Home Blog Page 59

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा हेलिकॉप्टर अपघात टळला; जुहू विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग

मुंबई-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरचा मोठा अपघात टळल्याची माहिती समोर आली असून, महालक्ष्मी रेसकोर्स येथून मुरबाडमधील एका लग्नसोहळ्यासाठी जात असताना त्यांचे हेलिकॉप्टर कल्याण परिसरात अचानक आलेल्या वादळात अडकले. सुदैवाने, पायलटने दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे आणि सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला असून हेलिकॉप्टरमधील सर्वजण पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. या थरारक घटनेनंतर उपमुख्यमंत्र्यांच्या हेलिकॉप्टरचे जुहू विमानतळावर तातडीने आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले असून, या प्रसंगावधानामुळे मोठा धोका टळला आहे.

कल्याण-मुरबाड येथे एका विवाह सोहळ्यासाठी जात असताना एकनाथ शिंदे यांचे हेलिकॉप्टर अचानक आलेल्या जोरदार वादळात अडकल्याची धक्कादायक घटना घडली, मात्र वैमानिकाने दाखवलेल्या कमालीच्या प्रसंगावधानामुळे मोठा अनर्थ टळला. मुरबाडमधील खराब हवामान आणि पावसामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पुढील प्रवास टाळून हेलिकॉप्टर पुन्हा जुहू येथील हेलिपॅडवर उतरवण्याचा निर्णय घेतला. सुदैवाने, या आपत्कालीन स्थितीत शिंदे आणि त्यांच्यासोबत असलेले सर्व अधिकारी पूर्णपणे सुखरूप आहेत.
कल्याणमधील एका विवाह सोहळ्यासाठी एकनाथ शिंदे यांचे हेलिकॉप्टर बापगाव येथील हेलिपॅडवर उतरणार होते, मात्र अचानक आलेल्या वावटळीमुळे दृश्यमानता कमी होऊन हवेत मोठा अडथळा निर्माण झाला. सुरक्षेचा उपाय म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरचे मुंबईतील जुहू येथे तातडीने आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले असून, या अनपेक्षित बदलानंतर बापगाव हेलिपॅडवर तैनात असलेला पोलिसांचा बंदोबस्त आता पूर्णपणे हटवण्यात आला आहे.
दरम्यान, कल्याण-डोंबिवलीमध्ये अचानक वादळी वारा सुटल्याने सर्वत्र धुळीचे लोट पसरल्याची माहिती आहे. या वादळी वाऱ्यात अनेक घरांवरील पत्रे उडून गेले आहेत. तसेच काही ठिकाणी झाडेही कोसळल्याची माहिती आहे. तर राज्यात अनेक भागांमध्ये वादळी वाऱ्याचा इशारा देखील हवामान विभागाने दिला आहे.

नियमावली तरतुदींचे उल्लंघन: ४५ वर्षे पूर्ण केलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांना शाखा अभियंत्याच्या पदोन्नतीपासून वंचित ठेवल्याची तक्रार

पुणे- नियमावली तरतुदींचे उल्लंघन करून ४५ वर्षे पूर्ण केलेल्या काही कनिष्ठ अभियंत्यांना शाखा अभियंत्याच्या पदोन्नतीपासून वंचित ठेवल्याची तक्रार आता महापालिकेतील सेवक वर्गातून होते आहे .महापालिकेतील पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती पासून वंचित ठेवणे या धोरणाचा फटका इतके दिवस लेखनिकी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना बसत होता. आता याचा फटका अभियांत्रिकी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना देखील बसत आहे. सेवा प्रवेश नियमावली २०१४ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करून ४५ वर्षे पूर्ण केलेल्या काही कनिष्ठ अभियंत्यांना शाखा अभियंता या पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे वारंवार तक्रारी करून आणि नियम दाखवून देखील त्यांना डावलण्यात आले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा महापालिका आयुक्त यांचा दरवाजा ठोठावला आहे.

पुणे महानगरपालिका यांच्या सेवा प्रवेश नियमावली २०१४ मधील तरतुदीनुसार पात्र असलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांना पदोन्नती प्रक्रियेमध्ये न्याय मिळणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात ४५ वर्षे पूर्ण केलेल्या अनेक कनिष्ठ अभियंत्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.३१ मार्च २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नती प्रक्रिया पारदर्शक व नियमसंगत पद्धतीने राबविणे आवश्यक असताना, संबंधित विभागाने चुकीच्या निकषांचा अवलंब करून पात्र कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे संबंधित कनिष्ठ अभियंत्यांचे सेवा हक्क, आर्थिक लाभ व वरिष्ठता यावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. असा आरोप या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

वय वर्षे ४५ पूर्ण झाल्यानंतर विभागीय परीक्षेबाबत आर आर म्हणजे सेवा प्रवेश नियमावली नुसार सूट ची तरतूद असून देखील प्रशासन मनमानी करून काढलेले परिपत्रके नाचवत अभियंत्याचे नुकसान करत आहे. पुणे मनपा सेवक वर्ग विभाग प्रशासन गेली काही वर्षांपासून आपल्या सोयी नुसार कामे करत आहे. असा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

पुणे मनपा प्रशासन शासनाकडील आधारित परिपत्रकाच्या आधारे वेळोवेळी कार्यवाही करत असते. २०१८ मध्ये विभागीय परीक्षेबाबत वय वर्षे ४५ ते ५० बाबत काढण्यात आलेले परिपत्रकानुसार सदरचे दिनांक नंतर लागू असले बाबत स्पष्ट आदेश असताना देखील पुणे मनपा प्रशासन मनमानी करून अभियंत्याचे नुकसान करीत आहेत. याबाबत महापालिका आयुक्त यांनी यात दखल घेऊन शासन स्तरावर मार्गदर्शन घेणे बाबत प्रशासनास आदेश द्यावेत. अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

