Home Blog Page 7

आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन:महापौर मंजुषा नागपुरे यांचे नागरिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन

पुणे, दि. १९ : आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त पुणे जिल्ह्यात विविध योग व तंदुरुस्तीविषयक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून, या उपक्रमात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पुणे महानगरपालिकेच्या माननीय महापौर मंजुषाताई नागपुरे यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, सेवाभावी शैक्षणिक संस्था, क्रीडा संकुले, क्रीडा मंडळे, क्रीडा संघटना, युवक मंडळे, महिला मंडळे तसेच क्रीडा क्षेत्रात कार्यरत संस्थांनी अधिकाधिक लोकसहभागासह आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचे कार्यक्रम आयोजित करावेत. दिनांक २१ जून २०२६ रोजी सकाळी ७ ते ७.४५ या वेळेत अधिकृत सामूहिक योग प्रात्यक्षिकाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच स्थानिक गरजेनुसार विविध योग व तंदुरुस्तीविषयक उपक्रमांचे आयोजन करून नागरिकांचा व्यापक सहभाग सुनिश्चित करावा, असेही महापौर मंजुषाताई नागपुरे यांनी म्हटले आहे.

मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन २०१९ मध्ये सुरू केलेल्या ‘फिट इंडिया मूव्हमेंट’चा उद्देश प्रत्येक नागरिकाने तंदुरुस्तीचा दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग म्हणून स्वीकार करावा हा आहे. या संकल्पनेच्या अनुषंगाने देशभर योग व विविध शारीरिक तंदुरुस्तीच्या उपक्रमांद्वारे नागरिकांना नियमित व्यायामासाठी प्रोत्साहित करण्यात येत आहे.

दरवर्षी २१ जून रोजी साजरा होणारा आंतरराष्ट्रीय योग दिन हा योगाला सर्वांगीण आरोग्य व कल्याणासाठी जीवनपद्धती म्हणून प्रोत्साहन देणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. यावर्षीच्या १२ व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाची अधिकृत संकल्पना “Yoga for Healthy Aging” अशी आहे.

योग दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमांची माहिती, छायाचित्रे, वृत्तपत्र कात्रणे, सहभागी युवक-युवती, ज्येष्ठ नागरिक व सर्वसामान्य नागरिकांची संख्या आदींचा सविस्तर अहवाल कार्यक्रमानंतर जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या dsopune6@gmail.com या ई-मेलवर पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

स. प. महाविद्यालय मैदान, पुणे येथे मुख्य कार्यक्रमाचे आयोजन

पुणे महानगरपालिका व जिल्हा प्रशासन, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक २१ जून २०२६ रोजी स. प. महाविद्यालय मैदान, पुणे येथे ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी माननीय महापौर मंजुषाताई नागपुरे यांनी विशेष पुढाकार घेतला असून नागरिकांच्या व्यापक सहभागासाठी विविध स्तरांवर नियोजन करण्यात आले आहे.

सकाळी ६ वाजता उपस्थिती नोंदणी होणार असून सकाळी ७ ते ७.४५ या वेळेत सामूहिक योग सत्र आयोजित करण्यात येणार आहे. पुणे शहर व जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आंतरराष्ट्रीय योग दिन यशस्वी करावा, असे आवाहन माननीय महापौर मंजुषाताई नागपुरे यांनी केले आहे.

पुरंदर विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांसाठी २२ जून रोजी सकाळी ११ वाजता जागेवर निपटारा

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष उपक्रम; ७५ टक्के शेतकऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर, जवळपास एक हजार कोटी रुपयांचे वाटप

पुणे, दि. १९ जून : प्रस्तावित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (पुरंदर) प्रकल्पाच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या महसुली, न्यायिक आणि अर्धन्यायिक स्वरूपाच्या प्रलंबित अडचणी सोडविण्यासाठी २२ जून रोजी सकाळी ११ वाजता सासवड प्रांत कार्यालयात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कॅम्प आयोजित करण्यात आला आहे.

या कॅम्पमध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन जागेवरच निपटारा करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत सुमारे ७५ टक्के शेतकऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रे (अॅफिडेव्हिट) सादर केली असून जवळपास एक हजार कोटी रुपयांच्या मोबदल्याचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मोबदल्याची रक्कम तातडीने पोहोचावी, यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.

जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी सांगितले की, अनेक प्रकरणांमध्ये वारस नोंदी, फेरफार मंजुरी, सातबारा उताऱ्यातील त्रुटी, नाव दुरुस्ती, हक्कसोडपत्र, संयुक्त मालकीचे प्रश्न, मयत खातेदारांच्या नोंदी, मालकी हक्क पडताळणी, मूल्यांकनावरील हरकती, न्यायालयीन दावे तसेच विविध अर्धन्यायिक प्रकरणांमुळे मोबदला वितरणात अडथळे निर्माण होत आहेत.

या सर्व प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी महसूल, भूमी अभिलेख, प्रांत कार्यालय, तहसील कार्यालय आणि इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी कॅम्पमध्ये उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध कार्यालयांचे फेरे मारण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

“अनेक शेतकऱ्यांच्या अडचणी या महसुली किंवा कागदोपत्री स्वरूपाच्या आहेत. त्या वेळेत दूर झाल्यास मोबदला वितरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण होऊ शकते. मात्र प्रकरणे न्यायालयात गेल्यास संबंधित रक्कम दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या अडचणी प्रशासनासमोर मांडून विशेष कॅम्पचा लाभ घ्यावा,” असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, न्यायिक आणि अर्धन्यायिक प्रकरणांमध्ये अनेक स्तरांवरील प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. परिणामी अशा प्रकरणांचा अंतिम निपटारा होईपर्यंत संबंधित लाभार्थ्यांना मोबदला मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि त्यांना वेळेत लाभ मिळावा यासाठी प्रशासनाने हा विशेष उपक्रम राबविला आहे.

या विशेष कॅम्पमध्ये जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी स्वतः उपस्थित राहून प्रकरणांचा आढावा घेणार असून आवश्यक त्या प्रकरणांमध्ये तातडीने निर्णय घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी सातबारा उतारा, आठ-अ, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वारस नोंदी, हक्कसोडपत्र, फेरफार अर्ज, न्यायालयीन कागदपत्रे तसेच इतर आवश्यक दस्तऐवजांसह उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रलंबित समस्या शक्य तितक्या वेगाने निकाली काढून त्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळवून देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले.

बाजीराव पेशवे यांच्या पालखेड विजय स्मारकासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे सहकार्य

स्मारकासाठी सर्वतोपरी मदतीची ग्वाही; अश्वारूढ पुतळ्याच्या अनावरण सोहळ्यास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार
पुणे : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पालखेड येथे उभारण्यात येत असलेल्या श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे यांच्या ऐतिहासिक विजय स्मारकाचे काम लवकरच पूर्ण होणार आहे. स्मारकाच्या कामासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असून, स्मारक पूर्ण झाल्यानंतर उभारण्यात येणाऱ्या श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या अनावरण सोहळ्यास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली आहे.

थोरले बाजीराव पेशवे प्रतिष्ठानच्या वतीने सचिव कुंदनकुमार साठे, विश्वस्त श्रीकांत नगरकर, मदन मोडक तसेच माजी खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी स्मारकाच्या उर्वरित कामांबाबत, आवश्यक निधी तसेच स्मारकाच्या भविष्यातील नियोजनासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 कुंदनकुमार साठे म्हणाले, मागील काही महिन्यांपासून पालखेड येथे स्मारकाचे बांधकाम सुरू आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे कामाचा वेग काहीसा मंदावला असला तरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने स्मारकाचे काम अधिक वेगाने पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे.

