब योजना व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ रुग्णांना देत नाहीत. इतकेच नव्हे, तर अनामत रक्कम जमा केल्याशिवाय ‘गोल्डन अवर्स मध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांवर उपचार करण्यासही नकार देतात, त्यामुळे अशा रुग्णालयांवर महापालिकेने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी बुधवारी सर्वसाधारण सभेत केली.
सर्व खासगी रुग्णालयांच्या तक्रारीसंबंधी सुनावणी घेण्याबरोबरच रुग्णांचे हक्क डावलल्याप्रकरणी राज्य सरकारकडे अहवाल पाठविला जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले. सभेत खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या प्रश्नावर नगरसेवकांनी उठविला. उपमहापौर परशुराम वाडेकर, नगरसेवक धीरज घाटे, सुहास टिंगरे, शैलजीत बनसोडे, अमोल बालवडकर, अनिता इंगळे, प्रिया गदादे, हरिदास चरवड आदींनी खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध आवाज उठवला. उपमहापौर वाडेकर म्हणाले, “आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना अतिदक्षता विभागातील खाटा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. रात्री-अपरात्री उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना तातडीने उपचार करण्यास नकार दिला जातो.”
महापालिकेच्या सफाई कर्मचारी केल्याशिवाय उपचार करणार नाही, महिलेस अनामत रक्कम जमा असा मुजोरपणा खासगी रुग्णालयाने केल्याची माहिती घाटे यांनी सभागृहात दिली. घाटे म्हणाले, “महापालिका योजनेच्या लाभार्थी स्णांना उपचार नाकारले जातात. २५ ते ५० हजार रुपयांपर्यंतची अनामत रक्कम जमा केल्याशिवाय उपचार, करत नाहीत.”टिंगरे यांनी जहांगीर रुग्णालयातील एका रुग्णाच्या बिलात अवाजवी आकारणी झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तर नगरसेवक शैलजीत बनसोडे यांनी खराडी येथील महापालिकेच्या जागेवर बांधलेल्या श्री हॉस्पिटलला मुद्दा मांडत सार्वजनिक मालमत्तेचा लाभअत्यल्प भाडे आकारले जात असल्याचा घेणाऱ्या ख्णालयाकडूनही रुग्णांची लूट केली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित

आयुक्त नवलकिशोर राम म्हणाले, “शहरातील बहुतांश खासगी रुग्णालयासंबंधी तक्रारी आलेल्या आहेत. याबाबत रुग्णालयांचे संचालक, अधिकाऱ्यांना बोलावून सुनावणी घेतली जाईल. त्यासंबंधीचा चौकशी अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येईल. खासगी रुग्णालयांमध्ये १० टक्के खाटा राखीव ठेवल्याच पाहिजेत. अजित पवार शहरी गरीब योजना सर्व खासगी रुग्णालयांसाठी बंधनकारक करण्यात येईल. रुग्णांशी गैरवर्तन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई केली जाईल.”

प्रेक्षागॅलरीत आपचे आंदोलन,म्हणाले ‘ पुणेकरांनो शाळांच्या खाजगीकरणाचा डाव हाणून पाडा

महापालिकेची जबाबदारी केवळ चौथी पर्यंत -गणेश बिडकर यांनी विधान केल्याचा मुकुंद किर्दत यांचा आरोप : आम आदमी पार्टी

पुणे- काल पुण्यामध्ये महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेदरम्यान प्रेक्षक दालनातून आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारी शाळांच्या खाजगीकरण विरोधात आंदोलन . आकांक्षा एज्युकेशन फाउंडेशन ला निधी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मान्य केल्यामुळे ही निदर्शने केल्याचे आम आदमी पार्टीने म्हटले आहे.आंदोलनात मुकुंद किर्दत, अभिजित मोरे, अमित म्हस्के, रविराज काळे,सतीश यादव, किरण कद्रे , ऋषिकेश कानवटे, शुभम चव्हाण, नितीन कुटे पाटील, संजय कोणे, अक्षय म्हस्के, महादेव कापरे, प्रदीप उदागे आदी उपस्थित होते.