महापालिका आयुक्त यांचे देखील आदेश डावलले

महापालिका सेवा प्रवेश नियम मध्ये कोणतीही पन्नास वर्षाची अट नाही. शाखा अभियंता पदोन्नतीसाठी निवेदन सादर केल्यावर महापालिका आयुक्त यांनी आर आर प्रमाणे कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. असे असताना देखील सेवक वर्ग अर्थात सामान्य प्रशासन विभाग जुनी परिपत्रके नाचवत आहे, असा आरोप देखील या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.दरम्यान याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाला विचारले असता सांगण्यात आले कि, याबाबत कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीची पडताळणी करून पुढील कार्यवाही करू. तसेच पुढील पदोन्नती मध्ये काही जागा रिकाम्या ठेवल्या आहेत, त्यावेळी त्यांना संधी दिली जाईल. दरम्यान प्रशासनाने असे पोकळ आश्वासन दिले असले तरीही पुढील पदोन्नती मध्ये सेवाज्येष्ठतेचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. याबाबत प्रशासन काही काळजी घेणार आहे का, असा प्रश्न कर्मचारी विचारत आहेत.

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

पुणे, दि. ७ : केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआयएस) २०२६‘ अंतर्गत देशामध्ये ३१ हजार ४८० हून जागेवर विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध आहेत, जिल्ह्यातील अधिकाधिक युवक-युवतींना संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत इंटर्नशिपचा कालावधी साधारणपणे ६ किंवा ९ महिन्यांचा असणार आहे. इंटर्नशिपदरम्यान उमेदवारांना दरमहा रुपये ९ हजार इतके विद्यावेतन देण्यात येणार असून इंटर्नशिप यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्रही प्रदान करण्यात येणार आहे.

योजनेसाठी पात्रतेचे निकष: उमेदवाराचे वय १८ ते २५ वर्षांदरम्यान असावे. उमेदवार भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. दहावी, बारावी उत्तीर्ण, आयटीआय, डिप्लोमा किंवा बीए.बीएस्सी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीफार्मा शाखेत आदी पदवीधर उमेदवारांना या योजनेअंतर्गत अर्ज करता येणार आहे. पूर्णवेळ नोकरी करणारे किंवा नियमित शिक्षण घेत असलेले उमेदवार पात्र राहणार नाहीत. मात्र ऑनलाइन किंवा दूरस्थ शिक्षण घेणारे उमेदवारांना अर्ज करता येणार आहे. तसेच पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षणाच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थीही अर्जासाठी पात्र असतील.

या योजनेत MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED, BAJAJ AUTO LIMITED, RELIANCE INDUSTRIES LIMITED, BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY, BERGER PAINTS INDIA LIMITED, EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED, HONDA MOTORCYCLE AND SCOOTER INDIA PVT. LTD., BVG INDIA LIMITED, COGNIZANT, IBM INDIA PRIVATE LIMITED अशा नामांकित कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध आहे.

इच्छुक उमेदवारांनी मर्यादित कालावधीत https://pminternship.mca.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करून रिक्त पदांसाठी अर्ज करावा.अधिक माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ४८१, रास्ता पेठ, पुणे येथे प्रत्यक्ष संपर्क साधावा किंवा ०२०-२६१३३६०६ दूरध्वनी क्रमांकावर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन कौशल्य विकास , रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहायक आयुक्त सुरेश वराडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

अग्निशमन दलातील २२ अधिकाऱ्यांना नागपुरात विशेष प्रशिक्षण

पुणे : शहरातील वाढत्या आपत्तीजन्य घटनांचा प्रभावीपणे सामना करता यावा यासाठी पुणे महापालिकेच्या अग्निशमन दलातील २२ स्टेशन ड्युटी ऑफिसर कर्मचाऱ्यांना नागपूर येथील नॅशनल फायर सर्व्हिस कॉलेजमध्ये विशेष प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना ‘ऑन ड्युटी’ प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

शहरात आग, नैसर्गिक आपत्ती, वायुगळती, इमारती कोसळणे, रासायनिक दुर्घटना तसेच महापूर, भूकंप यांसारख्या आपत्कालीन घटनांमध्ये अग्निशमन दलाला तातडीने मदतकार्य करावे लागते. पुणे आणि परिसरात रासायनिक कारखान्यांची वाढ होत असल्याने धोकादायक दुर्घटनांचे प्रमाण आणि स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे बनत आहे. नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये भविष्यात अग्निशमन केंद्र उभारण्याचे नियोजन असल्याने प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांची गरज वाढणार आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील नागपूर येथील नॅशनल फायर सर्व्हिस कॉलेज हे देशातील अग्निशमन आणि बचाव कार्यासाठीचे प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र मानले जाते. येथे ‘स्टेशन ऑफिसर अँड इन्स्ट्रक्टर्स’ तसेच ‘डिव्हिजनल ऑफिसर्स’ या अभ्यासक्रमांतर्गत आधुनिक आपत्ती व्यवस्थापन, रासायनिक दुर्घटनांवरील नियंत्रण, बचाव कार्यातील समन्वय आणि अत्याधुनिक उपकरणांच्या वापराबाबत प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणामुळे शहरातील आपत्कालीन सेवांची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.

डेक्कनमधील संभाजी महाराज स्मारकाच्या सुशोभीकरणासाठी ३.२४ कोटी मंजूर

पुणे : डेक्कन परिसरातील धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक परिसराच्या सुशोभीकरणासाठी महापालिकेने ३ कोटी २४ लाख रुपयांच्या कामास कामास महापालिका प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. कामास महापालिका प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत दगडी मेघडंबरी उभारणे, भुयारी मार्गाचे सुशोभीकरण तसेच परिसर विकासाची विविध कामे करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

महापालिकेच्या भवन विभागामार्फत हे काम राबविण्यात येणार असून, मे. महिम्ना कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. कंपनीने २ कोटी ७४ लाख २५ हजार रुपयांची निविदा सादर केली असून, ती अंदाजपत्रकापेक्षा ३.९ टक्के अधिक आहे. जीएसटी, मटेरिअल टेस्टिंग शुल्क आणि अन्य खर्च धरून या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ३ कोटी २४ लाख ३७ हजार ७०३ रुपये इतका होणार आहे. भविष्यातील भाववाढ आणि मूल्यवाढीचा फरक स्वतंत्रपणे अदा करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

या कामासाठी महापालिकेने ३ कोटी १२ लाख २३ हजार रुपयांचे पूर्वगणनपत्रक तयार केले होते. तांत्रिक छाननी समितीने २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली होती. त्यानंतर २ कोटी ६३ लाख ९४ हजार रुपयांच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.