ते पुढे म्हणाले, इतिहासातील सर्वाधिक यशस्वी लष्करी मोहिमांपैकी एक म्हणून पालखेडच्या लढाईचा उल्लेख केला जातो. जगातील सर्वोत्तम दहा लढायांमध्ये या लढाईचा समावेश मानला जातो. श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे यांच्या नेतृत्वाखाली लढली गेलेली ही लढाई मराठा सामर्थ्य, युद्धनीती आणि नेतृत्व कौशल्याचे प्रतीक मानली जाते. या गौरवशाली इतिहासाचे जतन व संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने पालखेड येथे विजय स्मारक उभारण्यात येत आहे.

भाजपचा महानगरपालिकेतील कारभार लोकशाही कडून हुकूमशाहीकडे-दीप्ती चवधरी

            पुणे-भाजपचा महानगरपालिकेतील कारभार लोकशाही कडून हुकूमशाहीकडे जाणारा असल्याची टीका माजी महापौर ,माजी आमदार , पुणे शहर कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा दीप्ती चवधरी यांनी केली आहे. त्या म्हणाल्या महानगरपालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये पाणी प्रश्नांवर चर्चा चालू असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (श.प.गट) नगरसेवक गफूर पठाण यांनी पाणीविषयाच्या चर्चेनंतर पुणे महानगरपालिकेने बोपोडीतील दर्गा पाडली या विषयावर सभागृहात चर्चा व्‍हावी अशी मागणी केली. त्यावरून सत्ताधारी भाजपाचे नगरसेवक गफूर पठाण यांच्या अंगावर धावून गेले आणि त्यांना मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला, यावेळी काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांनी त्यांना अडवून अनुचित प्रकार करण्यापासून रोखले.  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सभागृहात हे कृत्य घडले हे अतिशय निंदनीय आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पदस्पर्शाने पावन असलेल्या या सभागृहात व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानानुसार चाललेल्या पुणे महानगरपालिकेत काल झालेल्या या कृत्यामुळे असे वाटते की, जणू काही आपण लोकशाही पासून हुकूमशाहीकडे जात आहोत. या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सभागृहात कै. एस. एम. जोशी, कै. नानासाहेब गोरे, कै. भाई वैद्यांसारखे विचारवंत या सभागृहाचे सदस्य होते त्यांचे भाषण ऐकायला पुणेकर नागरिक सर्वसाधारण सभेत प्रेक्षक म्हणून उपस्थित राहायचे परंतु सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांची वागणूक पुण्याच्या संस्कृतीला काळीमा फासणारी आहे. काँग्रेस पक्ष सत्तेत असताना विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांचे मत ऐकून घेऊन त्याप्रमाणे सभागृहामध्ये निर्णय घेण्यात यायचे. काँग्रेस पक्षाने सर्व जाती जमातींना एकत्र घेऊन लोकशाही पध्दतीने कारभार केला. मी पुण्याची माजी महापौर म्हणून काल पुणे महानगरपालिकेच्या सभागृहात झालेल्या कृत्याचा तीव्र निषेध करत आहे.                 

धनंजय औंढेकर महावितरणच्या संचालक (संचालन) पदी रूजू

मुंबई, दि. १९ जून २०२६: महावितरण कंपनीचे संचालक (संचालन) म्हणून श्री. धनंजय औंढेकर यांनी गुरूवारी (दि. १८) कार्यभार स्वीकारला. त्यांची या पदावर थेट भरती प्रक्रियेतून निवड झाली आहे. याआधी ते कार्यकारी संचालक (वितरण/प्रकल्प) म्हणून कार्यरत होते. श्री. औंढेकर गेल्या २९ वर्षांपासून महावितरणमध्ये विविध पदांवर कार्यरत आहेत.

नवनियुक्त संचालक (संचालन) श्री. धनंजय औंढेकर हे मूळचे औंढा नागनाथचे (जि. हिंगोली) आहे. त्यांनी विद्युत अभियांत्रिकी पदवी तसेच एमबीए (फायनान्स), एनर्जी ऑडिटर, नवी दिल्ली येथून अॅडव्हॉन्स सर्टिफिकेट इन पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन मॅनेजमेंट अभ्यासक्रम विशेष प्रावीण्यासह पूर्ण केला आहे. संचालक श्री. औंढेकर हे १९९७ मध्ये तत्कालिन महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळामध्ये कनिष्ठ अभियंता म्हणून माजलगाव (जि. बीड) येथे रूजू झाले. सन २००६ मध्ये थेट निवड प्रक्रियेतून त्यांची कार्यकारी अभियंता पदी निवड झाली. त्यानंतर २०१६ मध्ये थेट निवड प्रक्रियेतून अधीक्षक अभियंता तर २०१९ मध्ये पदोन्नतीने मुख्य अभियंता पदी निवड झाली. या विविध पदांवर श्री. औंढेकर यांनी बीड, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, सोलापूर, कल्याण, मुंबई मुख्यालयात काम केले आहे.

संचालक (संचालन) श्री. औंढेकर हे २०२४ पासून कार्यकारी संचालक म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या या कार्यकाळात महावितरणने मागेल त्याला सौर कृषिपंपमध्ये देशात प्रथम स्थान मिळवले. एकाच महिन्यात ४५ हजार ९११ सौर कृषिपंप कार्यान्वित करण्याचा जागतिक विक्रम केल्याचे गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डने जाहीर केले आहे. प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत घराच्या छतावरील सौर प्रकल्पांमध्ये देशात द्वितीय स्थान पटकावले. या योजनेसाठी महावितरणने देशात सर्वप्रथम फेसलेस-पेपरलेस ही ऑनलाइन सुविधा सुरु केली. नवीन वीजजोडणी, ग्राहक नावात बदल आणि वीजभार वाढीच्या ऑनलाइन अर्जांना स्वयंचलित मंजुरीची प्रक्रिया सुरु केली. यामध्ये संचालक श्री. औंढेकर यांचे मोठे योगदान आहे.

‘अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला आणि मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांच्या मार्गदर्शनात सांघिक कामगिरीतून कंपनीला अधिक सक्षम, ग्राहकस्नेही व हरित ऊर्जेकडे नेण्यास आणखी प्राधान्य देण्यात येईल. नवीन वीजजोडणीची प्रक्रिया फेसलेस-पेपरलेस म्हणजे पूर्णतः ऑनलाईन करण्यात येईल. सुरळीत वीजपुरवठा, दर्जेदार ग्राहकसेवा, वीज हानीमध्ये घट आणि महसूलवाढ हे मुख्य ध्येय आहे’, असे महावितरणचे नवनियुक्त संचालक (संचालन) श्री. धनंजय औंढेकर यांनी सांगितले.

रिंग रोड, पाताळ लोकसाठी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळांकडून वेगवान बैठका

स्ट्रक्चरल प्लॅनच्या कामाला गती द्या; नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या पीएमआरडीएला सूचना

  • पीएमआरडीएच्या विविध योजना, रिंग रोड, पाताळलोक आणि स्ट्रक्चरल प्लॅनच्या कामांचा आढावा

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील विकास आराखडा (डीपी) रद्द झाल्यामुळे रखडलेल्या परवानग्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुढील एक ते दीड वर्षांत ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’ तयार करून लागू करावा, असे निर्देश नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले. पीएमआरडीएच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध नगररचना योजना, रिंग रोड आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. पीएमआरडीएच्या आकुर्डी मुख्यालयातील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात आज (१७ जून) ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. याप्रसंगी महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी आणि अतिरिक्त महानगर आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी उपस्थित होत्या.