आज पुणे महानगरपालिकेमधील जीबी दरम्यानच्या प्रेक्षक दालनातून केलेल्या आंदोलनानंतर भाजपचे नेते गणेश बिडकर यांनी याबाबत आश्चर्यकारक विधान केले.. बिडकर यांनी सांगितले की महानगरपालिकेची जबाबदारी फक्त चौथीपर्यंत शाळा चालवण्याची आहे.
शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्यातील महानगरपालिकेतील भाजपच्या एका प्रमुख नेत्याला जर शिक्षण हक्का संदर्भात पालिकेची जबाबदारी काय असते हे माहिती नसेल तर काय म्हणणार? असा सवाल आम्ही उद्वेगाने विचारीत आहोत.शिक्षण हक्क कायदा 2010 मधील कलम नऊ नुसार पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असते. खाजगी संस्थेला सरकारी शाळा चालवण्यासाठी पंचवीस हजार रुपये मुलामागे देण्याची सोय करणारे भाजपचे नेतेच याबाबतीत अनभिज्ञ असतील तर इतरांच्या अज्ञानाबाबत बोलायलाच नको. यांच्या स्थायी समितीला मात्र वरिष्ठांच्या आदेशानुसार या संस्थेला जनतेच्या पैशातून निधी देण्याचा प्रस्ताव मान्य करता येतो परंतु स्वतःची जबाबदारीच यांना माहित नाही. -मुकुंद किर्दत, आम आदमी पार्टी

पुण्यामध्ये पालिकेने आर्थिक अडचणीमुळे काही शाळा खाजगी संस्थांना पीपीपी तत्वावर चालविण्यास दिल्या आहेत. काही काळ या फंड ही अमेरिकन संस्था भारतात आकांक्षा एज्युकेशन फाउंडेशन या नावाने शाळा चालवते. ही संस्था परकीय सीएसआर फंडातून चाललेल्या आहेत. परंतु अचानक यातील आकांक्षा एज्युकेशन फाउंडेशन या संस्थेने सीएसआर फंड अपुरा पडत असल्याचे सांगत पालीकेकडे दर विद्यार्थ्यांमध्ये सत्तावीस हजार रुपयाची मागणी केली आहे. आता स्थायी समितीने हा प्रस्ताव मान्य केल्याचे कळते आहे. सदरची आकांक्षा एज्युकेशन निधी आणि स्थानिक सीएसआर निधीवर महाराष्ट्रात शाळा चालवते.

मुळातच सरकारकडे निधी नसल्यामुळे सरकारी शाळा सीएसआर फंडातून चालवण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. हेच शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्यासाठी लज्जास्पद आहे. आता हेच उफराटे धोरण पुढे नेत या शाळा वर ताबा खाजगी संस्थाचा आणि पैसे मात्र सरकारचे असा उलटा प्रयोग भाजपने राबवू पहात आहे.

आम आदमी पार्टी या सरकारी शाळांच्या खाजगीकरणाचा विरोध करते आहे. मागील तीन-चार वर्षातील अर्थसंकल्प नुसार पुण्यातील काही शाळा या दिल्लीतील आप मॉडेलच्यानुसार आदर्श शाळा म्हणून तयार करण्यात येणार होत्या.पंजाब दिल्लीमध्ये सरकारी शाळा या खाजगी शाळांच्या तोडीसतोड उत्तम बनवण्यात आलेल्या आहेत. आम आदमी पार्टी जे दिल्ली पंजाब मध्ये करू शकले ते पुण्यात का शक्य नाही?

या संस्थेतून कडे याच पद्धतीने पुणे पिंपरी चिंचवड आणि नागपूर अशा ठिकाणी एकूण 27 शाळा पीपीपी तत्त्वावर चालवण्यासाठी ताब्यात आहे. पुण्यामध्ये अशा पद्धतीने निधी मिळवून यश आल्यावर इतर भागातील शाळांमध्ये सुद्धा हीच पद्धत राबवून या सर्व शाळा ताब्यात घेतल्या जाऊन त्याचा खर्च मात्र सरकारला करावयास लावले जाईल. हे धोरण खाजगीकरणाचे चे असून या टप्प्यावर तर हा सरकारच्या पैशावर खाजगी शाळा असा प्रयोग आहे.

