महापालिकेची जबाबदारी केवळ चौथी पर्यंत -गणेश बिडकर यांनी विधान केल्याचा मुकुंद किर्दत यांचा आरोप : आम आदमी पार्टी
पुणे- काल पुण्यामध्ये महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेदरम्यान प्रेक्षक दालनातून आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारी शाळांच्या खाजगीकरण विरोधात आंदोलन . आकांक्षा एज्युकेशन फाउंडेशन ला निधी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मान्य केल्यामुळे ही निदर्शने केल्याचे आम आदमी पार्टीने म्हटले आहे.आंदोलनात मुकुंद किर्दत, अभिजित मोरे, अमित म्हस्के, रविराज काळे,सतीश यादव, किरण कद्रे , ऋषिकेश कानवटे, शुभम चव्हाण, नितीन कुटे पाटील, संजय कोणे, अक्षय म्हस्के, महादेव कापरे, प्रदीप उदागे आदी उपस्थित होते.
आज पुणे महानगरपालिकेमधील जीबी दरम्यानच्या प्रेक्षक दालनातून केलेल्या आंदोलनानंतर भाजपचे नेते गणेश बिडकर यांनी याबाबत आश्चर्यकारक विधान केले.. बिडकर यांनी सांगितले की महानगरपालिकेची जबाबदारी फक्त चौथीपर्यंत शाळा चालवण्याची आहे.
शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्यातील महानगरपालिकेतील भाजपच्या एका प्रमुख नेत्याला जर शिक्षण हक्का संदर्भात पालिकेची जबाबदारी काय असते हे माहिती नसेल तर काय म्हणणार? असा सवाल आम्ही उद्वेगाने विचारीत आहोत.शिक्षण हक्क कायदा 2010 मधील कलम नऊ नुसार पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असते. खाजगी संस्थेला सरकारी शाळा चालवण्यासाठी पंचवीस हजार रुपये मुलामागे देण्याची सोय करणारे भाजपचे नेतेच याबाबतीत अनभिज्ञ असतील तर इतरांच्या अज्ञानाबाबत बोलायलाच नको. यांच्या स्थायी समितीला मात्र वरिष्ठांच्या आदेशानुसार या संस्थेला जनतेच्या पैशातून निधी देण्याचा प्रस्ताव मान्य करता येतो परंतु स्वतःची जबाबदारीच यांना माहित नाही. -मुकुंद किर्दत, आम आदमी पार्टी
पुण्यामध्ये पालिकेने आर्थिक अडचणीमुळे काही शाळा खाजगी संस्थांना पीपीपी तत्वावर चालविण्यास दिल्या आहेत. काही काळ या फंड ही अमेरिकन संस्था भारतात आकांक्षा एज्युकेशन फाउंडेशन या नावाने शाळा चालवते. ही संस्था परकीय सीएसआर फंडातून चाललेल्या आहेत. परंतु अचानक यातील आकांक्षा एज्युकेशन फाउंडेशन या संस्थेने सीएसआर फंड अपुरा पडत असल्याचे सांगत पालीकेकडे दर विद्यार्थ्यांमध्ये सत्तावीस हजार रुपयाची मागणी केली आहे. आता स्थायी समितीने हा प्रस्ताव मान्य केल्याचे कळते आहे. सदरची आकांक्षा एज्युकेशन निधी आणि स्थानिक सीएसआर निधीवर महाराष्ट्रात शाळा चालवते.
मुळातच सरकारकडे निधी नसल्यामुळे सरकारी शाळा सीएसआर फंडातून चालवण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. हेच शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्यासाठी लज्जास्पद आहे. आता हेच उफराटे धोरण पुढे नेत या शाळा वर ताबा खाजगी संस्थाचा आणि पैसे मात्र सरकारचे असा उलटा प्रयोग भाजपने राबवू पहात आहे.
आम आदमी पार्टी या सरकारी शाळांच्या खाजगीकरणाचा विरोध करते आहे. मागील तीन-चार वर्षातील अर्थसंकल्प नुसार पुण्यातील काही शाळा या दिल्लीतील आप मॉडेलच्यानुसार आदर्श शाळा म्हणून तयार करण्यात येणार होत्या.पंजाब दिल्लीमध्ये सरकारी शाळा या खाजगी शाळांच्या तोडीसतोड उत्तम बनवण्यात आलेल्या आहेत. आम आदमी पार्टी जे दिल्ली पंजाब मध्ये करू शकले ते पुण्यात का शक्य नाही?
या संस्थेतून कडे याच पद्धतीने पुणे पिंपरी चिंचवड आणि नागपूर अशा ठिकाणी एकूण 27 शाळा पीपीपी तत्त्वावर चालवण्यासाठी ताब्यात आहे. पुण्यामध्ये अशा पद्धतीने निधी मिळवून यश आल्यावर इतर भागातील शाळांमध्ये सुद्धा हीच पद्धत राबवून या सर्व शाळा ताब्यात घेतल्या जाऊन त्याचा खर्च मात्र सरकारला करावयास लावले जाईल. हे धोरण खाजगीकरणाचे चे असून या टप्प्यावर तर हा सरकारच्या पैशावर खाजगी शाळा असा प्रयोग आहे.
या शाळांमध्ये शिक्षकांना दिला जाणारा पगार त्याचबरोबर त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता, पटसंख्येचे निकष याबाबत सुद्धा फरक तयार होत असल्यामुळे सरकारी शाळातील कंत्राटी शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे. खाजगी शाळांना विद्यार्थ्यामागे फक्त १७५०० / राज्य सरकार देत असताना सत्ताधारी एवढे उदार का झाले आहेत ? हा आदेश भाजप नागपूर वरून आल्याचे कळते आहे. यातही नगरसेवक टक्केवारी शोधात आहेत का ?
पुणे महानगरपालिकेने आपल्या स्वतः वरची संविधानिक, शिक्षण हक्काची जबाबदारी म्हणून या शाळा स्वतः उत्तम रीतीने चालवाव्यात. या पद्धतीच्या खाजगीकरणाला आम आदमी पार्टी विरोध करते.