बैठकीत बोलताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, मंजूर नगररचना योजनांपैकी पाच योजना पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरित १५ प्रस्तावित नगररचना योजनांबाबत जलद गतीने निर्णय घेण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर आवश्यक तो सर्व पाठपुरावा केला जाईल. पीएमआरडीएच्या अंतर्गत ‘इनर रिंग रोड’चे भवितव्य या नगररचना योजनांवरच अवलंबून असल्याने या योजनांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ‘पाताळलोक’ (ट्विन टनेल) प्रकल्पासाठी विशेष उद्देश वाहन (एसपीव्ही) स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. याचबरोबर पुणे महानगरपालिकेने प्रस्तावित केलेला ‘एचसीएमटीआर’ (उच्चक्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्ग) प्रकल्प, पीएमआरडीएमार्फत प्रस्तावित रिंग रोड आणि ट्विन टनेल प्रकल्प यांसंदर्भात संयुक्त बैठक आयोजित करून चर्चा करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

पीएमआरडीएने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सुपूर्द केलेल्या गायरान जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. या जमिनींचे अचूक मोजमाप करण्यासाठी सध्या ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जात असून, सातबारा उताऱ्यावर पीएमआरडीएचे नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यावर बोलताना राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, दोन हजार हेक्टर जमिनींपैकी प्रत्यक्षात कमी जमीन पीएमआरडीएला मिळत असून, त्यावर अनेक आक्षेप दिसून येत आहेत. त्यामुळे ज्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आहेत, त्या जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांना परत करून त्याबदल्यात इतर निर्दोष जमिनी मिळवता येतील का, याबाबत शासनाशी तातडीने पत्रव्यवहार करावा.

“शासकीय निधीची वाट न पाहता पीएमआरडीएने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. या माध्यमातून प्राधिकरणाला निधीही उपलब्ध होईल आणि संपूर्ण परिसराच्या विकासाला जागतिक स्तरावर चालना मिळेल,” अशी महत्त्वपूर्ण सूचना माधुरी मिसाळ यांनी केली. तसेच, स्ट्रक्चरल प्लॅन अंतिम होईपर्यंत नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी रोड प्लॅनिंगचा झोन गृहीत धरून काही बांधकाम परवानग्या देता येतील का, याची शक्यता पडताळून पाहण्यास त्यांनी सांगितले. याशिवाय, पीएमआरडीए हद्दीत यूडीसीपीआर लागू करण्यासाठी सरकारदरबारी योग्य तो पाठपुरावा करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.

या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीला पीएमआरडीएचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये प्रशासन विभागाच्या सहआयुक्त रूपाली आवले-डंबे, जमीन व मालमत्ता विभागाच्या सहआयुक्त पूनम मेहता, महानगर मुख्य अभियंता रिनाज पठाण, विकास परवानगी विभागाचे संचालक अविनाश पाटील, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जितेंद्र कोळंबे, अभियांत्रिकी विभाग (रस्ते विकास) प्रभारी मुख्य अभियंता शिवप्रसाद बागडी, विकास परवानगी विभागाच्या उपसंचालक स्मिता कलकुटकी, सहमहानगर नियोजनकार श्वेता पाटील, अग्निशमन विभागाचे प्रमुख देवेंद्र पोटफाडे आणि अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाचे प्रभारी सहआयुक्त हिंमत खराडे यांचा समावेश होता.

बैठकीचे प्रास्ताविक प्रशासन विभागाच्या सहआयुक्त रूपाली आवले-डंबे यांनी केले. तर जमीन व मालमत्ता विभागाच्या सहआयुक्त पूनम मेहता, विकास परवानगी विभागाच्या उपसंचालक स्मिता कलकुटकी आणि अभियांत्रिकी विभाग (रस्ते विकास) प्रभारी मुख्य अभियंता शिवप्रसाद बागडी यांनी विविध प्रकल्पांचे सादरीकरण केले.

घाबरू नका,जुलै महिन्यात पुण्यात कोसळतील जलधारा.. जरा धीर धरा

एल निनो (El Niño) च्या संभाव्य परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांची भारतीय हवामान खात्यास भेट

पुणे, दि. १८ जून २०२६ : एल निनो (El Niño) च्या संभाव्य परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरातील पाण्याचे नियोजनाच्या संदर्भातील तसेच खडकवासला धरण साखळीतील जलसाठ्यासंदर्भात तयारी अधिक प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री. नवल किशोर राम यांनी आज भारतीय हवामान विभाग (India Meteorological Department), शिवाजीनगर, पुणे येथे भेट दिली.

यावेळी भारतीय हवामान विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, शास्त्रज्ञ व तज्ज्ञ यांच्यासमवेत आगामी जून, जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यांदरम्यान होणाऱ्या पर्जन्यमानाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पुणे शहर तसेच शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरण क्षेत्रांमध्ये अपेक्षित पर्जन्यमान, त्याचे संभाव्य परिणाम, तसेच हवामान खात्याच्या विविध अंदाज प्रणालींच्या आधारे उपलब्ध होणाऱ्या माहितीचाआढावा घेण्यात आला.

बैठकीत भारतीय हवामान विभागाच्या तज्ज्ञांनी हंगामी हवामान अंदाज (Seasonal Forecast), पर्जन्यमानाचे स्वरूप, तसेच El Niño व La Niña या जागतिक हवामान घटनांचा महाराष्ट्रातील आणि विशेषतः पुणे परिसरातील पावसावर होणारा संभाव्य परिणाम याबाबत सविस्तर माहिती दिली.

हवामान विभागाकडून प्राप्त होणारी अद्ययावत व वैज्ञानिक माहिती ही पुणे महानगरपालिकेच्या जलनियोजनासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

जुलै महिन्यात चांगला पाऊस पडण्याची शक्यता असून नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये तसेच धरण परिसरामध्ये चांगला पाऊस होऊ शकतो त्यामुळे पुणे शहरात पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यात आले असून पिण्याच्या पाण्याचा त्रास नागरिकांना होणार नाही याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

तरी नागरिकांनी पाणी जपून वापरावे. पुणे महापालिकेने घालून दिलेल्या नियमानुसार पाण्याचा वापर करण्यात यावा. नियमबाह्य वापर झाल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे तसेच पाण्याचा अपव्यय केल्यास कायदेशीर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात येतील. पुणे महापालिकेने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे असे प्रतिपादन केले.

यावेळी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नागरिकांना आवाहन करताना सांगितले की, “एल निनो (El Niño) परिस्थितीचा संभाव्य प्रभाव लक्षात घेता नागरिकांनी पाण्याचा जपून व जबाबदारीने वापर करावा. पाण्याचा अपव्यय टाळून पाणी बचतीसाठी प्रत्येकाने योगदान देणे आवश्यक आहे. पाणी वाचविणे ही काळाची गरज आहे.”

या प्रसंगी पुणे महानगरपालिकेतर्फे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्रजित नायर तसेच आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी श् गणेश सोनुने उपस्थित होते तर भारतीय हवामान विभागाचे श् साई कृष्णन (Head CRS), डॉ. श्रीजित ओ. पी., डॉ. सत्यबान बिशोई रत्ना, डॉ. सुदीप कुमार, . ए. डी. ताठे , उदय शेंडे उपस्थित होते.

घोष पथकाच्या वादनातून झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाई यांना मानवंदना

पुणे, दि. 18 जून : स्वातंत्र्यलढ्यातील अद्वितीय शौर्य आणि राष्ट्रभक्तीचे प्रतीक असलेल्या झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाई यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त आज अहिल्यादेवी शाळेच्या विद्यार्थिनींनी घोष पथकाच्या वादनातून बालगंधर्व रंगमंदिर चौकातील राणी लक्ष्मीबाई यांच्या पुतळ्यासमोर मानवंदना दिली.