या शाळांमध्ये शिक्षकांना दिला जाणारा पगार त्याचबरोबर त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता, पटसंख्येचे निकष याबाबत सुद्धा फरक तयार होत असल्यामुळे सरकारी शाळातील कंत्राटी शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे. खाजगी शाळांना विद्यार्थ्यामागे फक्त १७५०० / राज्य सरकार देत असताना सत्ताधारी एवढे उदार का झाले आहेत ? हा आदेश भाजप नागपूर वरून आल्याचे कळते आहे. यातही नगरसेवक टक्केवारी शोधात आहेत का ?

पुणे महानगरपालिकेने आपल्या स्वतः वरची संविधानिक, शिक्षण हक्काची जबाबदारी म्हणून या शाळा स्वतः उत्तम रीतीने चालवाव्यात. या पद्धतीच्या खाजगीकरणाला आम आदमी पार्टी विरोध करते.

जनावरांच्या सोनोग्राफी मशीनवर महिलांचे गर्भलिंग निदान:पार्थ हॉस्पिटलच्या संचालिका डॉ. संगीता पांडुरंग गायकवाड यांना अटक

या प्रकरणात कोणाकोणाला अटक झाली? या बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान रॅकेट प्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी आतापर्यंत तोतया डॉक्टर आणि मुख्य सूत्रधार अण्णासाहेब गिरी, त्याचा सहकारी नरेंद्र साहेबराव ठाकरे, लोहगाव येथील डॉ. अतुल अंकुश जाधव आणि नुकतीच अटक केली ‘पार्थ हॉस्पिटल’ची संचालिका डॉ. संगीता पांडुरंग गायकवाड अशा एकूण चार जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांची पाळेमुळे आणि या गुन्हेगारी साखळीत आणखी किती डॉक्टर्स किंवा रुग्णालये सामील आहेत, याचा सखोल तपास सध्या पुणे पोलिसांकडून केला जात आहे.

पुणे-पुणे, सातारा आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये उघडकीस आलेल्या आणि संपूर्ण राज्यात खळबळ उडवून देणाऱ्या बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान व गर्भपात रॅकेटप्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. या गंभीर गुन्ह्यात पोलिसांनी केडगाव चौफुला येथील प्रसिद्ध असलेल्या ‘पार्थ हॉस्पिटल’च्या संचालिका डॉ. संगीता पांडुरंग गायकवाड यांना अटक केली आहे.

गर्भात मुलगी असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर, संबंधित गर्भवती महिलांना बेकायदेशीर गर्भपातासाठी जाणीवपूर्वक याच रुग्णालयात पाठवले जात असल्याचा धक्कादायक आणि गंभीर आरोप डॉ. गायकवाड यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, या धडक कारवाईनंतर पोलिसांनी त्यांना न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने या संशयित महिला डॉक्टरला 19 जूनपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

यवत पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आलेल्या बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात रॅकेटच्या तपासात अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी असलेला तोतया डॉक्टर अण्णासाहेब गिरी हा गावोगावी फिरून एका पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनच्या साहाय्याने गर्भवती महिलांची बेकायदेशीरपणे गर्भलिंग तपासणी करत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

या तपासातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, गाई-म्हशींसारख्या पशुधनाच्या आरोग्याची तपासणी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनचा गैरवापर करून हा तोतया डॉक्टर महिलांचे गर्भलिंग निदान करत असे. या तपासणीत गर्भात मुलगी असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर, तो पुढील बेकायदेशीर गर्भपातासाठी या महिलांना केडगाव चौफुला येथील डॉ. संगीता गायकवाड यांच्या ‘पार्थ हॉस्पिटल’मध्ये पाठवत होता, अशी गंभीर माहिती पोलिसांच्या हाती लागली आहे.