फेरनिविदेची जाहिरात १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. २५ मार्च ते ३ एप्रिल २०२६ या कालावधीत निविदा प्रक्रिया पार पडली. प्राप्त निविदांमधून संबंधित कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.

या प्रकल्पाअंतर्गत स्मारक परिसरात दगडी बांधकाम स्वरूपातील मेघडंबरी उभारली जाणार असून, भुयारी मार्ग अधिक आकर्षक करण्याबरोबरच परिसराचा विकास करण्यात येणार आहे. डेक्कन परिसराचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात घेऊन स्मारकाचे जतन आणि सुशोभीकरण करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.

देवाची उरुळीत गार्डन वेस्ट प्रकल्पासाठी ५३ लाखांच्या खर्चास मंजुरी

स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांची माहिती

पुणे : देवाची उरुळी येथे गार्डन वेस्ट प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक स्थापत्य दुरुस्तीच्या कामास महापालिकेने मंजुरी दिली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या कामासाठी ५३ लाख ५२ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, संबंधित प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

या कामासाठी मे. पूजा कन्स्ट्रक्शन, हडपसर या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. कंपनीने ४५ लाख २४ हजार रुपयांची निविदा सादर केली असून, ती अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत ३३.१५ टक्के कमी असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. जीएसटी, मटेरिअल टेस्टिंग शुल्क आणि अन्य आकारांसह एकूण खर्च ५३ लाख ५२ हजार रुपयांपर्यंत जाणार आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने या कामासाठी ७९ लाख ९९ हजार रुपयांचे पूर्वगणनपत्रक तयार केले होते. १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी खातेप्रमुखांनी त्यास मान्यता दिल्यानंतर ६७ लाख ६८ हजार रुपयांच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी विविध वृत्तपत्रांमध्ये निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. २५ नोव्हेंबरपर्यंत निविदा स्वीकारण्यात आल्या असून, एकूण सात पात्र निविदा प्राप्त झाल्या होत्या.

महापालिकेच्या माहितीनुसार, उरुळी देवाची येथील कात्रज बायपास-सासवड रस्त्यालगतची जागा घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. या ठिकाणी गार्डन वेस्टचे संकलन, वर्गीकरण आणि प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहराच्या पूर्व भागातील हिरव्या कचऱ्याची प्रभावी हाताळणी होण्यास मदत होणार आहे.

रस्ते आणि पदपथांवर पडणाऱ्या झाडांच्या फांद्या, पालापाचोळा आणि इतर हिरव्या कचऱ्याची स्वच्छता अधिक परिणामकारकपणे करता येणार असून, शहर स्वच्छतेत सुधारणा होईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणातील गुणांकन वाढविण्यासाठीही या प्रकल्पाचा उपयोग होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.

१००० चौ.फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत घरांना एकपट कर

पुणे : महापालिका हद्दीतील १००० चौ.फुटांपर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या अनधिकृत निवासी मिळकतींना एकपट मिळकत कर आकारण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. लहान निवासी मिळकतींनाही सरसकट तीनपट कर आकारला जात असल्याच्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने हा निर्णय पुन्हा स्पष्ट केला आहे. त्यामुळे शहरातील हजारो लहान घरमालकांना दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

महापालिका आयुक्त कार्यालयाकडून यासंदर्भात अभिप्राय सादर करण्यात आला असून, ३० मे २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम २६७ (अ) मधील तरतुदींनुसार ही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

नगरसेविका रुपाली धावडे आणि नगरसेवक विशाल धनवडे यांनी स्थायी समितीत या विषयावर माहिती मागविली होती. त्यानुसार प्रशासनाने दिलेल्या अभिप्रायात १००० चौ.फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत निवासी मिळकतींना एकपट कर आकारणी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

महापालिका आयुक्तांच्या ३० मे २०१९ तसेच ९ फेब्रुवारी २०२६ च्या कार्यालयीन आदेशानुसार संबंधित निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ९ फेब्रुवारी २०२६ पासून हा निर्णय लागू करण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

शहरातील अनेक नागरिकांनी १००० चौ.फुटांखालील घरांनाही अनधिकृत बांधकामांच्या श्रेणीत टाकून तीनपट कर आकारला जात असल्याची तक्रार केली होती. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने स्पष्टीकरण देत अशा निवासी मिळकतींना एकपट करच लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

देवेंद्र फडणवीस ‘पुण्याचे शिल्पकार’, झाल्यापासून पुण्यात दररोज बलात्कार, कोयता गँगचे हल्ले, ड्रग्जचा व्यापार, गुंडगिरी वाढली: हर्षवर्धन सपकाळ

एपस्टिन फाईल्समध्ये नाव आल्यापासून नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दबावाखाली; युद्धबंदी, व्यापार करार, कच्चे तेल खरेदी करण्याचे निर्णय अमेरिकेकडून एकतर्फी जाहीर.

ज्या तिरंग्यासाठी हजारो लोकांनी छातीवर गोळ्या झेलल्या तो तिरंगा RSS च्या कार्यालयावर अनेक वर्ष फडकला नाही.

पुणे दि. ७ मे २०२६..

‘नवं पुण्याचे शिल्पकार देवेंद्र फडणवीस’, असे पोस्टर्स व बॅनर्स पुणे शहरात जागोजागी झळकवण्यात आले त्याच पुणे शहरात महिलांवरील लैंगिक अत्याचार वाढले आहेत. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यात लैंगिक शोषणाची ७०० प्रकरणे घडली आहेत, दररोज एक बलात्कार होत आहे. ड्रग्जचा खुलेआम धंदा सुरु आहे. कोयता गँगचा हैदास सुरु आहे, गुलटेकडी मार्केट यार्डात गुंडांचा हस्तक्षेप वाढला आहे, याचे शिल्पकार देवेंद्र फडणवीस आहेत का? असा संतप्त प्रश्न काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विचारला आहे.