विद्यार्थिनींनी राणी लक्ष्मीबाई यांच्या शौर्यगाथेचे स्मरण करत राष्ट्रसेवा आणि महिला सक्षमीकरणाचा संदेश दिला.
मुख्याध्यापिका दीपा अभ्यंकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपमुख्याध्यापक सुरेश वरगंटीवार, पर्यवेक्षिका स्वाती जज्जल तसेच दिपाली थोरात, सीमा डोईफोडे, विष्णू बुरसे आणि सुनीता पवार यांनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले.

विद्यार्थिनींमध्ये देशभक्ती, शिस्त आणि राष्ट्रीय मूल्यांची जपणूक व्हावी, या उद्देशाने या उपक्रमाचे आयोजन केल्याचे मुख्याध्यापिका अभ्यंकर यांनी सांगितले.

पाणी साठवा, पण झाकून ठेवा; डेंग्यू-मलेरिया रोखण्यासाठी महापालिकेचे आवाहन

पुणे, दि. १८ : उन्हाळ्यात आणि ‘एक दिवसाआड पाणीपुरवठा’ कालावधीत नागरिक मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठवून ठेवतात. मात्र हे पाणी योग्य प्रकारे झाकून न ठेवल्यास डेंग्यू व मलेरिया पसरविणाऱ्या डासांची पैदास होऊन नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य व कीटकजन्य आजार नियंत्रण विभागाने दिला आहे.

🦟 डेंग्यू-मलेरियापासून बचावासाठी महापालिकेचे आवाहन

💧 पाणी साठवा, पण सर्व साठे घट्ट झाकून ठेवा

🧽 पाण्याची भांडी नियमित घासून स्वच्छ करा

🏢 गृहसंकुलांनी टाक्या व परिसराची नियमित तपासणी करावी

☎️ डासांच्या अळ्या आढळल्यास तात्काळ महापालिकेला कळवा

🚫 जुन्या टायर, प्लास्टिक डबे व इतर वस्तूंमध्ये पाणी साचू देऊ नका

महापालिकेने नागरिकांना पाण्याचे सर्व साठे घट्ट झाकून ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. घरातील बादल्या, ड्रम, टाक्या, पिंपे यांसारख्या पाणीसाठवण भांड्यांमध्ये डासांची अंडी होऊ नयेत यासाठी त्यांची नियमित स्वच्छता करावी. पाणी भरताना भांडी साबण व ब्रशने धुऊन कोरडी करूनच पुन्हा वापरावीत, असेही सांगण्यात आले आहे.

गृहसंकुलांनी छतावरील व जमिनीवरील पाण्याच्या टाक्यांची झाकणे सुरक्षित असल्याची खात्री करावी. तसेच परिसरात जुने टायर, प्लास्टिक डबे, नारळाच्या करवंट्या किंवा अन्य वस्तूंमध्ये पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्यावी.

डासांच्या अळ्या किंवा प्रादुर्भाव आढळल्यास नागरिकांनी तत्काळ पुणे महापालिकेच्या स्थानिक क्षेत्रीय कार्यालयाशी किंवा कीटकजन्य आजार नियंत्रण विभागाशी संपर्क साधावा. त्यानंतर संबंधित ठिकाणी औषध फवारणी व ‘अबेटिंग’ मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे

जगभरातील सैन्य दलांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण माउंटेड आर्टिलरी गन प्रणाली उपलब्ध करण्याचा करार

पॅरिस, फ्रान्स, १८ जून २०२६ : भारत फोर्ज लिमिटेडच्या संपूर्ण मालकीची संरक्षण क्षेत्रातील उपकंपनी असलेल्या ‘कल्याणी स्ट्रॅटेजिक सिस्टिम्स लिमिटेड’ने (केएसएसएल) लष्करी वाहनाधारित संरक्षण प्रणाली विकसित करणारी आघाडीची कंपनी एएम जनरल हिच्यासोबत युरोसॅटरी संरक्षण प्रदर्शनात आज धोरणात्मक भागीदारी करार केला.

बदलत्या युद्धपरिस्थितीत जगभरातील आधुनिक सैन्य दलांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने केएसएसएल आणि एएम जनरल यांच्यात ही धोरणात्मक भागीदारी करण्यात आली आहे. या भागीदारीद्वारे सैन्य दलांना आकाराने कॉम्पॅक्ट, हलक्या वजनाचा, टिकाऊ, कठीण परिस्थितीतही प्रभावीपणे कार्य करणारा तसेच सर्व हवामानात आणि सर्व प्रकारच्या भूभागांवर सहज वापरता येणारा अत्याधुनिक ‘माउंटेड आर्टिलरी गन प्लॅटफॉर्म’ उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यामुळे सैन्य दलांना विशेष स्पर्धात्मक लाभ मिळू शकतो. या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध आहेत. त्या दृष्टीने ही भागीदारी मित्रदेशांमधील व्यापक वितरणाला चालना देण्यासाठी करण्यात आली आहे. आधुनिक, गतिमान आणि युद्धपरिस्थितीत टिकून राहू शकणाऱ्या १५५ मिमी तोफखान्याची क्षमता विकसित करू इच्छिणाऱ्या भागीदार देशांसाठी हे व्यासपीठ विस्तारक्षम आणि निर्यातीसाठी योग्य उपाय म्हणून सादर केले जाणार आहे.

या धोरणात्मक भागीदारीचा लाभ घेत ‘एएम जनरल’ने अमेरिकी लष्कराच्या ‘मोबाईल टॅक्टिकल कॅनन’ (एमटीसी) कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठीही प्रस्ताव सादर केला आहे. अमेरिकी सरकारला सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावामध्ये केएसएसएलच्या माउंटेड आर्टिलरी गन प्लॅटफॉर्मच्या युद्धपरिस्थितीत उपयुक्त ठरलेल्या आणि सिद्ध झालेल्या रचनेवर आधारित १५५ मिमी एमटीसी प्रणाली विकसित करून पुरविण्याचा समावेश आहे. या प्रस्तावाची निवड झाल्यास, या प्रणालीचे वितरण २०२७मध्ये करण्याचे नियोजन आहे.

विशेष विकसित करण्यात आलेल्या पॉवरपॅक आणि सस्पेन्शन प्रणालीसह कमी वजनाच्या या वाहनामुळे एमएआरजी प्रणाली लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी तसेच रणांगणावरील जलद हालचालींसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. या प्रणालीमध्ये ५२ कॅलिबर १५५ मिमी तोफ, पेटंटप्राप्त सॉफ्ट रीकॉइल टेक्नॉलॉजी (एसआरटी) आधारित रीकॉइल नियंत्रण प्रणाली, स्वयंचलित लोड-सहाय्य यंत्रणा आणि सर्व हवामानात कार्य करणारी प्रगत फायर कंट्रोल प्रणाली देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यातून अप्रत्यक्ष तसेच प्रत्यक्ष मारा करणे शक्य होते. ही प्रणाली प्रमाणित उच्च-स्फोटक प्रक्षेपास्त्र ४० किलोमीटरहून अधिक अंतरापर्यंत डागू शकते. तसेच या वाहनामध्ये २० हून अधिक प्रक्षेपास्त्रे आणि प्रोपेलंट चार्जेस साठवता येतात. पारंपरिक तोफखाना प्रणालींच्या तुलनेत ‘एमएआरजी’मधील एसआरटी प्रणाली ही रीकॉइलमधून निर्माण होणारा अधिकचा जोर शोषून घेते. त्यामुळे वाहन आणि टॉवरचे वजन कमी ठेवणे शक्य होते. तसेच संपूर्ण शस्त्र प्रणालीवर तिच्या वापराच्या कालावधीत कमी ताण येतो.