पुणे ग्रामीण पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बेकायदेशीर रॅकेटचे जाळे अत्यंत विस्तीर्ण असून ते केवळ पुण्यापुरते मर्यादित न राहता सातारा आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांपर्यंत पसरलेले आहे. या प्रकरणातील आरोपी गावोगावी फिरून गरोदर महिलांचा शोध घेत असत आणि पैशांच्या हव्यासापोटी त्यांची अत्यंत बेकायदेशीरपणे तपासणी करत असत, अशी धक्कादायक कार्यपद्धती या तपासातून उघडकीस आली आहे.

समाज कल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ मुंडे यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यात नशामुक्त भारत अभियानाचा शुभारंभ

पुणे, दि.१७ : समाज कल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ मुंडे आणि प्रादेशिक उपायुक्त वंदना कोचुरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये नशामुक्त भारत अभियानाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी नशामुक्त अभियानाची शपथ घेण्यात आली तसेच विद्यार्थ्यांना व्यसनाचे दुष्परिणामाबाबत माहिती देण्यात आली. सदर उद्घाटन सफाई कामगार मुलींची शाळा येरवडा या ठिकाणी करण्यात आले. यावेळी होप फाउंडेशनचे डॉ.मोरे व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी डॉ. राधाकिसन देवढे,
सहाय्यक आयुक्त दिव्यांग सक्षमीकरण तथा जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद सागर सोनवणे आदी उपस्थित होते.

नशामुक्त भारत अभियान व्यसनमुक्ती पोस्टर स्पर्धा-२०२६-२७

सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत समाज कल्याण विभागाच्यावतीने आयोजित नशामुक्ती पोस्टर स्पर्धा पूना स्कूल अँड होम फॉर द ब्लाइंड बॉईज, कोरेगाव पार्क पुणे येथे घेण्यात आल्या. या स्पर्धेसाठी पुणे जिल्ह्यातील दहा दिव्यांग शाळेतील सुमारे ९० विद्यार्थी आणि कला शिक्षक उपस्थित होते.

प्रख्यात चित्रकार श्री. सबनीस यांनी पोस्टर स्पर्धेचे परीक्षण करुन गुणांकन केले. स्पर्धेचा निकाल खालीलप्रमाणे

१)प्रथम क्रमांक :हुसेन सय्यद
आधार मूकबधिर विद्यालय बिबेवाडी
२) द्वितीय क्रमांक: महाबुबी शाबादी
चिंचवड बधीर मुक विद्यालय निगडी .
३) तृतीय क्रमांक: शुभम अंबाजी जाधव, बधिर मूक शिक्षण केंद्र पुणे
–विभागून-
३) तृतीय क्रमांक -समृद्धी वैजनाथ मिसाळ, चिंचवड बधीर मूक विद्यालय निगडी पु

मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गावर वाहतूक ब्लॉक

मुंबई, दि. 17: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील कि.मी. 41/000 येथील आडोशी बोगद्याजवळ रॉकफॉल प्रतिबंधात्मक कामाअंतर्गत बसविण्यात आलेल्या जाळीमध्ये अडकलेले दगड काढण्याचे काम दिनांक 18 जून 2026 रोजी दुपारी 12 ते 14 या दरम्यान करण्यात येणार आहे. या कालावधीत द्रुतगती मार्गावरुन बोरघाट मार्गे प्रवास करणाऱ्या वाहनचालक व नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी जड व अवजड वाहनांची वाहतूक पूर्णत: बंद करण्यात येणार आहे. तसेच खालील प्रमाणे वाहतुकीत तात्पुरते बदल करण्यात आलेले आहेत.

१.बोरघाट मार्गे मुंबई वाहिनीवरील (Pune to Mumbai): कि.मी. क्र. 59.000 पासून सर्व जड-अवजड वाहनासांठी वाहतूक वरील कालावधीमध्ये पुर्णत: बंद राहील.

२.बोरघाट मार्गे पुणे वाहिनी वरील (Mumbai to Pune): कि.मी. क्र. 30/000 पासून सर्व जड-अवजड वाहनासांठी वाहतूक पुर्णत: वरील कालावधीमध्ये बंद राहील.