पुणे महानगरपालिकेतील काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक प्रशांत जगताप यांच्या संकल्पनेतून संविधान चौक, वानवडी येथे उभारलेल्या ४५ मीटर ध्वजस्तंभाचा लोकार्पण सोहळा तसेच काँग्रेस कार्यकर्ता संवाद मेळावा संपन्न झाला. याप्रसंगी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी उपस्थित राहून कॉंग्रेस पक्ष व तिरंगा राष्ट्रध्वजाच्या सन्मानासाठी कॉंग्रेस पक्षाने दिलेले योगदान तसेच इतर विषयांवर कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. यावेळी पुणे कॉंग्रेस शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, माजी गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे, माजी आमदार मोहन जोशी, खजिनदार अभय छाजेड, माजी आमदार दीप्ती चवधरी, पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या कार्यक्रमाची सुरूवात नसरापूर, पुणे येथील ४ वर्षीय पीडित बालिका आणि महिला व बाल अत्याचारातील अन्य पीडितांना श्रद्धांजली अर्पण करून करण्यात आली.

प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, जगात आज एपस्टिन फाईलने धुमाकुळ घातला आहे. लहान व कोवळ्या वयातील मुला मुलींचे लैंगिक शोषण करुन, त्यांच्या हत्या करण्यात आल्याचे यातून उघड झाले आहे. विकृतीचा अत्यंत घाणेरडा व किळसवाणा हा प्रकार असून यामुळे जगात भूकंप आला आहे. जगभरातील अनेक मोठ्या पदावरील व्यक्तींनी राजीनामे दिले आहेत. याच एपस्टिन फाईलमध्ये भारतातील दोघांची नावे आहेत, एक आहेत केंद्रीय मंत्री हरदिप पुरी तर दुसरे नाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आहे. नरेंद्र मोदी इस्त्रायलमध्ये जाऊन नाचले अशी माहिती समोर आली आहे. ही एपस्टिन फाईल उघड झाल्यापासून नरेंद्र मोदी अत्यंत दबावात काम करत आहेत. ऑपरेशन सिंदूरच्यावेळी अचानक युद्धबंदीची घोषणा अमेरिकेने केली. अमेरिकेबरोर दबावाखाली व्यापार करार करावा लागला. कच्चे तेल रशियाकडून घ्यायचे नाही, हे अमेरिका भाराताला सांगत आहे आणि नरेंद्र मोदी मात्र काहीही न बोलता गप्प आहेत, कारण नरेंद्र सरेंडर झाले आहेत. एपस्टिन फाईल्ससारखे बाल लैंगिक शोषणाचे प्रकार महाराष्ट्रातही वाढत आहेत, हा काय योगायोग आहे? अशी विचारणा सपकाळ यांनी केली आहे.

आपला राष्ट्रीय ध्वज तिरंग्यासाठी हजारो लोकांनी छातीवर गोळ्या झेलल्या पण तिरंग्याचा अपमान होऊ दिला नाही. या तिरंग्यातील भगवा रंग हा त्यागाचे प्रतिक आहे. पांढरा रंग प्रकाश व सत्याचे प्रतिक आहे, तर हिरवा रंग हा सुजलाम सुफलाम म्हणून घेतला आहे तर अशोक चक्र हे गतीमानतेचा प्रतिक आहे. या तिन्ही रंगाचा कार्यकारणभाव भाजपा व रा. स्व. संघ मोडू पहात आहे. संघाने तिरंग्याला विरोध करत स्वातंत्र्यानंतर जवफवास ५०-५५ वर्षे रा. स्व. संघाच्या कार्यालयावर तिरंगा फडकवला नाही, अशा प्रवृत्तीविरोधात उभे ठाकले पाहिजे. आपली लढाई तिरंगा विरोधात काळ्या टोपीची आणि संविधान विरोधात मनुवादाची लढाई आहे असे सपकाळ म्हणाले.

पुण्यात ३४ हजार कोटी रुपयांचे ५४ किलोमिटरचे भूमिगत रस्ते प्रकल्प आखण्यात आला आहे. यात मोठा भ्रष्टाचार आहे. हा प्रकल्प जाहीर करताना कोणतीही जनसुनावणी घेण्यात आलेली नाही, नगरसेवकांना विचारात घेतले नाही. हा प्रकल्प पुण्यात भ्रष्टाचाराची पाळंमुळं रोवणारा आहे, त्याच्याविरोधात आवाज उठवला पाहिजे, असेही सपकाळ म्हणाले..

विद्युत कंपन्यांच्या राष्ट्रीय स्पर्धेत महावितरण अजिंक्यपदाकडे; खो-खोमध्ये (महिला) विजेतेपद

पुणेदि मे २०२४: अखिल भारतीय विद्युत क्रीडा नियंत्रण मंडळाच्या ४७ व्या राष्ट्रीय स्पर्धेत महावितरणने सलग दुसऱ्या दिवशीही दबदबा ठेवत अजिंक्यपदाकडे वाटचाल सुरु केली आहे. यामध्ये महावितरणच्या खो-खोच्या महिला संघाने विजेतेपद मिळवले आहे. तर कबड्डीमध्ये उपांत्य फेरीत तर खो-खो व बास्केटबॉलमध्ये पूर्वउपांत्य फेरीत महावितरणच्या संघाने प्रवेश केला आहे.

बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात एमएसईबी होल्डिंग कंपनीद्वारे आयोजित या राष्ट्रीय स्पर्धेत गुरुवारी (दि. ७) खो-खोच्या महिला गटात महावितरण विरुद्ध राजस्थान असा अंतिम फेरीचा सामना झाला. यात महावितरणच्या कर्णधार भाग्यश्री फडतरे, सारिका जाधव, श्रेया जाधव, मोनिका भोसले यांनी आक्रमण व संरक्षणामध्ये दमदार कामगिरी करीत सामन्यावरील वर्चस्व कायम ठेवले. पहिल्या डावात १२ विरुद्ध ५ गुणांची आघाडी घेत दुसऱ्या डावात महावितरण संघाने सहा मिनिटे राखून खो-खोचे राष्ट्रीय विजेतेपद पटकावले. तर राजस्थानला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले.

खो-खोच्या पुरुष गटामध्ये महावितरण संघाने (१५) हरियाणा संघाचा (४) ११ गुणांनी सहज पराभव करीत उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. मात्र राजस्थान (६) विरुद्ध महापारेषण (५) संघात तुल्यबळ लढत झाली व राजस्थानने एक गुणाने निसटता विजय मिळवला. आता महावितरण विरुद्ध महापारेषण आणि हरियाणा विरुद्ध राजस्थान अशी अंतिम फेरीसाठी लढत होणार आहे. भारतीय खो-खो संघाचा कर्णधार प्रतिक वाईकर याच्यासह निशिकांत शिंदे, विराज कोटमकर, महेंद्र पाटील यांनी आक्रमण व संरक्षणामध्ये सातत्य कायम ठेवले असून सर्व साखळी सामन्यांत वर्चस्व मिळवले आहे. महापारेषणचा उत्कृष्ट खेळाडू विशाल सावंत व इतर सहकाऱ्यांवर आता बलाढ्य महावितरण संघाचा पराभव करण्याचे आव्हान आहे.

कबड्डीच्या पुरुष गटामध्ये पूर्वउपांत्य फेरीत बीएसईएस राजधानी दिल्ली संघ (४९) विरुद्ध महापारेषण (३९) यांच्या अतिशय अटीतटीची लढत झाली. केवळ तीन गुणांनी महापारेषणला पराभव पत्कारावा लागला. दिल्लीच्या संजीव छिकारा, हरदेव शर्मा, रवी प्रकाश व अनिल यांनी आक्रमक पवित्रा घेत महापारेषणचे शेवट्या मिनिटापर्यंत सुरु असलेले आक्रमण थोपवून धरले. यानंतर हिमाचल प्रदेश संघाने (३२) मध्यप्रदेश पॉवर मॅनेजमेंट संघाचा (७) सहज पराभव करून उपांत्य फेरी गाठली. तर महावितरण संघातील (३०) दीपक माने, अमित जाधव, नीलेश ठाकूर, अभिषेक नर, अजय शिंदे यांच्या आक्रमक पवित्र्याने तेलंगणा ट्रान्समिशन संघाचा (११) १९ गुणांनी आणि हरियाणा संघाने (४८) टाटा पॉवर मुंबई संघाचा (१७) पराभव करीत उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.

बास्केटबॉलच्या साखळी सामन्यांनी या स्पर्धेत दुसऱ्या दिवशी रंगत वाढली. यात महावितरण (३४) विरुद्ध तेलंगणा (२४) लढतीत महावितरणच्या पंकज गेडे, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेता शत्रुघ्न गोखले, आशिष खानापुरे यांनी सामन्यावर नियंत्रण ठेवत विजय मिळवला. यासोबतच सुरजितसिंग, हरप्रितसिंग, सतेंदरसिंग यांच्या आक्रमणामुळे पंजाब संघाने (२१) उत्तराखंड संघाचा (८) पराभव केला. तर हरियाणा संघ (५४) विरुद्ध महापारेषण (६) लढतीत हरियाणाने एकतर्फी विजय मिळवला.

‘प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेच्या प्रसारासाठी महावितरणचा पुढाकार,शुक्रवारी पुणे परिमंडलात एकाच दिवशी मेळावे

पुणे,दि. ७ मे, २०२६:- केंद्र सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ घराघरांत पोहोचवण्यासाठी महावितरणच्या पुणे परिमंडलाने कंबर कसली आहे. शुक्रवारी रास्ता पेठ शहर मंडल, गणेशखिंड शहर मंडल आणि पुणे ग्रामीण मंडलातील सर्व उपविभाग व शाखा कार्यालयांतर्गत महावितरणचे वीज कर्मचारी थेट गृहनिर्माण संस्थांमध्ये जाऊन या योजनेचा प्रसार करणार आहेत.

पुणे परिमंडलात आतापर्यंत ३४३१२ ग्राहकांनी सूर्यघर योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्याची क्षमता १७० मेगावॉट इतकी असून सूर्यघर योजनेमुळे या ग्राहकांचे वीजबिल शून्यवत झाले आहे. केंद्र सरकार सूर्यघर योजनेसाठी १ किलोवॅट प्रकल्पाला ३०,००० रुपये, २ किलोवॅट प्रकल्पासाठी ६०,००० रुपये तर ३ किलोवॅट किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेसाठी कमाल ७८,००० रुपये इतके अनुदान देत आहे. एका किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पातून दरमहा सरासरी १२० युनिट वीज तयार होते. सूर्यघर प्रकल्पासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून ९० टक्क्यांपर्यंत कर्ज सुद्धा मिळते.