‘केएसएसएल’ची मूळ कंपनी असलेल्या ‘भारत फोर्ज लिमिटेड’चे उपाध्यक्ष आणि संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक अमित कल्याणी म्हणाले, “आमच्या प्रगत तोफखान्याच्या क्षमतांवर एएम जनरलने विश्वास दाखवला आहे. आधुनिक युद्धाच्या गरजा पूर्ण करणारी अत्याधुनिक आणि युद्धपरिस्थितीत सिद्ध झालेली उत्पादने देण्याच्या आमच्या कटिबद्धतेतून ही भागीदारी साकार झाली आहे.”

‘एएम जनरल’चे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन चॅडबोर्न म्हणाले, “केएसएसएल’सोबतची ही भागीदारी आमच्या मित्रदेशांना आणि रणांगणावरील सैनिकांना सहाय्य करण्याच्या आमच्या सामायिक बांधिलकीचे प्रतीक आहे. त्यांच्या अत्याधुनिक आणि सिद्ध झालेल्या प्लॅटफॉर्ममध्ये पेटंटप्राप्त ‘सॉफ्ट रीकॉइल टेक्नॉलॉजी’चा समावेश करून आम्ही खऱ्या अर्थाने नवी क्षमता उपलब्ध करून देत आहोत. रणांगणावरील बदलत्या परिस्थितीत यामुळे लष्करी दलांना महत्त्वाचा फायदा मिळू शकतो.”

केएसएसएल भारतात विकसित करण्यात आलेल्या आणि जागतिक दर्जाच्या निकषांशी सुसंगत संरक्षण प्रणाली तयार करते. भारतासह जगभरातील देशांना प्रगत संरक्षण क्षमता उपलब्ध करून देणे हे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.

पंकज त्रिपाठी आणि आशी यांच्यासह डी बिअर्स ग्रुपकडून वडील आणि मुलीच्या स्वाभाविक नात्याचा उत्सव

– यंदाच्या फादर्स डे निमित्त 50 स्टोअर्समध्ये ग्राहकांसाठी एक अनोखा उपक्रम –

पुणे-18 जून 2026: डी बिअर्स ग्रुप यंदाचा फादर्स डे आपल्या ‘लव्ह, फ्रॉम डॅड’ या मोहिमेत एक अत्यंत भावनिक आणि वैयक्तिक भर घालून साजरा करत आहे. या मोहिमेअंतर्गत ख्यातनाम अभिनेते पंकज त्रिपाठी आणि त्यांची कन्या आशी यांच्यासोबत तयार करण्यात आलेल्या एका विशेष फिल्मद्वारे वडील आणि मुलगी यांच्यातील काळानुरूप विकसित होत जाणारे नाते अधोरेखित करण्यात आले आहे. विश्वास, प्रोत्साहन आणि निःस्वार्थ, निरपेक्ष पाठिंबा या मूल्यांवर उभ्या असलेल्या या नात्याचा हृदयस्पर्शी प्रवास या फिल्ममध्ये मांडण्यात आला आहे.

स्वतःची अभिव्यक्ती आणि वाढत्या स्वातंत्र्याचे अर्थपूर्ण प्रतीक ठरलेल्या दुसऱ्यांदा कान टोचून घेण्याच्या निर्णयाभोवती केंद्रित असलेली ही फिल्म वडील-मुलीच्या नात्यातील सर्वात प्रामाणिक आणि भावनिक क्षणांना जिवंत करते. समुद्रकिनाऱ्याच्या निवांत आणि निसर्गरम्य पार्श्वभूमीवर उलगडणाऱ्या या कथेत वाळूत उमटलेली पावले काळाच्या प्रवाहाचे आणि अधिक दृढ होत गेलेल्या नात्याचे प्रतीक बनतात. ही चित्रफीत प्रत्येक वडिलांना जवळची वाटणारी एक जाणीव टिपते. एकेकाळी त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालणारी मुलगी आता आत्मविश्वासाने स्वतःचा मार्ग निवडत पुढे जात आहे. अभिमानाने भरलेल्या या शांत क्षणी नैसर्गिक हिरा हा केवळ एक भेटवस्तू राहत नाही; तो वडिलांकडून मुलीला दिलेला “मी तुला बघत आहे, समजून घेत आहे, माझा तुझ्यावर विश्वास आहे आणि तू जशी घडत आहेस त्याचा मला अभिमान आहे,”  असा एक संदेश ठरतो.

ही कथा भारतभरातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी डी बिअर्स ग्रुपने देशभरातील 50 निवडक रिटेल स्टोअर्समध्ये व्यापक उपक्रम सुरू केला आहे. मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, लखनऊ आणि नागपूर यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये वडील आणि मुलींना एका अनोख्या, आठवणींना उजाळा देणाऱ्या रिटेल अनुभवात सहभागी होता येणार आहे. या उपक्रमाद्वारे प्रत्येक ग्राहक आपल्या नात्याची एक गोड आणि कायमस्वरूपी आठवण सोबत घेऊन जाईल. फादर्स डे सप्ताहाच्या अखेरीस (20 – 21 जून, 2026) या निवडक स्टोअर्समध्ये नामांकित छायाचित्रकारांकडून वडील आणि मुली विशेष छायाचित्रे काढून हा क्षण संस्मरणीय बनवू शकतील.

पहिल्यांदा कान टोचण्याचा कार्यक्रम हा परंपरेनुसार होत असतो. पण दुसऱ्यांदा कान टोचणे हा एका तरुणीचा स्वतःचा वैयक्तिक निर्णय असतो. तो तिच्या स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाचा, स्वातंत्र्याचा आणि स्वतःची अभिव्यक्ती व्यक्त करण्याच्या क्षमतेचा महत्त्वपूर्ण टप्पा दर्शवतो. ‘लव्ह, फ्रॉम डॅड’ या मोहिमेद्वारे डी बिअर्स नैसर्गिक हिऱ्याला या विशेष क्षणाचा गौरव करण्याचा सर्वात अर्थपूर्ण मार्ग म्हणून सादर करत आहे. नैसर्गिक हिऱ्याची दुर्मिळता, टिकाऊपणा आणि चिरस्थायित्व हे गुण वडील मुलीच्या नात्याच्या अढळ आणि दृढ बंधाशी जोडले गेले आहेत.

डी बिअर्स इंडियाच्या कॅटेगरी मार्केटिंगच्या कंट्री हेड तोरांज मेहता म्हणाल्या, “नैसर्गिक हिरे हे नेहमीच आयुष्यातील अत्यंत दुर्मिळ आणि विशेष क्षणांचे साक्षीदार राहिले आहेत. यंदाच्या फादर्स डे निमित्त आम्ही दुसऱ्यांदा कान टोचण्याचा निर्णय घेणे या गोष्टीचा मुलीच्या स्वातंत्र्याच्या प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड म्हणून गौरव करत आहोत. पंकज त्रिपाठी आणि आशी यांच्यासोबत सहयोग करताना आम्ही प्रामाणिकपणा आणि दुर्मिळतेवर आधारित एका सुंदर नात्याचा उत्सव साजरा करत आहोत. भारतभरातील 50 हून अधिक स्टोअर्समध्ये परस्परसंवादी उपक्रमांद्वारे ही कथा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. यामुळे कुटुंबांना मोहिमेशी जवळून जोडले जाण्याची, नैसर्गिक हिऱ्यांच्या दागिन्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याची आणि स्वतःसाठी एक अविस्मरणीय आठवण जपण्याची संधी मिळेल.”

