पुणे:-देशाच्या लोकशाहीचा मुलगाभा असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (स्थास्वसं) खोळंबल्या आहेत. गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून राज्यातील अनेक महानगर पालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका न झाल्याने येथे ‘पंचायती राज’ ऐवजी ‘प्रशासन राज’ सुरू आहे.स्थानिक जनक्षोभ त्यामुळे वाढत असून प्रशासकीय राज हटवण्याचे आवाहन करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहिर करण्याची मागणी बहुजन समाज पक्षाचे प्रदेश महासचिव आणि पश्चिम महाराष्ट्र मुख्य प्रभारी डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी आज, गुरूवारी (ता.९) केली आहे.
वस्ती, गल्लीबोळासह महानगराच्या विकासाचा मुख्य आराखडा अंमलात आणण्याची जबाबदारी ‘स्थास्वसं’वर असते. ‘सर्वजन हिताय,सर्वजन सुखाय’ या विचारानूसार बहुजनांसह सर्वजनांना सुखी करण्यासाठी त्यांच्या स्थानिक समस्यांची सोडवणूक तात्काळ होण्याची गरज असते.पंरतु,निवडणूका रखडल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार जनतेकडून हिरावून घेतला असल्याचे चित्र उभे झाले असल्याची खंत डॉ.चलवादी यांनी व्यक्त केली.
प्रशासनाला लोकप्रतिनिधींची जोड मिळाल्यावरच विकासाला वेग मिळता.सरकारच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी लोकप्रतिनिधींच्या सक्रिय सहभागाशिवाय शक्य नाही. नगरसेवक, जिल्हापरिषद सदस्य खऱ्या अर्थाने लोकभावना प्रशासनापर्यंत पोहचवत असतात. अशात लोकप्रतिनिधीच नसल्याने लोकभावना, त्यांच्या समस्या प्रशासनापर्यंत पोहचत नाहीत. नागरिकांना त्यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले.
विविध कारणांमुळे आणि कायदेशीर अडचणींमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना विलंब होत आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसार, अशा निवडणुका सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ पुढे ढकलता येऊ शकत नसल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले.सर्वोच्च न्यायालयात २२ जानेवारी रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुनावणी आहे. ओबीसी आरक्षण अंमलबजावणीसंदर्भात सध्या अनेक अडचणी आहेत. राज्य सरकारने त्यामुळे न्यायालयात योग्य बाजू मांडून निवडणुकीचा मार्ग सुकर करावा,अशी मागणी डॉ.चलवादी यांनी केली आहे.