प्रधानमंत्री-सूर्यघर योजनेला वीजग्राहकांपर्यत पोहोचविण्यासाठी वीज कर्मचारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये जाऊन माहिती पत्रके वाटतील आणि ग्राहकांना मिळणाऱ्या भरघोस अनुदानाची माहिती देऊन योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन करतील-

सुनिल काकडे,मुख्य अभियंता, महावितरण, पुणे

एसटीच्या NCMC कार्डची जादा दराने विक्री केल्यास परवाना रद्द होणार— परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा इशारा

मुंबई, : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) वतीने सवलतधारक प्रवाशांना NCMC (National Common Mobility Card) स्मार्ट कार्डचे वितरण सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी राज्यभरात ३००० हून अधिक अधिकृत विक्रेत्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, प्रत्येक आगार व प्रमुख बसस्थानकांवरही ही कार्डे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

नवीन NCMC कार्ड घेणाऱ्या प्रवाशांसाठी १९९ रुपये, तर यापूर्वी स्मार्ट कार्ड असलेल्या प्रवाशांसाठी १४९ रुपये असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, काही अधिकृत विक्रेत्यांकडून सवलतधारक प्रवाशांना जादा दराने कार्ड विक्री केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अवाजवी दर आकारणाऱ्या परवानाधारक विक्रेत्यांचे परवाने तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येतील, असा स्पष्ट इशारा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. यानुसार, काही विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

दरम्यान, एसटी महामंडळाने प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती अधिक सुसंगत, पारदर्शक आणि डिजिटल पद्धतीने देण्यासाठी NCMC कार्ड कार्यप्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि ‘अमृत’ ज्येष्ठ नागरिक यांची नोंदणी व कार्ड वितरण प्रक्रिया सुरू असून, टप्प्याटप्प्याने इतर सवलतधारक प्रवाशांचाही या योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे.

महामंडळाच्या सूचनेनुसार, लवकरच सर्व सवलतधारक प्रवाशांसाठी एसटी प्रवासादरम्यान NCMC कार्ड वापरणे अनिवार्य केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रवास अधिक सुलभ होण्याबरोबरच सवलतींचा लाभ अचूक आणि डिजिटल पद्धतीने देणे शक्य होणार आहे. तसेच, NCMC कार्डद्वारे तिकीट वितरण, कार्ड टॉप-अप आणि इतर व्यवहारांसाठी एकसंध मानक कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करण्यात आली आहे. सर्व आगार व्यवस्थापकांना ही कार्यपद्धती काटेकोरपणे राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, प्रवाशांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी आवश्यक ती दक्षता घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

या उपक्रमामुळे एसटी सेवा अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि प्रवासी-केंद्रित होण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी नमूद केले.

मेट्रो आणली,उड्डाणपूल केले पण वाहतूक कोंडी अन जोमाने फोफावली: कोथरूडकर हैराण

कोथरूड परिसरातील नागरिक व व्यापाऱ्यांकडून सह्यांची मोहीम सुरू

पुणे- कोथरूड परिसरात प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन, बस डेपो व अर्धवट उड्डाणपूल यांच्या चुकीच्या नियोजनामुळे भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि नागरिकांना त्रास होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः पौड रोड परिसरातील वाढत्या वाहतूक समस्येबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिक, व्यापारी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला व युवक यांच्या सहभागातून “योग्य नियोजन करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन” या मागणीसाठी सह्यांची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

या मोहिमेद्वारे खालील प्रमुख मागण्या प्रशासनासमोर मांडण्यात येणार आहेत :

  • मेट्रो स्टेशन, बस डेपो व उड्डाणपूल यांचे एकत्रित आणि शास्त्रीय वाहतूक नियोजन करावे.
  • पौड रोडवरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पर्यायी उपाय जाहीर करावेत.
  • नागरिक, व्यापारी व तज्ज्ञांसमोर अधिकृत प्रेझेंटेशन घेण्यात यावे.
  • स्थानिक नागरिकांच्या सूचना व हरकती लेखी स्वरूपात स्वीकाराव्यात.
  • विकासकामांमुळे होणाऱ्या परिणामांचा सविस्तर अहवाल सार्वजनिक करावा.

नागरिकांच्या भावना लक्षात न घेता घाईघाईने निर्णय घेतल्यास व्यापक लोकआंदोलन उभारण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.

सदर सह्यांची मोहीम पुढील काही दिवस परिसरात विविध ठिकाणी राबविण्यात येणार असून सर्व नागरिकांनी यात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे.सर्व नागरिकांचा एक व्हाट्सॲप ग्रुप तयार झाला आहे

“विकास हवा, पण योग्य नियोजनासह!”
“नागरिकांचा आवाज प्रशासनाने ऐकला पाहिजे!”

या वेळी राहुल चव्हाण,निलेश सैंदाणे,विशाल अट्टल,अमित बोत्रे,अनिल चौधरी,विनोद मावाणी ,सौ ज्योती किरण पाटील,मोनीश ठाकूर ,पार्थ सोनवणे या तरुणाईने आता पुढाकार घेतला आहे.

ग्रामीण भागात प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा आणि जनजागृती मोहिमांमध्ये पुढाकार घ्यावा -वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

पुणे-

महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत तोंडाच्या शस्त्रक्रियेशी संबंधित दंत उपचारांचा समावेश करण्यात आलेला आहे; सुलभ मौखिक आरोग्यसेवेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. तोंडाचा कर्करोग, दातांमध्ये कीड आणि हिरड्यांचे आजार यांसारखी आव्हाने उभी आहेत, वैद्यकीय संस्थानी विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण, प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा उपलब्ध करुन देण्यासोबतच जनजागृती मोहिमांमध्ये पुढाकार घेतला पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.

एम. ए. रंगूनवाला कॉलेज ऑफ डेंटल सायन्सेस अँड रिसर्च सेंटरच्यावतीने आझम कॅम्पस येथे आयोजित २० व्या पदवीदान समारंभात ते बोलत होते. यावेळी प्राचार्य डॉ. रमणदीप दुगल, उपप्राचार्य (प्रशासन) डॉ. सलीका शेख, उपप्राचार्य (शैक्षणिक) डॉ. विवेक हेगडे, सचिव प्रा. इरफान शेख तसेच प्राध्यापक, विद्यार्थी उपस्थित होते.