पंकज त्रिपाठी यांच्यासाठीही हा सहयोग अत्यंत वैयक्तिक स्वरूपाचा होता. आपल्या साधेपणासाठी ओळखले जाणारे पंकज त्रिपाठी म्हणाले, “वडील म्हणून काही क्षण अत्यंत भावनिक असतात. त्यापैकी एक म्हणजे आपले मूल स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करत आहे आणि स्वतःचे निर्णय घेत आहे याची जाणीव होण्याचा क्षण. दुसऱ्यांदा कान टोचणे हा अशाच आत्मविश्वासाच्या क्षणाचे प्रतीक आहे. या कथेत मला सर्वाधिक भावलेली गोष्ट म्हणजे एक साधी, छोटी कृती  आयुष्यभर जपली जाणारी आठवण बनू शकते. माझी मुलगी आशीसोबत हा अनुभव शेअर करणे माझ्यासाठी खूपच विशेष ठरले. नैसर्गिक हिरा हा वडिलांच्या प्रेमाप्रमाणेच आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर तितकाच अढळ आणि कायमस्वरूपी सोबत राहतो.”

फादर्स डे निमित्त तयार करण्यात आलेली ही व्हिडिओ मालिका डी बिअर्स ग्रुपच्या डिजिटल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर प्रसारित केली जाणार असून भारतभरातील कुटुंबांना क्षणिक ट्रेंड्सच्या पलीकडे टिकून राहणाऱ्या आयुष्यातील महत्त्वपूर्ण टप्प्यांचा उत्सव साजरा करण्यासाठी आमंत्रित करत आहे. या सहयोगाद्वारे डी बिअर्स जीवनातील सर्वात अर्थपूर्ण नातेसंबंधांच्या केंद्रस्थानी नैसर्गिक हिऱ्यांना स्थान देण्याची आपली परंपरा पुढे नेत आहे.

रील पाहण्यासाठी @heerahaisadakeliye ला भेट द्या आणि नैसर्गिक हिऱ्यांविषयी अधिक माहितीसाठी www.adiamondisforever.com ला भेट द्या.

यंदाच्या फादर्स डे निमित्त आपल्या खास छायाचित्रांद्वारे एक सुंदर आठवण जपण्यासाठी https://withlovefromdad.netlify.app/  ला भेट द्या.

‘विकसित भारत जी राम जी’ अधिनियमाला जाणून घेण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या अभियानाचा लाभ घेण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे आवाहन

पुणे, दि. १८: ‘विकसित भारत जी राम जी’ अधिनियमाच्या तरतुदी, लाभ, कायदेशीर बळकटी, ग्रामस्थांचे अधिकार व कर्तव्ये आदींच्या अनुषंगाने प्रचार व प्रसिद्धी अभियान राबविण्यात येत असून 22 जूनपासून ग्रामस्तर ते तालुका व जिल्हा स्तरापर्यंत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अभियानात सक्रीय सहभाग घेऊन अधिनियमाची सविस्तर माहिती व उपलब्ध लाभांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जितेंद्र डुडी जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.

श्री. डूडी म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती, ग्रामपंचायत पदाधिकारी, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, स्वयं- सहाय्यता गट, युवक मंडळे, आशा सेविका, महिला बचत गट, शेतकरी, मनरेगा कामगार व नागरिकांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे. ‘विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५ विषयी सविस्तर माहिती जाणून घेण्याची ही संधी आहे.

श्री. डुडी म्हणाले, ग्रामीण विकास व ग्रामस्वराज्याच्या बळकटीकरणासाठी भारत सरकारने सद्यस्थितीत अस्तीत्वात असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम ऐवजी विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५ लागू केला आहे. या अधिनियमाचा उद्देश ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची वैधानिक हमी प्रदान करणे, शाश्वत ग्रामीण मालमत्ता निर्माण करणे, स्थानिक विकासाला चालना देणे तसेच विकसित भारत २०४७ या राष्ट्रीय संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हा आहे. ग्रामपंचायतींना विकास नियोजनामध्ये अधिक सक्षम भूमिका प्रदान करण्यात आली आहे. विकसित भारत -रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५ बाबत जनजागृतीसाठी पुणे जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये (डिसेंबर २०२५ मध्ये) विशेष ग्रामसभा झाल्या आहेत.

विकसित भारत -जी राम जी अधिनियम, २०२५ नागरिकांच्या हक्क व लाभांविषयी माहिती
१२५ दिवसांच्या रोजगाराची वैधानिक हमी :
विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५ अंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक नोंदणीकृत कुटुंबास प्रत्येक आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या अकुशल रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यात येते. रोजगाराची मागणी केल्यानंतर नियमानुसार रोजगार उपलब्ध करून देणे ही यंत्रणेची जबाबदारी आहे.

विलंबित मजुरीबाबत तरतूद :
विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम, २०२५ अंतर्गत केलेल्या कामाची मजुरी निश्चित कालावधीत अदा करणे बंधनकारक आहे. मजुरी अदा करण्यात विलंब झाल्यास पात्र मजुरांना नियमानुसार ‘विलंब भरपाई’ देण्याची तरतूद अधिनियमात करण्यात आलेली आहे.

बेरोजगारी भत्ता :
रोजगाराची मागणी करूनही विहित कालावधीत रोजगार उपलब्ध न झाल्यास संबंधित पात्र लाभार्थ्यांना शासनाकडून बेरोजगारी भत्ता देण्याची तरतूद आहे. यामुळे रोजगाराचा हक्क अधिक प्रभावीपणे संरक्षित केला जातो.

थेट लाभ हस्तांतरण :
विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम, २०२५ अंतर्गत मजुरांची मजुरी व इतर देयके थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक किंवा पोस्ट खात्यात जमा केली जातात. यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता व वेळेवर देयक वितरण सुनिश्चित होते.

पंचायतराज संस्थांची भूमिका :
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या पंचायतराज संस्थांची मनरेगा अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. ग्रामसभा स्तरावर कामांचे नियोजन, कामांची निवड, अंमलबजावणी, देखरेख व सामाजिक लेखापरीक्षणाद्वारे स्थानिक सहभाग सुनिश्चित केला जातो.

ग्रामपंचायत ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड जारी करणे, विकसित ग्रामपंचायत आराखडे तयार करणे व अधिनियमातील इतर कार्यांसाठी जबाबदार असेल. पंचायती राज संस्थांची भूमिका ग्रामपंचायत ही प्राथमिक अंमलबजावणी संस्था असेल. कामगार नोंदणी, ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड जारी करणे आणि प्राधान्यक्रमानुसार किमान 50 टक्के कामांची अंमलबजावणी करणे. ग्रामसभा नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण करेल. पंचायत समिती स्तरावर नियोजन, प्रस्तावांचे संकलन व अभिसरण सुलभ केले जाईल. जिल्हा परिषद समर्पित संचालन समितीद्वारे एकूण देखरेख-निरीक्षण करतील व एकत्रित जिल्हा आराखडे तयार करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसी) सहाय्य करतील.

नवीन अधिनियमांतर्गत निर्माण होणाऱ्या ग्रामीण मालमत्तांची उदाहरणे :

विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५ अंतर्गत चार वर्गवारी मध्ये कामांचा समावेश करण्यात आलेला असून त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे :* (वर्ग अ) जलसुरक्षेसाठी पाण्याशी संबंधित कामे – १०७ कामे, (वर्ग ब) मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा- ९० कामे, (वर्ग क) उपजीविका व रोजगारवाढीसाठी संबंधित पायाभूत सुविधा -८६ कामे आणि (वर्ग ड) अतिवृष्टी, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा, पूर इत्यादी तीव्र हवामान घटनांच्या परिणामांचे शमन करण्यासाठीची कामे – ३५ कामे असे असे एकूण ३१८ कामांचा समावेश करण्यात आला आहे.