३.पुण्याकडून मुंबईकडे जाणारी हलकी मोटार वाहने व बसेस / प्रवासी वाहने ही वाहतूक कि.मी. क्र. 59/000 पासून कनेकटींग लिंक मार्गे मुंबईकडे सुरु राहणार आहे.

४.मुंबईकडून पुण्याकडे जाणारी हलकी मोटार वाहने व बसेस / प्रवासी वाहने ही कि.मी. क्र 39/00 येथून कनेकटींग लिंक मार्गे पुणेकडे सुरु राहणार आहे.
५.लोणावळा व खंडाळा येथून मुंबईकडे जाणारी हलकी मोटार वाहने व बसेस / प्रवासी वाहने तसेच जड-अवजड वाहने द्रुतगती वरील कि.मी. क्र. 45/00 येथे थांबविण्यात येतील.

वाहनचालकांनी प्रवासाचे नियोजन करावे तसेच वरील कालावधी दरम्यान अडचण आल्यावर मदतीसाठी द्रुतगती मार्गाच्या नियत्रंण कक्षाचा दूरध्वनी क्र. 9822498224 व महामार्ग पोलीस विभागाचा दूरध्वनी क्रमांक 9833498334 वर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे,अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी यांनी दिली आहे.

फडणवीस सरकारची अदानी भक्ती,सामान्य जनतेला स्मार्ट मीटरची सक्ती ! स्मार्ट मीटर सक्तीच्या विरोधात कॉंग्रेसचे आंदोलन

पुणे-अदानीची तिजोरी भरण्याचा नादात फडणवीस सरकारने सामान्य पुणेकरांवर स्मार्ट मीटरची सक्ती सुरू केली आहे. हे स्मार्ट मीटर सर्वसामान्य नागरिकांची लूट करणारे आहे. “स्मार्ट सिटी” बनवण्याचे वचन देऊन सत्तेत आलेले फडणवीस पुणे शहराला उध्वस्त करून नागरिकांच्या माथी स्मार्ट मीटर मारत आहेत. अदानीचा फायदा करण्यासाठी लाखो पुणेकर नागरिकांना फडणीस सरकार लुबाडत आहे. तसेच, MSEB च्या जागेत अदानी कंपनीला कार्यालयासाठी जागा देऊन फडणवीस सरकारने अदानीसमोर थेट लोटांगण घातले आहे.

     फडणवीस सरकारच्या या मनमानीच्या विरोधात आक्रोश व्यक्त करण्यासाठी पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे (पूर्व) शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप व पुणे (पश्चिम) शहराध्यक्षा दिप्ती चवधरी यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात आले. रास्ता भेटीतील MSEB मुख्य कार्यालयाच्या बाहेर असंख्य नागरिकांनी फडणवीस सरकारच्या कारभाराचा निषेध व्यक्त केला. तसेच, काँग्रेस पक्षाच्या वतीने MSEB मुख्य अभियंत्यांना स्मार्ट मीटर संबंधित, MSEB कार्यालय आवारातील अदानीचे कार्यालय हटवण्यासाठी जनतेच्या मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.

     यावेळी पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी पूर्व विभागाचे अध्यक्ष प्रशांत जगताप, पश्चिम  विभागाच्या अध्यक्षा दिप्ती चवधरी यांच्या समवेत नगरसेविका अश्विनी लांडगे, सायरा शेख, महिला अध्यक्षा स्वाती शिंदे, संगीता पवार, यशराज पारखी, भाऊसाहेब आजबे, द. स. पोळेकर, रमेश सोनकांबळे, सुरेश कांबळे, अविनाश अडसुळ, मजहर मणियार, सुनिल पंडित, संजय कवडे, दिपक ओव्‍हाळ, चेतन अगरवाल, सतिश पवार, अकबर शेख, वाल्मिक जगाप, दादाश्री कामठे, भगवान कडू, संतोष सुपेकर, अमित कांबळे, माऊली मोरे, पप्पु घोलप, आसिफ शेख, जुबेरबाबु शेख, आयुब पठाण, परवीन तांबोळी, जिनाद सय्यद आदींसह काँग्रेस पक्षाचे असंख्य पदाधिकारी, कार्यकर्ते व पुणेकर नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.