श्री. मुश्रीफ म्हणाले, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या (एमयूएचएस) ‘सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स’, आंतरवासिता कार्यक्रम आणि जागतिक सहकार्य उपक्रमांद्वारे आरोग्य शिक्षणाचा दर्जा अधिक उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र शासन काम करीत आहे. डिजिटल साधने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिम्युलेशन-आधारित शिक्षण आणि कमीत कमी हस्तक्षेप करणाऱ्या उपचार पद्धतींमुळे दंतवैद्यक क्षेत्र झपाट्याने विकसित होत आहे. विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांनी नवकल्पना, संशोधन आणि स्वदेशी विकासावर लक्ष केंद्रित करावे, जेणेकरून आरोग्य शिक्षणाला सेवेमध्ये त्याचा खरा अर्थ प्राप्त होईल. भारताकडे केवळ तंत्रज्ञान वापरण्याचीच नव्हे, तर ते निर्माण करण्याचीही क्षमता आहे. ही बाब विचारात घेता महाराष्ट्र शासन आरोग्य शिक्षण अधिक सक्षम करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

ते पुढे म्हणाले, एम. ए. रंगूनवाला कॉलेज ऑफ डेंटल सायन्सेस अँड रिसर्च सेंटर या प्रतिष्ठित संस्थेचा २५ वर्षांचा प्रवास हा केवळ कालावधीचा टप्पा नसून, तो दूरदृष्टी, शिस्त आणि सातत्यपूर्ण उत्कृष्टतेचे प्रतीक आहे. डॉ. पी. ए. इनामदार यांच्या दूरदृष्टी आणि समर्पणामुळे या संस्थेची यशस्वी वाटचाल सुरू असून हजारो विद्यार्थी आणि कुटुंबांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम घडवला आहे. अशा संस्था केवळ पायाभूत सुविधांवर उभ्या राहत नाहीत, तर त्यामागे त्याग, मूल्ये आणि सामाजिक बांधिलकी असते. शिक्षण आणि राष्ट्रनिर्मिती क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाचा समाजाला खरोखरच मोठा लाभ झाला आहे.

या प्रतिष्ठित संस्थेने शैक्षणिक आणि वैद्यकीय उत्कृष्टतेचे केंद्र म्हणून मोठी प्रगती साधली आहे.आजपर्यंत १ हजार ३८२ दंत पदवीधर आणि ५०५ पदव्युत्तर विद्यार्थी घडविले असून, जागतिक स्तरावर माजी विद्यार्थ्यांचे जाळे निर्माण केले आहे.

या संस्थेने व्हिएन्ना विद्यापीठ, किंग्स कॉलेज लंडन, जे. मोरिटा जपान, एंडोस्टार पोलंड आणि एमआयटी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग यांसारख्या नामांकित संस्था आणि विद्यापीठांशी सामंजस्य करार केले आहेत. युनिव्हर्सिटी ऑफ झ्युरिक, बर्ग, कझाकस्तान, मराठा मंडळ नाथाजीराव जी. हळगेकर इन्स्टिट्यूट ऑफ डेंटल सायन्स अँड रिसर्च सेंटर, बेळगावी, डॉ. डी. वाय. पाटील डेंटल कॉलेज, पुणे, येनेपोया विद्यापीठ, मंगळुरू, ईसीओ अकॅडमी, कोलकाता अशा संस्थांसोबतच्या सहकार्यामुळे या संस्थेचे शैक्षणिक जाळे अधिक बळकट झाले आहे. ही संस्था सेवा, शिक्षण आणि सामाजिक जबाबदारी या मूल्यांवर उभी आहे. आजच्या जगात अशा भागीदाऱ्या सुसंगत आणि स्पर्धात्मक राहण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.

यापुढे पदवीसोबत तुमच्यावर एक मोठी जबाबदारीही आली आहे. कौशल्य तुम्हाला यशस्वी बनवेल, नैतिकता तुम्हाला आदर मिळवून देईल आणि करुणा तुम्हाला कायम स्मरणात ठेवेल, नवकल्पना, सहकार्य आणि मानवतेच्या सेवेमुळे आपले भवितव्य आणखी प्रभावी आणि प्रेरणादायी ठरेल. ही बाब विचारात घेऊन काम करावे. संस्थेनेही कुशल दंतवैद्यच नव्हे, तर समाजासाठी संवेदनशील आणि सेवाभावी आरोग्यसेवक घडवावे, अशा शुभेच्छा मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिल्या.

श्री. मुश्रीफ यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी प्रतिनिधित्व स्वरूपात आपले मनोगत व्यक्त केले.

नेतृत्वहीन पुण्याची दयनीय अवस्था : संगीता तिवारी यांची भाजपच्या नेत्यांवर जहरी टीका

पुण्याला नेतृत्वच राहीलं नाही ही पुण्याची आजची खरी मोठी समस्या आहे.पुण्याला नेतृत्व नसल्याने अवस्था हलाखीची झाली आहे केंद्रीयमंत्री पदावर विराजमान होऊनही मुरलीधर मोहोळ पोस्टर बाॅय बनले आहेत.ते फ्लेक्समधून फार मोठे दिसतात.तर राज्यसभेवर घेऊनही मेधा कुलकर्णी ब्राह्मण-ब्राह्मण किंवा हिंदू-मुस्लीम खेळण्यात मग्न आहेत आणि राज्यात पुण्याचे २ मंत्री असूनही त्यातले चंद्रकांत दादा पाहुणे कलाकार बनलेत .त्याच्व्हा एक पाय कोथरूडात तर एक पाय कोल्हापूरात, सांगलीत अडकलाय अन माधुरी मिसाळ मंत्री आहेत हे कार्यक्रमाच्या होर्डींगवरच कळतं.अशी जहरी टीका पुण्याच्या महिला शक्ती म्हणून कार्यरत असणाऱ्या गुलाबो गँग च्या संगीता तिवारी यांनी केली आहे.

तिवारी यांनी पुढे अशीही टीका केलीय कि , ‘बाकी आमदार लोकांचं तर अस्तित्वच नाही. मध्यंतरी हेमंत रासने यांचं जबरदस्त अस्तित्व लोकमान्यनगर प्रकरणात दिसलं ते सोडा.पण मला सांगा कोण नेता आहे पुण्याचा? आहे का कोणी?