हंगामात शेतमजुरांची उपलब्धताबाबत :
ग्रामीण कामगारांसाठी वाढीव मजुरी-रोजगार हमीच्या पार्श्वभूमीवर, विशेषतः पेरणी व कापणीच्या पीक हंगामात शेतमजुरांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. राज्यांना एका आर्थिक वर्षात एकूण साठ (६०) दिवसांचा कालावधी आगाऊ अधिसूचित करण्याचा अधिकार देण्यात येईल. या कालावधीत या अधिनियमांतर्गत कामांची अंमलबजावणी केली जाणार नाही.

निधीवाटप पद्धत :
केंद्र सरकार व राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांमधील निधीवाटप पद्धत ईशान्य व हिमालयीन राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ९०:१० आणि इतर सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ६०:४० अशी असेल. केंद्र सरकार वस्तुनिष्ठ निकषांचा समावेश असलेल्या संयुक्त निर्देशांकाच्या आधारे प्रत्येक राज्याला मानकाधारित निधीवाटप करेल. मान्य मानक वाटपापेक्षा जास्त झालेला खर्च संबंधित राज्य सरकारची जबाबदारी असेल.

अंमलबजावणी संरचना व जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक :
राष्ट्रीय स्तरावरील संचालन समिती योजनेवर एकूण देखरेख करेल व मानक वाटप मंजूर करण्यासह अधिनियमांतर्गत विहित इतर कार्यासाठी जबाबदार असेल. राज्य संचालन समिती राज्यातील अंमलबजावणीवर देखरेख, पर्यवेक्षण व धोरणात्मक मार्गदर्शन देईल, राष्ट्रीय स्तरावर दिलेल्या निर्देशांनुसार जिल्हा स्तरावर योजनेअंतर्गत सर्व उपक्रमांचे नियोजन, अंमलबजावणी, निरीक्षण व समन्वय करण्याची जबाबदारी जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांची (जिल्हाधिकारी) असेल. तालुका स्तरावरील कार्यक्रम अधिकारी रोजगार मागणी प्रक्रिया व व्यवस्थापन, कामस्थळांचे व्यवस्थापन-पर्यवेक्षण आणि सहभागी नियोजन प्रक्रियांना सहाय्य करेल.

मजुरी दर :
मजुरी दर अकुशल शारीरिक कामांसाठी मजुरी दर केंद्र सरकारकडून निश्चित केले जातील. स्वतंत्र दर अधिसूचित होईपर्यंत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा) अंतर्गत अधिसूचित दर लागू राहतील.

पारदर्शकता व जबाबदारी :
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, अवकाशीय तंत्रज्ञानाधारित नियोजन, मोबाईल व डॅशबोर्ड-आधारित संनियंत्रण, साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली‌द्वारे पारदर्शकता व जबाबदारी सुनिश्चित केली जाईल. सामाजिक लेखापरीक्षण यंत्रणा अधिक बळकट केली जाईल. सध्या मनरेगा अंतर्गत सुरु असलेली कामे बंद न होता चालू राहतील व पूर्ण केली जातील. नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर त्या कायद्यानुसार नवीन कामे हाती घेण्यात येतील असेही श्री. डुडी यांनी कळविले आहे.
0000

उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोरपणे व्यवस्थापन करण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांचे निर्देश

पुणे, दि. १८ : पुणे शहरासाठी महत्त्वाच्या खडकवासला, पानशेत, वरसगाव, टेमघर धरण समूहात उपलब्ध ४.१३ टीएमसी आणि पवना धरणातील १.६५ टीएमसी पाणीसाठ्याचे अत्यंत काटेकोरपणे व्यवस्थापन करावे, कोणत्याही परिस्थितीत पुणे जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होणार नाही, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने आवश्यक उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.

🔴 पाणीसाठ्याचे काटेकोर व्यवस्थापन करण्याचे निर्देश

💧 खडकवासला समूहात ४.१३ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध

💧 पवना धरणात १.६५ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक

🚰 ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यावर भर

⚠️ बेकायदेशीर पाणी उपशाविरोधात विशेष तपासणी मोहीम

🚔 अनधिकृत मोटारी, पंप व पाइपलाइनवर कठोर कारवाईचे आदेश

📊 पुणे विभागात जलसाठा केवळ १४.३० टक्के

📉 गतवर्षीच्या तुलनेत सुमारे ९१ टीएमसी पाण्याची तूट

🤝 महापालिका, ग्रामपंचायत व सर्व विभागांना समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश

🌧️ एल-निनोच्या संभाव्य प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन सतर्क

पर्जन्यमान विश्लेषण, धरणातील पाणीसाठ्याचा आणि पाणीवापराचा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्री. डुडी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पुणे पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता पृथ्वीराज फाळके, उपजिल्हाधिकारी चारुशीला मोहिते, कार्यकारी अभियंता राजेंद्र डुबल, किरण देशमुख यांच्यासह इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी म्हणाले, खडकवासला, पानशेत, वरसगाव, टेमघर धरण समूहाची जिवंत साठा क्षमता २९.१५ टीएमसी असून ४.१३ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध आहे. तसेच पवना धरणामध्ये १.६५ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगर क्षेत्राच्या दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतच्या अंदाजित अनुक्रमे ४ व १.५ टीएमसी पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेनुसार योग्य नियोजन करावे, असे ते म्हणाले.

पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, नगरपरिषदा, ग्रामपंचायती, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व अन्य पाणी वापर वापरकर्त्यां संस्थांनी उपलब्ध साठा व आगामी गरजा लक्षात घेऊन पाणी वापराचे पुनर्नियोजन करावे. धरणे, कालवे, नद्या व इतर जलस्रोतांमधील अनधिकृत व बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस व जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांमार्फत विशेष तपासणी मोहीम राबवावी. सर्व संबंधित विभागांनी जलसाठा, पर्जन्यमान, आवक व पाणी वापराचा साप्ताहिक आढावा घेऊन त्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनास सादर करावा, असे श्री. डुडी यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता जलसंपदा विभागाने जलाशय प्रचलन- संवर्धन (कंझर्वेशन रिझर्व्हायर ऑपरेशन) धोरण अवलंबून जलाशय संचालन करावे व आवश्यकतेनुसार पुढील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. येत्या कालावधीमध्ये धरणामध्ये पावसाचा येवा आल्यानंतर विसर्ग सुरू करण्यापूर्वी जिल्हा प्रशासनास अवगत करण्यात यावे.

शासनाच्या निर्देशानुसार ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवलेला साठा संरक्षित ठेवणे, बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखणे व नियमित आढावा घेणे, पुणे जिल्ह्यातील सर्व जलस्रोतांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटकसरीने वापर करणे, पिण्याच्या पाण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणे आणि राखीव साठा सुरक्षित ठेवणे याबाबत बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

अनधिकृत मोटारी, पाईपलाईन, पंप व इतर साधनांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या तरतुदीनुसार कठोर कारवाई करण्याबाबत महसूल यंत्रणेला सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.

पुणे विभागात आजचा उपयुक्त जलसाठा ७७ टीएमसी (१४.३०टक्के) असून गतवर्षीच्या १६९.९ टीएमसी (३१.१६ टक्के) च्या तुलनेत सुमारे ९०.९ टीएमसी इतकी तूट आहे, असल्याचे श्री. कोल्हे यांनी सांगितले.

प्रारंभी श्री. कोल्हे यांनी भारतीय हवामान विभागाने व्यक्त केलेल्या एल-निनोच्या संभाव्य प्रभावाचा, पुणे विभागातील जलसाठ्याची सद्यस्थिती, गतवर्षीच्या तुलनेतील लक्षणीय तूट, जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांमधील जलसाठा स्थिती, पर्जन्यमान विश्लेषण, संभाव्य धोके व आवश्यक उपाययोजनांची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

२२ जूनपासून राज्यभर ‘राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रा’चे आयोजन- शेखर मुंदडा

पशुसंवर्धन आयुक्तालय येथून होणार शुभारंभ

१५ दिवसांत ६ हजार किमीचा प्रवास; ३५ जिल्ह्यांतील १ हजार गोशाळांचा सहभाग

पुणे, दि.१८: महाराष्ट्रातील देशी गोवंशाचे रक्षण, संवर्धन आणि गोशाळांना आत्मनिर्भर बनवण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र गोसेवा आयोग व पशुसंवर्धन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यभर ‘राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रा’ आयोजन करण्यात आली आहे. ही यात्रा २२ जून ते ५ जुलै २०२६ या कालावधीत संपूर्ण महाराष्ट्रात मार्गक्रमण करणार असून यात्रेचा शुभारंभ २२ जून रोजी सायंकाळी ४:३० वाजता पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे येथे होणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व यात्रा आयोजन समितीचे प्रमुख शेखर मुंदडा यांनी दिली.

श्री. मुंदडा म्हणाले, संवाद यात्रा सलग १५ दिवस सुरू राहणार असून या दरम्यान सुमारे ६ हजार किलोमीटरचा प्रवास केला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यांमध्ये या यात्रेचे संचालन होणार असून, यामध्ये राज्यातील १ हजाराहून अधिक गोशाळा प्रत्यक्ष सहभागी होणार आहेत. या संपूर्ण प्रवासात १५ हजारापेक्षा जास्त गोशाळा संचालक, गोरक्षक, गोपालक आणि शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून विविध विषयांवर चर्चा केली जाईल.

‘राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रा’ची प्रमुख वैशिष्ट्ये व उद्देश:
रासायनिक शेतीला पर्याय म्हणून देशी गायीच्या शेणावर आधारित नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे, राज्यातील गोशाळा केवळ देणग्यांवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या पायावर कशा उभ्या राहू शकतील, याचे मार्गदर्शन करणे. गोबर (शेण) आणि गोमूत्रापासून तयार होणाऱ्या सेंद्रिय खते, औषधे, दैनंदिन वापराच्या वस्तू आदी विविध मूल्यवर्धित उत्पादनांविषयी जनजागृती करणे, पशुसंवर्धन विभाग व गोसेवा आयोगाच्या विविध गोपालन व संसाधने विषयक योजनांची माहिती तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे, आदी कार्य या यात्रेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

गोशाळा संचालकांच्या आढावा बैठका घेणे, तसेच पशुसंवर्धन विभाग व गोशाळांमध्ये उत्तम समन्वय राहील यासाठी प्रयत्न करणे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखून गोवंशाचे रक्षण करण्यासाठी पोलीस प्रशासन व स्थानिक गोरक्षकांमध्ये सलोख्याचा समन्वय साधणे याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायद्याचा प्रचार करून कायदेशीर बाबींविषयी समाजाला अवगत करणे. स्थानिक देशी गोवंशाच्या पालन-पोषणा संदर्भात वैज्ञानिक व पारंपरिक पद्धतींची माहिती देऊन जनजागृती करण्यात येणार आहे.

‘राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रे’चा समारोप ५ जुलै २०२६ रोजी नागपूर येथे होणार असून सांगता समारंभाला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत. याशिवाय, राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्य, देशभरातील गोसेवक व गोशाळा संचालक या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या यात्रेची यशस्वी सांगता करणार आहेत. या व्यापक मोहिमेत राज्यातील सर्व गोपालक, शेतकरी, सामाजिक संस्था व गोप्रेमींनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन श्री. मुंदडा यांनी केले आहे.

‘राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रा’ लोगोचे अनावरण
‘राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रे’च्या अधिकृत लोगोचे अनावरण महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष श्री. मुंदडा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांच्या हस्ते संपन्न झाले. या प्रसंगी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे सदस्य सचिव तथा पशुसंवर्धन सहआयुक्त डॉ. शामकांत पाटील उपस्थित होते.
0000

विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम सर्व विभागांनी समन्वयाने यशस्वी करावा- जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी

पुणे, दि. 18 : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे मतदार याद्यांचा विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम शनिवार २० जूनपासून राबविण्यात येणार असून सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवत हा कार्यक्रम यशस्वी करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी केले.

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विविध विभागांच्या समन्वयाच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी राधाकिशन देवढे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे उपायुक्त अण्णा बोदाडे आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. डूडी यावेळी म्हणाले, पुणे जिल्ह्यात आजअखेर ९० लाख ८४ हजार ८८ इतकी मतदार संख्या असून ती राज्यात सर्वाधिक आहे. एकही पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये व अपात्र मतदार यादीत समाविष्ट होऊ नये या उद्देशाने हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या पुनरिक्षणासाठी १ ऑक्टोबर २०२६ हा अर्हता दिनांक असणार आहे.

असा असेल कार्यक्रम:
यावेळी श्रीमती कळसकर यांनी एसआयआर प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, या कार्यक्रमांतर्गत २० ते २९ जून या कालावधीत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) प्रशिक्षण व गणना अर्ज छपाई, ३० जून ते २९ जुलै या कालावधीत बीएलओंमार्फत घरोघरी भेटी देऊन अर्ज वितरण, ५ ऑगस्ट रोजी तात्पुरत्या मतदार यादीची प्रसिद्धी, ५ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर दावे आणि हरकती दाखल करणे, ५ ऑगस्ट ते ३ ऑक्टोबर दरम्यान दाखल हरकतींवर सुनावणी व ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

दावे व हरकती असल्यास किंवा मतदार नोंदणी अधिकारी यांना शंका असल्यास संबंधित विभागांना मतदार नोंदणी अधिकारी मतदाराचा जन्मदिनांक, जन्माचे ठिकाण, माता पिता किंवा त्यापैकी कोणीही भारतीय नागरिक नाही असे मतदारांची पारपत्र, व्हिसा पडताळणी, भारतात जन्म न झालेल्या मात्र नागरिकता स्वीकारलेल्या नागरिकांची परराष्‍ट्र मंत्रालयाअंतर्गत पडताळणी, मतदारांचे दिव्यांग दाखल्यावरून पडताळणी, मतदाराची शैक्षणिक कागदपत्रांतर्गत शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्रांची, दहावी उत्तीर्ण असल्याच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी, आदींसाठी योग्य कार्यपद्धतीने कळविण्यात येईल. दावे निकाली काढणे हे अत्यंत कमी कालावधीत करावयाचे असल्याने विभागांनी विशेष कक्ष स्थापन करून गतीने पडताळणी करून आपला अभिप्राय सादर करावयाचा आहे, असे श्री. डूडी यावेळी म्हणाले.

जिल्ह्यातील सुमारे 45 लाख मतदारांचे मॅपिंग झाले आहे. या मतदारांसह उर्वरित मतदारांना बीएलओ घरोघरी जाऊन अर्ज वितरण करुन ते भरून घेणार आहेत. प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पारपत्र कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ येथे नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक झाली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने आपल्या अधिनस्त महाविद्यालयातील स्वेच्छेने या कामात बीएलओंना मदत करू इच्छिणाऱ्या विर्द्यार्थ्यांची नोंदणी करून निवडणूक कार्यालयाला त्याची माहिती द्यावी, ही श्रीमती कळसकर यावेळी म्हणाल्या.

बैठकीला विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय यांच्यासह पुणे, पिंपरी चिंचवड तसेच पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे अधिकारी, जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागाचे प्रतिनिधी, भारतीय पारपत्र विभागाच्या अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अधिकारी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे विद्यार्थी विकास मंडळ आदी विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.