पोर्शे प्रकरणानंतर तात्पुरते बंद केलेले पब्ज पुन्हा सुरू झाले.पुणे पोलीसांनी लोकांच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यासाठी तात्पुरत्या हटवलेल्या फुटपाथवरच्या अवैध टपऱ्या पुन्हा आपल्या जागी आल्या. टेरेस रेस्टाॅरंट पुन्हा सुरू झाले.गुन्हेगारी कितीतरी वाढली आहे पुण्यातली. कायदा सुव्यवस्था अस्तित्वातच नाही.पुण्याचे नेते सुरेश कलमाडी होते तेव्हा ते केवळ एका प्रकरणावर पोलीस आयुक्तांना धारेवर धरत नसत तर एकूणच गुन्हेगारीचा आढावा घेऊन त्याचा पाढा पोलीस आयुक्तांना आपल्या समोर वाचायला लावत . पोलीस आयुक्त यांच्यावर त्यांच्या नेतृत्वाचा वचक असत. आता काय चित्र आहे आपापल्या संदर्भापुरते लोकप्रतिनिधी विचारणा करतात. अन्य गुन्हेगारीवर मुके बनतात .

कोरेगाव पार्कला रात्री चक्कर मारा. लोक सांगतात की ड्रग्ज तर तंबाखू उपलब्ध व्हावी तसे सहज उपलब्ध होतात. पुणे ड्रग्जची राजधानी झाली असा एक लेख मध्यंतरी वाचण्यात आला होता.ट्रॅफिकनं जीव काढलाय लोकांचा. कुठूनही कुठे पोचायला कमीत कमी अर्धा तास लागतो गर्दीच्या वेळी. बिनडोक झाडतोडी याशिवाय कोणताही उपाय नाही सरकार आणि महापालीकेकडे कडे.पुणे महापालिका तर फक्त टेंडरचा अड्डा झालाय. फक्त टक्केवारी सोडून काही चालत नाही तिथं.टेकड्या फोडणं हे दैनंदिन काम झालंय. नदीची काय वाट लावलीय ते मोठा पूर आला की कळेल.महिला मुलींची सुरक्षा तर वेशीला टांगलेले आहे या नेत्यांना आणि महिला नेत्यांना तर काय देणे घेणे च उरलेले नाहीये.
वाह रे वाह आमचे लाडके पुणे.
नेत्यांनी इथे सगळेच केले आहे उणे.
दुःखदायक आहे सगळे… अशी भावना संगीता तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.

नायब तहसीलदारांना जेसीबीला लटकवत 4 किलोमीटर फरफटत नेलं: नागपुरात कायद्यालाच खुलं आव्हान

नागपूर- जिल्ह्यातील कुही तालुक्यात अवैध मुरूम उत्खननाविरोधातील कारवाईदरम्यान महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यावर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्यामुळे संपूर्ण प्रशासन हादरले आहे. बोरी नाईक परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर उत्खननावर धाड टाकण्यासाठी गेलेल्या नायब तहसीलदार बुद्धभूषण निकाळजे यांना मुरूम माफियांनी थेट चालत्या जेसीबीला लटकवत तीन ते चार किलोमीटरपर्यंत फरफटत नेल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेनंतर महसूल आणि पोलिस प्रशासनात संतापाची लाट उसळली असून मुरूम माफियांची वाढती दहशत पुन्हा एकदा उघड झाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 5 मे रोजी रात्री साडेअकराच्या सुमारास कुही तालुक्यातील बोरी नाईक परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध मुरूम उत्खनन सुरू असल्याची माहिती महसूल विभागाला मिळाली होती. त्यानंतर नायब तहसीलदार बुद्धभूषण निकाळजे आपल्या पथकासह कारवाईसाठी घटनास्थळी पोहोचले. महसूल पथकाने जेसीबी आणि इतर यंत्रणा थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कायद्याचा धाक न बाळगता जेसीबी चालकाने वाहन थांबवण्याऐवजी भरधाव वेगाने पळवण्यास सुरुवात केली. यावेळी निकाळजे यांनी जेसीबी अडवण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना वाहनासोबत ओढत नेण्यात आले.

या संपूर्ण प्रकाराने काही काळ परिसरात प्रचंड गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. नायब तहसीलदारांना चालत्या जेसीबीला लटकवून आरोपींनी गंभीर दुखापत करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. जवळपास चार किलोमीटरपर्यंत हा थरार सुरू होता. दरम्यान, पोलिसांची वाहने घटनास्थळाकडे येताना दिसताच जेसीबी चालक घाबरला आणि वाहन सोडून पळून गेला. सरकारी अधिकाऱ्याच्या जीवाशी खेळ करत अशा प्रकारे हल्ला झाल्याने महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनीही संताप व्यक्त केला आहे. या घटनेमुळे अवैध उत्खनन करणाऱ्यांचे धाडस किती वाढले आहे, याची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
घटनेची माहिती मिळताच कुही पोलिस ठाण्याचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. नायब तहसीलदार बुद्धभूषण निकाळजे यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत तपासाला वेग दिला. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत जेसीबी चालक मयूर थोटे याला अटक केली आहे. शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे, सरकारी अधिकाऱ्याच्या जीविताला धोका निर्माण करणे आणि हल्ला करण्यासारख्या गंभीर कलमांखाली त्याच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात आणखी काही जण सहभागी असल्याचा संशय पोलिसांना असून इतर आरोपींचाही शोध सुरू आहे.

दरम्यान, या घटनेमुळे महसूल अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. रात्रीच्या वेळी अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी धाड टाकणाऱ्या पथकावरच हल्ला झाल्याने प्रशासन चिंतेत आहे. नायब तहसीलदार बुद्धभूषण निकाळजे यांनीही या घटनेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अवैध कामांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या सरकारी पथकावर असा जीवघेणा हल्ला होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. मुरूम माफियांनी संघटितपणे विरोध केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अटकेत असलेल्या आरोपीची कसून चौकशी

या घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अवैध मुरूम उत्खननाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना प्रशासनावरही दबाव वाढू लागला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू केला असून अटकेत असलेल्या आरोपीची कसून चौकशी करण्यात येत आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी अवैध उत्खननाविरोधात आणखी कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.